३१ करोड भ्रष्टाचार आरोप लागेका नेकपाका केन्द्रीय सदस्य
काठमाडौं, २० फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले सुशासन कायम गरी सुखी र समृद्ध नेपाल निर्माणलाई आफ्नो मूल एजेन्डा बनाएको छ । तर त्यही पार्टीमा ३१ करोड भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएका केन्द्रीय सदस्य छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि कर्मचारीदेखि प्रहरीलगायत सबै निलम्बन हुन्छन् । तर देश हाँक्ने राजनीतिक दलहरुले भने भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर भइसकेका ब्यक्तिलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने गरेको छैन ।
राजनीतिक पार्टीबाट मन्त्री वा राजनीतिक नियुक्ति पाएको बेला भ्रष्टाचार गर्नेविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेपछि त्यो ब्यक्ति स्वतः जिम्मेवारीमुक्त हुने ब्यवस्था बिधानमा गर्ने हो भने सुशासन कायम गर्न टेवा पुग्छ । तर राजनीतिक पार्टीहरुको बिधानमा त्यो ब्यवस्था नगर्नाले भ्रष्टाचार गर्नेहरुको हौसला बृद्धि हुने गरेको छ ।
पछिल्लो पटक नेकपाका केन्द्रीय सदस्य बद्रीप्रसाद न्यौपानेविरुद्ध अख्तियारले २०७५ माघ २१ मा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री हुँदा समाजकल्याण परिषदको जग्गा भाडामा दिंदा ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६७५ रुपैयाँ २० पैसा हानी भएको ठहर गरी अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेका पूर्वमन्त्री न्यौपानेलाई नेकपाले केन्द्रीय सदस्यबाट पदमुक्त गरेको छैन । २०७५ जेठ ३ मा केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ मा भ्रष्टाचार आरोप लागेकालाई पदमुक्त गर्ने ब्यवस्था नभएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । मुद्दा दायर भइसकेपछि कर्मचारी निलम्बन हुन्छ, पार्टीका केन्द्र्रीय सदस्यमाथि कुनै कारबाही हुँदैन भन्ने जिज्ञासामा उनले भने–‘बिधानमा ब्यवस्था छैन । भ्रष्टाचार प्रमाणित भयो भने पार्टीले कारबाही गर्नसक्छ । तर मुद्दा दायर भएकै आधारमा कारबाही गर्ने ब्यवस्थाबारे विधानमा उल्लेख छैन ।’
नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ५६ मा अनुशासनको कारबाही गर्ने उल्लेख छ । जुन धाराको १० नम्बर बुँदामा नेकपाको जुनसुकै कमिटी वा तिनका पदाधिकारी वा सदस्यलाई ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर गरेको, भ्रष्ट तथा अनैतिक आचरण गरेको र भ्रष्ट वा अवाञ्छित तत्वसँग साँठगाँठ गरेको तथा राष्ट्रको हितविपरीत काम गर्ने’ लाई कारबाही गर्ने उल्लेख छ ।
देश संचालन गर्ने राजनीतिक दल मुहान हुन् । मुहानै धमिलो हुने ढंगले भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाइएकालाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बिराजमान गराएर कस्तो सुशासन कायम हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । थ्रेसहोल्ड हटाएपछि राजनीतिक पसल नचल्ने देखेर न्यौपानेले २०७४ मंसिरको चुनावअघि चुरेभावर पार्टी एमालेमा बिलय गराएका थिए ।
अनेरास्ववियुका पूर्व उपाध्यक्ष तथा जनकपुर महाधिवेशनमा अध्यक्षमा थोरै मतले पराजीत भएका सोभियत ढकालको नाम काटेर नेकपाले पार्टी एकतापछि न्यौपानेलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको थियो । ढकाललाई नवौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएको घोषणा निर्वाचन मण्डलले गरिसकेपछि भोलिपल्ट उनको नाम टिपेक्स लगाई खेम लोहनीलाई घोषणा गरिएको थियो ।
एमाले माओवादी एकतापछि उनको नाम केन्द्रीय सदस्य भएको भनेर पार्टीले नै सार्वजनिक ग¥यो । उनलाई पार्टीका धेरै नेता कार्यकर्ताले सामाजिक संजालदेखि फेसबुकमा बधाइ दिए । तर पछि उनको नाम सर्कुलरमा काटेर न्यौपानेको राखिएको थियो ।
समाज कल्याण परिषदले प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रिया विपरीत भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क मेला क्षेत्र रहेको ६० रोपनी जग्गा पूर्वश्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको फनपार्कलाई भाडामा लगाउँदा ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६७५ रुपैयाँ २० पैसा हानी भएको अख्तियारको ठहर छ । अख्तियारले पूर्वमन्त्री न्यौपाने र पूर्वराज्यमन्त्री गुरुङसहित १४ जनालाई नै ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६७५ रुपैयाँ २० पैसा नै बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ । यो समाचार आजको साँघु साप्ताहिकबाट लिइएको हो ।
