गोर्खाहरुको मुद्दामा सांसद योगेश भट्टराई र बेलायती राजदूत रिचार्डबीच छलफल
काठमाडौं, ३ फागुन :नेपालका लागि बेलायती राजदूत रिचार्ड मोरिस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा सांसद योगेश भट्टराईबीच भेटर्वार्ता भएको छ । बेलायती सेनाबाट अवकास प्राप्त भूत पूर्व गोर्खा सैनिकहरुले उठाउँदै आएका माग र समस्याहरुबारे छलफलका लागि सांसद भट्टराई र राजदूत मोरिसबीच भेटर्वार्ता भएको हो ।
राजदूत मोरिस र भट्टराईबीच शुक्रबार भएकाे भेटर्वार्तामा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको माग र पछिल्लो अवस्थाको बारेमा भट्टराईसँग कुराकानी भएको हाे । सांसद भट्टराईले नेपाल र बेलायत सरकारबीच ऐतिहासिक र सुमुधुर सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल र बेलायतबीचको सम्बन्धको एउटा कडी गोर्खाहरुको समस्या र मागका बिषयमा राजदूतको ध्यानाकर्षण गराए ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धीपछि आजसम्म नेपाली युवाहरु बेलायती सैनिकमा भर्ना भएर काम गरिरहेको तर, उनीहरुमाथि विभेद रहेको उल्लेख गर्दै सांसद भट्टराईले समस्या सम्बोधनका निम्ति पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराए । सांसद भट्टराईले नेपाली युवाले बेलायती सेनामा भर्ना भएर दिएको योगदान र बलिदानको सम्झना गराउँदै उनीहरुमाथिको विभेद अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद भट्टराईले १ जुलाई १९९७ अघि सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सनमा विभेद रहेको भन्दै गोर्खाहरुको पेन्सन पनि बेलायती नागरिक सरह बनाउन पर्नेमा जोड दिए । गोर्खाहरुको अभियान र आन्दोलनपछि १ अक्टोबर १९९३ पछि भर्ती भएका गोर्खाहरूको पेन्सन र तलब १ अप्रिल २००७ बाट बेलायती नागरिक समान बनाएको थियो । कार्यरतहरुको हकमा समान तलब र पेन्सन बनाइएकोमा सांसद भट्टराईले बेलायत सरकारलाई धन्यवाद समेत दिए ।
यही समस्या सम्बोधन गर्नका निम्ति ३० मार्च २०१७ मा बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (लण्डनस्थित नेपाली दूतावास) र गोर्खाहरुको प्रतिनिधि सहभागी प्राबिधिक समिति बन्नु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै उनले त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुरुप गोर्खाहरुको माग सम्बोधनका गरिनु पर्नेमा जोड दिए ।
त्रिपक्षीय प्राबिधिक समितिले गत २२ मार्च २०१८ ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाएको उल्लेख गर्दै ब्रिटिस रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरले एक महिनाभित्र बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बन्ने र माग सम्बोधन गरिने बताएको संस्मरण गराए ।
दुई देशबीचको उच्चस्तरीय वार्ता समिति बनाएर गोर्खाहरुको माग सम्बोधन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सांसद भट्टराईले गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सन ‘भारतीय रिजर्भ बैंक’ मार्फत आएको भन्दै सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनका निम्ति ध्यानाकर्षण गराए ।
यस्तै सांसद भट्टराईले गोर्खाहरुलाई नेपालमै बेलायत सरहको स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा, कटौतीमा परेका गोर्खाहरुलाई पेन्सनको व्यवस्था, युद्धपीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति र सम्मान, अमेरिकाको हवाइ काण्डका पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति, गोर्खा कल्याणकारी कोषको पैसा गोर्खाहरुको हितमा प्रयोगलगायतका बिषयमा राजदूतसँग कुराकानी गरे ।
सांसद भट्टराईले बेलायती सेनामा नेपाली महिलाको भर्ना बिषयमा पनि राजूदतसँग चासो राख्दै महिलाहरुको भर्ना बिषयमा दुई देशबीचमा छलफल जरुरी रहेको बताए । बेलायतले एकतर्फी रुपमा नेपाली महिलाहरु बेलायती सेनामा भर्ती गर्ने घोषणाको बारेमा सांसद भट्टराईले चासो राखेका थिए ।
दुई देशबीच छलफल नगरी महिलाहरुको भर्ना गर्न नहुनेमा उनको जोड थियो । सांसद भट्टराईले बेलायत सरकारले गोर्खाहरुको समस्याको सम्बोधनको निम्ती त्रिपक्षिय प्राबिधिक समिति बनाएर प्रतिवेदन बनाएको बेलायत सरकारलाई धन्यवाद समेत दिए । बेलायत सरकारको यो तत्परता प्रशंसनीय रहेको उनको भनाई थियो ।
बेलायत सरकार गम्भिर छ : राजदूत
सांसद भट्टराईले २५ माघ २०७५ मा संसदमा गोर्खाहरुको समस्या सम्बोधनको निम्ति बेलायत सरकार र नेपाल सरकार गम्भिर हुनुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
भेटमा राजदूतले संसदमा सांसद भट्टराईले उठाएको बिषयप्रति पनि आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै मुद्दा सम्बोधनका निम्ति गम्भीर रहेको जानकारी दिएका छन् । राजदूत मरिसले नेपाल सरकारसँग, र्वार्ता छलफल र समन्वय गरेर नै गोर्खाहरुको समस्या सम्बोधन गरिने बताए ।
भट्टराईले पछिल्लो समस्यामा गोर्खाहरुको मुद्दा सम्बोधनको निम्ति सक्रियता देखाएपछि राजदूत मरिसले उनीसँग भेटेका हुन् । भेटमा बेलायती राजदूताबासका डिफेन्स अट्याची कर्णेल रिचार्ज गुडम्यान ‘एमबिइ’ र डेपुटी डिफेन्स अट्याची धन गुरुङ पनि सहभागी थिए ।
