‘गोर्खाहरुको माग पेन्सनमा प्रतिशत बृद्धि होइन, पूर्ण समानता हो’
लामो समयदेखि आन्दोलनरत बेलायती सेनाबाट अवकाश प्राप्त गोर्खाहरुको माग सम्बोधनका निम्ति भन्दै बिहीबार (२३ फागुन २०७५) मा बेलायत सरकारले ‘प्याकेज’ घोषणा गरेको छ ।
बेलायती रक्षा राज्यमन्त्री मार्क ल्याङकास्टरले भूतपूर्व गोर्खाहरुको पेन्सन वृद्धिसहितको ‘प्याकेज’ घोषणा गरेका हुन् । तर, आन्दोलरत गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले यसलाई ‘षड्यन्त्रमुलक र कपटपूर्ण’ घोषणा भनेका छन् ।
गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (लण्डनस्थित नेपाली दूतावास) र गोर्खाहरुको प्रतिनिधिहरु रहेको त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन विपरीत बेलायत सरकारले प्याकेज घोषणा गरेको बताए । नशाको समस्याबाट लामो समयदेखि उपचारत सभापति राईले शुक्रबार नयाँपेजसँगको संवादमा अब गोर्खाहरुसँग बेलायत केन्द्रीत आन्दोलन चर्काउनुको अर्को विकल्प नरहेको बताए ।
‘यस कारण धोका भयो’
सभापति राईले बेलायत आफ्नो पूर्व प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो आन्दोलन र संघर्षको जगका कारण ३० मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाउन ब्रिटिस सरकार सहमत भयो । बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (लण्डनस्थित नेपाली दूतावास) र गोर्खाहरुको प्रतिनिधिहरुबीच भएको छलफलपछि त्यस्तो सहमति भएको हो । यहि समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवदेन तयार पारेको छ ।’
सभापति राईका अनुसार त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज गत २२ मार्च २०१८ तारिखमा ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको थियो । बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा विशेष कार्यक्रबीच नेपाल सरकारका तर्फबाट बेलायतस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख नेपाल सरकारका प्रतिनिधि शरदराज आरणले ब्रिटिस रक्षा राज्यमन्त्री मार्क ल्याङङ्कास्टरलाई बुझाइएको थियो । बेलायतका तर्फबाट त्रिपक्षीय प्राबिधिक समितिका सह–अध्यक्ष डायमिन प्याटरसनले नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुबेदीलाई बुझाएका थिए ।
प्रतिवेदनमा गोरखाहरुको समस्यासहित सम्बोधनका लागि सिफारिसहरु गरिएका छन् । यो प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा ल्याङकास्टरले अब तत्काल बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बन्ने र माग सम्बोधन गरिने बताएका थिए । प्रतिवदेनले सिफारिस गरेका र औंल्याएका समस्या समधानका निम्ति त्यो वार्ताले टुङ्गो लगाउने उनको भनाई थियो । वार्ता गरेर समस्या सम्बोधनको आशा गरिएका बेला बेलायतले भने गोर्खाहरुको माग सम्बोधन नहुने गरी एकतर्फी प्याकेज घोषणा गरिएको सभापति राईको भनाई छ ।
वार्ताको माध्यमबाट गोर्खाहरुको माग सम्बोधन हुनेमा आफूहरु आशावादी रहेका बेला बेलायतले कपटपूर्ण र षड्यन्त्रमुलक तरिकाले घोषणा गरेको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘बेलायत सरकारले आफ्नै पूर्व प्रतिबद्धताबाट पछि हटेर एकतर्फी कपटपूर्ण घोषणा गरेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो माग केही प्रतिशत बृद्धिको होइन समानताको हो ।’
‘अब आन्दोलन चर्काउँछौं’
सभापति राईले अब गोर्खाहरुबीचमा छलफल गरेर पत्रकार सम्मेलनमार्फत नयाँ आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताए । भने, ‘फेरि एक पटक गोर्खाहरुलाई बेलायतले धोका दिएको छ । अब हामी निर्णायक आन्दोलनमा जानुको अर्को विकल्प छैन ।’
सभापति राईले सबै गोर्खाहरु एकताबद्ध भएर आन्दोलनमा जाने बताए । उनले भने, ‘अब हामी सबै मिलेर फेरि पनि एकीकृत अभियान र आन्दोलनमा चलाउँछौं ।’ ल्याङकास्टरले बिहीबार ‘प्याकेज’ घोषणा गरेर १० देखि ३४ प्रतिशतसम्म पेन्सन बृद्धि गरिने जानकारी दिएका छन् । घोषणामा भनेका छन्, ‘व्यक्तिगत दर्जा हेरी १० देखि ३४ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको छ ।’
हेर्नुहोस् पुरा भिडियाे संवाद :
ल्याङकास्टरले २०१६ को १ जनवरीदेखि १० देखि ३४ प्रतिशतसम्मका दरले पेन्सन वृद्धि गरेर ‘गुडविल’ प्याकेजका रुपमा एकमुष्ट उपलव्ध गराउने जानकारी दिएका छन् । योे पेन्सन वृद्धिले सबैभन्दा कम पेन्सन पाउने भूतपूर्व गोर्खाले समेत वार्षिक रु ७ लाख ३० हजार पाउने दाबी गरिएको छ । सभापति राईले भूतपूर्व गोर्खाले समेत वार्षिक रु ७ लाख ३० हजार पाउने मन्त्रीको दाबीलाई झुटको संज्ञा दिए । अहिले बढाइएको प्रतिशतले त्यो नपुग्ने उनको दाबी छ ।
