प्रहरीको पनि समायोजन
काठमाडौं, ३० फागुन । प्रहरीलाई अब प्रदेशमा पनि समायोजन गरिने भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शान्ति सुरक्षा तथा व्यवस्थाका लागि नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गरिन लागिएको हो ।
प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ ।
उक्त विधेयकमा प्रहरीलाई खाइपाइ आएको तलबमा २ ग्रेड थप गरी समायोजन गरिने उल्लेख छ। प्रहरीमा समायोजन गर्दा थप गरिएको ग्रेड उसले पाउने अधिकतम ग्रेडभन्दा बढी भए त्यसरी थप भएको ग्रेडसमेत दिइने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुख नेपाल प्रहरीकै
उक्त विधेयकअनुसार प्रदेश प्रहरी प्रमुख नेपाल प्रहरीकै कर्मचारी हुनेछन् । उनको खटनपटन पनि संघमार्फत हुनेछ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखबाहेक अन्य प्रहरीलाई प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले प्रदेशभित्रको एउटा कार्यालय वा निकायबाट अर्को कार्यालय वा निकायको समान पदमा स्थानान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश प्रहरीको दरबन्दी पूर्ति हुन नसकेमा रिक्त हुन गएको पदमा सम्बन्धित प्रदेशले पदपूर्तिका लागि संघीय गृह मन्त्रालयमा माग लेखी पठाउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी कानुन बनिसकेको र प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भई कार्य प्रारम्भ गरेका अवस्थामा संघीय गृह मन्त्रालयलाई जानकारी दिई सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रदेशस्तरमै पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सक्ने छ । यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिलाई प्रदेश प्रहरीका रूपमा नियुक्ति दिनु पर्नेछ । प्रदेशको कानुन बनाउन सेवाका सर्त र सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड समेत विधेयकमा उल्लेख छ ।
मापदण्डअनुसार प्रदेश प्रहरी कार्यालयको संगठन संरचना तथा दरबन्दी हेरफेर गर्दा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएका प्रहरी अवकाश नभएसम्म बहाल रहेको पद कायम रहनेछ । प्रदेश प्रहरीको कार्यालयमा भएका नेपाल प्रहरीको दरबन्दी पनि कायम रहनेछ । समायोजन हुँदाको बखत खाइपाई आएको तलब तथा अन्य सेवा–सुविध कम नहुने कुराको सुनिश्चितता हुनु पर्नेछ ।
प्रदेश प्रहरीमा समायोजन र बढुवाका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता तथा सेवा अवधि पूरा गरेको प्रहरी बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने कुराको सुनिश्चितता गर्नु पर्नेछ । प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएका प्रहरीले संघीय प्रहरीसम्बन्धी कानुनमा निर्धारण गरिएको सेवा अवधिभन्दा कम्तीमा दुई वर्ष बढी अवधिसम्म सेवामा बहाल रहने कुराको सुनिश्चिता गर्नु पर्नेछ ।
सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था समायोजन हुनुपूर्वको सेवाका सर्त र सुविधा बमोजिम हुनेछ । समायोजन भएको वा खटाइएको प्रहरीको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । कुनै कारण समायोजन भएको प्रहरी सेवाबाट अलग भए उपदान, निवृत्तिभरण, उपचार खर्च तथा सञ्चित बिदाको रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । समायोजन भएका प्रहरीको संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम पदोन्नतिको अवसर प्रदान गरिने छ ।
मन्त्रालयले ऐन प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र प्रहरी कर्मचारी समायोजन गर्ने गरी प्रहरी विवरण तयार पार्नेछ । मन्त्रालयले प्रहरीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा समायोजन गरिने पद, दर्जा, त्यसको संख्यासहितको विवरण खुलाई समायोजनका लागि निवेदन आह्वान गरी सूचना प्रकाशन गर्नेछ । मन्त्रालयले वेबसाइटबाट निवेदन आह्वान गर्नेछ ।
समायोजनको प्राथमिकता
प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्दा कार्यरत पदको ज्येष्ठतालाई प्रमुख प्राथमिकताको आधार बनाइएको छ । कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत रहेको प्रदेश, हालको स्थाायी बसोवासको ठेगाना, नागरिकतामा उल्लिखित ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठतालाई समायोजनको अधार बनाएको छ । कर्मचारीमा जस्तै प्रहरीमा पनि सम्भव भएसम्म पति पत्नीलाई एकै प्रदेशमा पर्ने गरी समायोजन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना तथा दरबन्दी नेपाल सरकारले कायम गरेबमोजिम हुनेछ । संगठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्न सिफारिस गर्न गृहमन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त समितिले प्रतिवेदन तयार गरी सिफारिस गर्नेछ। प्रतिवेदनमा प्रदेश प्रहरीमा रहने पद तथा श्रेणीको समेतको सिफारिस गर्नु पर्नेछ । उक्त सिफारिस संगठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्न मन्त्रालयले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नेछ ।
समायोजन भएका वा खटाइएका प्रहरीले बाटो म्यादबाहेक १५ दिनभित्र समोजन गरिएको वा खटाइएको प्रदेशमा हाजिर नहुने प्रहरीलाई अवकाश दिने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएका प्रहरीको सम्बन्धित प्रदेशभित्र मात्र सरुवा हुनेछ ।
समायोजन भएका र बढुवाको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि पूरा गरेका प्रहरी समायोजन भएको प्रदेश प्रहरीको रिक्त पदमा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन सक्नेछन् । अन्नपूर्ण पोष्टबाट
