निजी विद्यालयप्रति शिक्षामन्त्री लचिलो, आयोगको सुझाव विपरीत यसरी बन्यो ऐन
काठमाडौं, ६ फागुन । निजी क्षेत्रको शिक्षालाई कडाइ गरिनु पर्ने माग जनस्तरबाट उठिरहेका बेला सरकारले निर्माण गरेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐन खुकुलो व्यवस्था बोकेर आएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी ‘सुरक्षित’ राष्ट्रिय शिक्षा ऐन तयार गरेको छ । आफ्नै अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझाव विपरीत शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निजी विद्यालयको पक्षमा ऐनमा खुकुलो व्यवस्था राखेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
आर्थिक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको ऐनको परिच्छेद ३ मा उल्लेख विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन अन्तर्गत दफा ४ मा निजी विद्यालयले ‘चाहेमा’ मात्रै गुठि अन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । उक्त ‘चाहेमा’ भन्ने शब्दावलीले बाध्यकारी नभएको स्पष्ट पार्ने शिक्षा क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।
‘आयोगले सम्पूर्ण निजी विद्यालयलाई एक दशकभित्रमा एउटै साझा ढाँचाभित्र ल्याउन हाललाई कम्पनी ऐन अन्र्तगतका निजी लगानीका विद्यालयहरुलाई संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका रुपमा गैरनाफामुखी सेवामूलक सामाजिक संस्थाका रुपमा रुपान्तरण गर्ने’ सिफारिस गरेको छ ।
संविधानले गरेको आधारभूत तहसम्म निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य हुने व्यवस्थाका आधारमा आयोगले उक्त सिफारिस गरेको थियो । तर, उक्त सिफारिस प्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरु तिब्र विरोध र ’लविङ्मा’ उत्रिए पछि मन्त्रीले यस अघि तयार मस्यौदाको व्यवस्था काटेर खुकुलो बनाएका मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रीका निकटस्थहरु निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको दवाव ‘थामि नसक्नु’ रहेको बताउँछन् ।
‘माथिल्लो तहको दवाव आएपछि थेग्न नसकिएको अवस्था हो, यस बारेमा धेरै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको पहुँच मन्त्री भन्दा माथिल्लो तहमै रहेछ भनेर बुझ्दा हुन्छ’, उक्त स्रोतले भन्यो, ‘ऐन निर्माणमा विधि पालना भएको देखिएन ।’
अघिल्लो पटक शिक्षा मन्त्री हुँदा पोखरेलले लिएकै अडानका कारण शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन सम्भव भएको थियो । ऐनको उक्त संशोधनले विद्यालय शिक्षाको संरचनामा गरेको परिवर्तन युग सुहाउँदो भन्दै उनको प्रशंसा समेत भएको थियो ।
तर यसपटक मन्त्री पोखरेल आफैंले भन्दै आएको विचार र अवधारणाबाट क्रमशः पछि हट्दै गरेको जानकारको आरोप छ । देशको बदलिदों व्यवस्था अनुसार शिक्षा नीति आवश्यक रहेकोले आयोगकै सुझाव अनुसार नीति तय गर्ने बताउँदै आएका शिक्षा मन्त्री पोखरेलले शिक्षा ऐनमा गरेको उक्त व्यवस्था पनि विद्यालय तहमा संलग्न निजी लगानीकर्तालाई पक्षपोषण गर्ने रुपमै ब्याख्या हुने सम्भावना बढ्दो छ ।
