बेलायतद्धारा गोर्खाहरुको लागि एकतर्फी ‘प्याकेज’ घोषणा, गोर्खाहरु असन्तुष्ट

काठमाडौं, २३ फागुन : बेलायत सरकारले आन्दोलनरत अवकास प्राप्त गोर्खा सैनिकहरुको माग सम्बोधनको निम्ती एकतर्फी रुपमा ‘प्याकेज’को घोषणा गरेको छ । बेलायती रक्षा राज्यमन्त्री मार्क ल्यानकास्टरले भूतपूर्व गोर्खाहरुको पेन्सन वृद्धि सहितको ‘प्याकेज’ घोषणा गरेका हुन् । तर, आन्दोलनरत गोर्खाहरुले भने यसलाई ‘षड्यन्त्रमुलक र कपटपूर्ण’ घोषणा भनेका छन् ।

१० देखि ३४ प्रतिशतसम्म पेन्सन बृद्धि

ल्यानकास्टरले विहिबार ‘प्याकेज’ घोषणा गरेर १० देखि ३४ प्रतिसतसम्म पेन्सन बृद्धि गरिने जानकारी दिएका छन् । घोषणामा भनेका छन्, ‘व्यक्तिगत दर्जा हेरी १० देखि ३४ प्रतिसतसम्म वृद्धि गरिएको छ ।’ ल्यानकास्टरले २०१६ को १ जनवरीदेखि १० देखि ३४ प्रतिशतसम्मका दरले पेन्सन वृद्धि गरेर गुडविल प्याकेजका रुपमा एकमुष्ट उपलव्ध गराउने जानकारी दिएका छन् । योे पेन्सन वृद्धिले सबैभन्दा कम पेन्सन पाउने भूतपूर्व गोर्खाले समेत वार्षिक रु ७ लाख ३० हजार पाउने दाबी गरिएको छ ।

ल्यानकास्टर दुई साताअघि गोर्खाहरुको मागको बिषयमा छलफल गर्न नेपाल आएका थिए । पेन्सन वृद्धि गरी गुडविल प्याकेजका रुपमा गोर्खाहरुलाई एकमुष्ट उपलव्ध गराउनको निम्ती ४६ मिलियन पाउण्ड व्यवस्था गरिएको पनि घोषणामा उल्लेख छ ।

गोर्खा पेन्सन बापतको रकम सिधैं नेपाल
यसअघि गोर्खा सैनिकहरुले पाउने पेन्सन ‘भारतीय रिजर्भ बैंक’ मार्फत् नेपाल पठाइने गरिएको थियो । घोषणामा अब पेन्सन नेपालका बैकिङ्ग सेवामार्फत पेन्सन रकम पठाइने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरिएको छ ।

गोर्खाहरुले आफ्नो पेन्सन सिधैं नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउने व्यबस्था हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । यो घोषणालाई भने निकै उपलब्धीमुलक मानिएको छ ।

पाँच शहरमा स्वास्थ्य केन्द्र
घोषणामा भूतपूर्व गोर्खा सैनिक र परिवार लगायतलाई सहज तवरले औषधोपचारको व्यवस्था गर्नका लागि नेपाालका पाँच शहरमा स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गर्ने घोषणा गरिएकोछ । आगमी १० वर्षको अवधिमा नेपालका पाँच वटा शहरहरु दमक, धरान, पोखरा, बुटवल र काठमाडौंमा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने ल्यानकास्टरको घोषणा छ । यसका निम्ती २५ मिलियन पाउण्ड को व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिएका छन् ।

चार वर्षभन्दा कम अवधि सेवा गरेकालाई पनि आवासीय भिसा
घोषणामा ४ वर्षभन्दा कम अवधि सेवा गरी स्वास्थ्यको कारणले नेपाल फर्केकाहरुलाई पनि आवासीय भिसाको व्यबस्था गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि तत्काल कानुनी प्रबन्ध गरिने भएको छ ।

गोर्खाहरुमा तिव असन्तुष्टी

गेसो सभापति कृष्णकुमार राई


बेलायत सरकारको घोषणाप्रति आन्दोलनरत भूतपूव गोर्खा सैनिकहरुले भन तिव्र असन्तुष्टी जनाएका छन् । बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (लण्डनस्थित नेपाली दूतावास) र गोर्खाहरुको प्रतिनिधिहरु रहेको त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन विपरित बेलायत सरकारले घोषणा गरेको भन्दै उनीहरुल आपत्ती जनाएका हुन् ।

गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)का सभापति कृष्णकुमार राईले यो घोषणा कपटपूर्ण रहेको भन्दै गोर्खाहरुले आन्दोलन जारी राख्ने बताए । उनले भने, ‘बेलायत सरकारले आफ्नै पूर्वप्रतिबद्धताबाट पछि हटेर एकतर्फी कपटपूर्ण घोषणा गरेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो माग केही प्रतिशत बृद्धिको होइन समानताको हो ।’

सभापति राईले अब गोर्खाहरुबीचमा छलफल गरेर पत्रकार सम्मेलन मार्फत नयाँ आन्दोलनको घोषणा गर्ने बताए । भने, ‘फेरि एक पटक गोर्खाहरुलाई बेलायतले धोका दिएको छ । अब हामी निर्णायक आन्दोलनमा जानुको अर्को विकल्प छैन ।’

गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका निर्देशक ज्ञानराज राईले यो घोषणालाई षड्यन्त्रको सज्ञा दिए । उनले विहिबार साँझ बेलायतबाट नयाँ पेज भने, ‘यो भन्दा अर्को फटाही र षड्यन्त्र हुन सक्दैन । फेरि पनि हामीलाई बेलायत सरकारले झुक्कायो ।’



ज्ञानराज राई , गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका निर्देशक

भूतपूर्व बेलायती सैनिक र गोर्खा सैनिकबीच ९ सय ९४ प्रतिशतले असमानता रहेको भन्दै उनले यो प्रतिशत बृद्धिले केही नहुने बताए । उनले अब गोर्खाहरुले आन्दोलन जारी राख्ने उनका भनाई छ । उनले भने, ‘यो हाम्रो केवल आन्दोलनको लागि बेलायत सरकारले खर्च जुटाइदिने काम बाहेक अरु केही गरेन ।’

गेसोका महासचिव दसरथ राईले बेलायतको यस्तो घोषणा मान्य नहुने बताए । उनले बेलायतबाट नयाँ पेजसँग भने, ‘हामीले कुनै प्रतिशत बृद्धि वा आइपीसी आधारमा माग गरेका होइनौं । हाम्रो माग समानताको हो । अब यो आन्दोलनलाई थप शसक्त्त बनाएर लैजान्छौं ।’

किन पछि हट्यो बेलायत ?

त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज गत २२ मार्च २०१८ तारिखमा ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएपछि


नेपाली युवाहरुले बेलायती सेनामा भर्ती भएर ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको रुपमा काम गरेको दुई शताब्दी पुरा भएको छ । नेपालीहरुले सन् १८१६ देखी आजसम्मका प्रत्येक सैनिक मोर्चाहरुमा ब्रिटिसको पक्षबाट लडेका छन् । तर, गोर्खा सैनिकहरुमाथि बेलायतले आजसम्म विभेद जारी राखेको छ ।

विभेद विरुद्धमा गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले २०४६ बाट न्यायिक संघर्ष गरेको थियो । आन्दोलनको कारण युद्धबन्दीहरुलाई क्षतिपूर्ति, कार्यरतहरुलाई समान पेन्सन, आवासीय भिसा लगायतका उपलब्धी भए ।

तर, सेवा निवृत्त भूपू गोर्खाहरुको पेन्सनलगायतका सुबिधाहरुको मागको बिषयमा सम्बोधन गरिएन । १ अक्टोबर १९९३ पछि भर्ति भएका गोर्खाहरूको १ अप्रिल २००७ बाट तलब, पेन्सन र अन्य सुविधाहरू बेलायती नागरिक समान बनाइयो । तर, १९९३ अघिका भर्ति र १ जुलाई १९९७ अघि सेवानिवृत्तहरूलाई भने विभेद जारी राखियो । अझै भूपू सैनिकहरुमाथि ठुलो विभेद छ । पेन्सन लगायतका अनेकौं विभेद अझै पनि जारी छ ।

यही विभेद बिरुद्ध गेसो, संयुक्त सत्याग्रह संघर्ष समितिले आन्दोलन जारी राखेको थियो । तिनै माग सम्बोधनका लागि गेसोलगायत गोर्खाहरुका बिभिन्न संगठनहरुले आन्दोलन र अभियान जारी राखेका थिए । तर, उनीहरु बिभाजित थिए । २८ मार्च २०१७ मा २०४६ सालयता अभियानरत गेसो र बिभिन्न समूह मिलेर बनेको ‘संयुक्त सत्याग्रह संघर्ष समिति’ बीच कार्यगत एकता गर्ने सहमति भएको थियो । यो सहमतिलाई गोर्खाहरुले ऐतिहासिक भनेका थिए ।

त्यही संघर्षको जगमा कारण ३० मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाउन ब्रिटिस सरकार सहमत भयो ।

बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (लण्डनस्थित नेपाली दूतावास) र गोर्खाहरुको प्रतिनिधिहरुबीच भएको छलफलपछि त्यस्तो सहमति भएको हो । यहि समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवदेन तयार पारेको छ । त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज गत २२ मार्च २०१८ तारिखमा ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको छ ।

बेलायती रक्षामन्त्रालयमा विशेष कार्यक्रबीच नेपाल सरकारका तर्फबाट बेलायतस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख नेपाल सरकारका प्रतिनिधि शरदराज आरणले ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरलाई बुझाईको थियो । बेलायतका तर्फबाट त्रिपक्षीय प्राबिधिक समितिका सह–अध्यक्ष डायमिन प्याटरसनले नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुबेदीलाई बुझाएका थिए ।

प्रतिवेदनमा गोरखाहरुको समस्या सहित सम्बोधनका लागि सिफारिसहरु गरिएका छन् । यो प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा ल्यानकास्टर अब तत्काल बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बन्ने र माग सम्बोधन गरिने बताएका थिए ।
प्रतिवदेनले सिफारिस गरेका र औल्याएका समस्या समधानका निम्ति त्यो वार्ताले टुङ्गो लगाउने उनको भनाई थियो । वार्ता गरेर समस्या सम्बोधनको आशा गरिएको बेला बेलायतले भने गोर्खाहरुको माग सम्बोधन नहुने गरी एक तर्फी घोषणा गरेपछि गोर्खाहरु आक्रोशित बनेका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Skip to toolbar