नेकपाको मधेस कार्ड ‘पलट’
काठमाडौं, ५ चैत । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारसँग सहमति गरी राष्ट्रिय परिषद् बैठकमा पृथकतावादी भनिएका सीके राउतले दल दर्ता गराउने निर्णय गरेका छन् ।
उनले दल दर्ताका लागि आवश्यक हस्ताक्षर संकलन र दलमा बस्नका लागि नेपाली नागरिकताधारी मात्र हुनुपर्ने प्रस्ताव पास गराएका छन् । यद्यपि, उक्त प्रस्तावलाई बाहिर ल्याउने नल्याउने भन्ने विषयमा मतभेद भएको छ ।
कुनै पनि गोप्य निर्णय बाहिर आउनसक्ने भएका कारणले नै उनले बैठकमा उपस्थित हुने प्रत्येक सदस्यको डिजिटल इक्युपमेन्टलाई बाहिर नै राखे भने सुरक्षा निकायलाई पनि भित्र छिर्न निषेध गराएका हुन् । मधेसवादी दलको समानान्तर शक्तिका रूपमा नेकपाले रातारात उभ्याएका राउतसँग अन्य गोप्य सम्झौता पनि भएका छन् । उच्च स्रोतका अनुसार राउतलाई मुख्यमन्त्री बनाउनसम्मका लागि नेकपाले सहयोग गर्नेछ ।
त्यसअघि राउतले दल दर्ता गराएर मधेसमा समानान्तर राजनीतिमा सक्रिय रहने सहमति गरेका छन् । जसलाई नेकपाले मधेसमा राजपा र संघीय समाजवादी फोरमलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ मा राख्ने नीतिका रूपमा पनि लिएको छ ।
उच्च स्रोतका अनुसार एक बर्ष्भित्र मधेसमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएको खण्डमा मुख्यमन्त्रीसम्म बनाउने आश्वासन दिएको छ । त्यसो हुन नसके सरकारले नियुक्ति गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा मधेसको प्रतिनिधिका रूपमा राउतलाई ल्याइने छ ।
विभिन्न राजनीतिक शक्ति र संगठनको आन्दोलनसहित उसले निम्त्याउन सक्ने खतराका विषयमा गृह मन्त्रालयमा रिपोर्ट आएको थियो । गुप्तचर संस्थादेखि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना सम्मको सूचनाले राउतको शक्ति र अन्यबाट खतरा रहेको रिपोर्ट मन्त्रालयमा थियो ।
विभिन्न कोणबाट आएका खतरनाक रिपोर्टका आधारमा त्यसलाई निराकरण गर्नका लागि राउतसँग विभिन्न चरणमा वार्ता गरी राजनीतिक अवतरण गर्ने सुझाव मन्त्रालयले दिएको थियो । नेपाली सेनाले त राउतसहित नेकपा विप्लव समूहबाट पनि मुलुकमा खतरा रहेको रिपोर्ट सुरक्षा समितिमा बुझाएको थियो ।
‘यहि खतरालाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्रालयले यो अवतरण गराएको हो’, स्रोतले भन्यो,‘यस विषयमा जुन हिसाबले टिप्पणी भएका छन् । तिनले राजनीतिक स्वार्थका आधारमा व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन ।’
यता कतिपय संघीयता पक्षधर अगुवाले भने जनताबाट निर्वा्चित भएका राजपाका सांसद रेशमलाल चौधरीलाई आजीवन काराबास दिने र राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनु गलत भएको बताएका छन् । देश टुक्राउँछु भन्नेलाई छुट र देश जोड्छु भनी अधिकार माग गर्नेलाई आजीवन जेल सजाय दिनू गलत भएको बताइएको हो ।
सहमतिमा हस्ताक्षरमा गरेपछि राउतले नेपालका जनताका लागि यो खुसीको कुरा भएको र यो ऐेतिसाहिक पल भएको टिप्पणी गरेका थिए । जनमतसंग्रह आफ्नो माग भएको एवम् सहमतिअनुसार आफूले त्यसका लागि राजनीतिक स्थान पाएको भन्दै उनले यसबाट सबैको जित भएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पहल गरेर आफ्नो अभियानलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सुरक्षित अवतरण गराएको भन्दै राउतले उनलाई धन्यवाद दिएका थिए । जनप्रहार साप्ताहिकबाट
