ओली सरकारका अक्षम मन्त्री, मन्त्रालयमा यस्तो छ भद्रगोल
काठमाडौं, २० फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको कामप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ फागुन १२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको ‘वर्तमान अवस्था र भावी सोच’बारे छलफल गर्दै कृषि उत्पादन र भूमि व्यवस्थापनको काममा आवश्यकता अनुसार प्रगति नभएको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरेका थिए ।
कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालका अक्षमता र कमिसनमोहनका कारण विभागहरु भद्रगोल छन् । बरिष्ठलाई जिम्मेवारी नदिई विभाग र आयोजनाहरुमा कनिष्टलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको महानिर्देशकमा कनिष्टलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
जसले गर्दा उक्त विभागले चुस्तताका अनुगमनको काम गर्न सकेको छैन । गुणस्तरहीन र बिषाक्त उपभोग्य बस्तु बजारमा बिक्री हुँदा पनि विभागले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन । विगतमा छोटो अवधिका सरकार भएको बेलामा भन्दा पनि विभाग अकर्मन्य भएको छ । बजारमा मनपरी छ, आजको साँघु साप्ताहिकमा समाचार छ ।
त्यसैगरी, ओली सरकार गठन हुनासाथ अनावश्यक विदेश भ्रमण नगर्ने नीति ल्यायो । तर त्यो नीति विपरीत कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी र उनका पति सन्तोष थारु सहसचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीलाई बोकेर यूरोपका विभिन्न देश घुम्दै इटली हुँदै एक साताअघि फर्किएका छन् ।
ब्यवसायिक कृषि तथा ब्यापार आयोजनाको प्रमुख भएर करोडौं भ्रष्टाचार गरेका सहसचिव कार्की जो शक्तिमा आयो उसकै भक्ति गर्न माहिर खेलाडी हुन् । उनले राज्यमन्त्रीका जोईपोईलाई यूरोप घुुमाएर चाकडी गरेका छन् । सहसचिव कार्कीको काम नै राज्यमन्त्रीका श्रीमान श्रीमतीलाई घुमाउने हुँदैआएको छ । उनी फेरि केही दिनमा विदेश जाने तयारीमा छन् ।
यसैगरी कृषि बैज्ञानिक उत्पादन गर्ने कृषि अनुसन्धान परिषद(नाक) त झन् लथालिङ्ग नै छ । परिषदमा पूर्व माओवादी र कांग्रेस मिलेर बरिष्ठ कर्मचारीलाई पाखा लगाउँदै अध्ययन गरिरहेकालाई महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर अन्यायको हद नै नाघेका छन् । नेकपा पार्टी एक भए पनि नार्कमा माओवादी–कांग्रेस एकता बेजोड छ । नार्कमा संस्थामा संस्थागत अनुशासन, नियमन, नियन्त्रण र सुशासनको सर्वथा अभाव भएको भन्दै बरिष्ठ कर्मचारीहरुले हस्ताक्षर गरी ज्ञापनपत्र नै बुझाएका छन् ।
नार्कका बरिष्ठ कर्मचारीहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ–‘कृषि अनुसन्धानको नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्न नेपाल कृषि अनूसन्धान परिषद् ऐन, २०४८ बमोजिम परिषद्को स्थापना भएको हो ।
विगतका वर्षहरुमा परिषद्भित्र कानुनले निर्दिष्ट गरेको नेतृत्वदायी कृषि अनुसन्धानको भुमिका निर्वाह गर्ने सम्वन्धमा संस्थाको संगठन संरचना, जेष्ठताको कदर, सेवा समूहहरुको उचित व्यवस्थापन र सुशासन जस्ता विषयवस्तुहरु आझेलमा पारिएका छन् ।
यस्तो विसंगतिपूर्ण अवस्थावाट मुक्त नभई अनुसन्धानको लक्ष्य प्राप्तगर्न असंभव हुने हुँदा परिषद्लाई मर्यादित संस्थाको रुपमा विकास गरी परिषद्भित्र कार्यरत कर्मचारीहरुको मनोवल उच्च बनाउन सुशासन सहित कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्नु प्रमुख आवश्यकता हो ।
अतः यसै कुरालाई मध्यनजर राखी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्भित्र संस्थागत सुधार र सुशासनमा दिर्घकालीन प्रभाव पर्नेगरी कार्यरत कर्मचारीहरुको सम्वन्धित सेवा समुह र जेष्ठताको बारेमा विद्यमान विकृत अवस्थालाई अन्त्य गर्दै प्रत्येक जिम्मेवारीमा जेष्ठता र सम्वन्धित सेवा समुहका कर्मचारीहरुलाई प्रचलित प्रशासनिक मूल्यमान्यताका आधारमा निर्देशन एवं अन्य प्रमुखहरुको पदमा जिम्मेवारी प्रदान गरी संस्थागत सुशासन कायमगर्ने कार्यको थालनी गर्न माग गर्दछौं ।’
