शिक्षामा स्थानीय तहको अधिकार खोस्दै सरकार, शिक्षक महासंघसँग गर्यो यस्तो सहमति
काठमाडौं, १२ फागुन । सरकारले शिक्षामा स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप बढाएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले संविधानको भावना विपरीत स्थानीय तहको अधिकार हस्तक्षेप गरी नेपाल शिक्षक महासंघसँग सम्झौता गरेको छ ।
संविधानले आधारभूत तह र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । मन्त्रालयले भने शिक्षकलाई अहिलेकै अवस्थामा संघीय सरकार मातहत राख्ने गरी महासंघसँग विभिन्न बुँदामा सहमति गरेको छ । महासंघ र मन्त्रालयबीच भएका सम्झौताका बुँदा निर्माणाधीन राष्ट्रिय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्ने भनिएको छ ।
सहमतिमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको नियुक्ति, व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन, सरुवा, बढुवा संघीय सरकार मातहत रहेको जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले गर्ने उल्लेख छ ।
‘विद्यालय शिक्षकको सेवा, शर्त र सुविधाको मापदण्ड संघीय सरकारले तोक्ने र त्यस्तो सुविधा समान तहको निजामती सेवाको कर्मचारीभन्दा आकर्षक बनाइने छ,’ सम्झौतामा उल्लेख छ ।
यस्तो सम्झौताले प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनलाई प्रभावित पार्ने शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ ।
‘संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार खोस्न ऐन बन्ने चरणमा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षकहरूबीच सहमति बनेको देखिन्छ,’ शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले भन्छन्, ‘शिक्षकहरूसँग यस्तो सम्झौता भएको छ भनेर देखाउने अनि जबरजस्ती आफूअनुकूल ऐन पास गर्ने नियतले सहमति गरिएको हो ।’ शिक्षकहरूले स्थानीय सरकार मातहत नबस्ने अडान लिएर देशभर आन्दोलन गरेका थिए ।
शिक्षा सचिव खगराज बराल नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोलीले शिक्षकहरूको मागअनुसारै स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती हुने गरी सहमति गरेको हो । मन्त्रालयले चरणबद्ध रूपमा स्थानीय सरकारले पाएको अधिकार ऐन, नियममार्फत खोस्न थालेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । जिल्लामा शिक्षा इकाई पुनस्र्थापना गर्नु र शिक्षकहरूलाई उनीहरूकै मातहत राख्न खोज्नु स्थानीय सरकारमाथिको हस्तक्षेप भएको उनीहरूको तर्क छ । संविधानको अनुसूची ८ ले माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२) सम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
अनुसूची ९ मा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको साझा सूचीमा शिक्षालाई राखिएको छ । मन्त्रालयले अनुसूची ८ को प्रावधान बेवास्ता गर्दै ९ का आधारमा मात्र अघि बढ्ने तयारी गरेको हो । यसले संविधानप्रदत्त स्थानीय तहको अधिकार खोसिँदै गएको वाग्ले बताउँछन् । ‘शिक्षकहरू स्थानीय सरकार मातहत बस्नभन्दा अहिलेकै अवस्थामा बसेर हावी हुन चाहन्थे,’ उनले भने, ‘सरकारले बलमिचाइँ गर्ने शिक्षकलाई सजिलो बनाई दिएको छ ।’
सम्झौतामा इकाईले शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा तथा पदस्थापन, बढुवा, बिदा स्वीकृत, प्रमाणीकरण, सजाय र कक्षा १० र कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन समेत गर्ने भनिएको छ । ऐनको मस्यौदामा पनि सोही कुरा उल्लेख छ । सम्झौता र मस्यौदाअनुसार स्थानीय तहको अधिकार शिक्षकलाई तलब भत्ता दिने मात्र हुन्छ ।
ऐनमा नेपाल टिचिङ काउन्सिलको अवधारणा अघि सारिएको छ । महासंघको सम्झौतामा पनि काउन्सिल स्थापनाको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । ‘शिक्षकहरूलाई सिरानी हालेर शिक्षा मन्त्रालयले ऐनमा आफ्ना कुरा लाद्न खोजको छ,’ वाग्लेले भने ।
मन्त्रालयले शिक्षक अनुकूल हुने गरी २० वटा बुँदामा सहमति गरेको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा छुटेका अस्थायी शिक्षकलाई पुनः परीक्षा दिने कानुनी व्यवस्था गर्ने महासंघसँग सम्झौता भएको हो । उनले भने, ‘सम्झौता हेर्दा शिक्षा मन्त्रालय स्थानीय सरकारलाई बेवास्ता गरेर शिक्षकहरूलाई खुशी पार्न लागेको देखिन्छ । ट्रेड युनियनले सरकार चलाउने गरेको प्रष्ट हुन्छ ।’
शिक्षा सचिव खगराज बरालले देशभरका शिक्षकका लागि एउटै मापदण्ड तोक्ने प्रयास मात्र गरिएको बताए । ‘स्थानीय तहले आफैं नियुक्ति गर्ने शिक्षकका हकमा आफ्नै मापदण्ड बनाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘शिक्षक महासंघको माग पूरा गरेको हैन, हामीले नै यस्तै गर्न खोजेको हो ।’
