अख्तियारदेखि सीआइबीबाट दोषीमाथि कारबाही होला ?


Author
१३ चैत्र २०७५, बुधबार
sudhir shah and min bahadur gurung

काठमाडौं, १३ चैत । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्र बैंकसँगैको सरकारले मुआब्जा दिएको साविक ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी ३ आना जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषदको २०७५ फागुन २८ को बैठकले गरेको छ ।

यो जग्गा गैरकानुनी रुपमा गुठी कायम गर्नेदेखी नक्कली मोही कायम गर्ने मुख्य दोषीमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मिनबहादुर गुरुङ, डा. शोभाकान्त ढाकाल, निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह हुन् ।

त्यस्तै गुठी कायम गरी नक्कली मोही कायम गर्ने तत्कालीन डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख टीकाराम घिमिरे, मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी(लोकमानसिंह अख्तियार प्रमुख हुँदाका विज्ञ) पनि उत्तिकै दोषी हुन् ।

२०२१ मंसिर १५ मा सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएका ४ वटा दरबार र ती दरबारले चर्चेका जग्गामध्ये ललिता निवासको २ सय ८४ रोपनी जग्गामध्ये प्रधानन्यायाधीश निवास, राष्ट्रबैंक, प्रधानमन्त्री निवास र सभामुख निवास निर्माण गरी बचेको जग्गा हो ११३ रोपनी । त्यो जग्गा भूमाफिया मीनबहादुर गुरुङ र शोभाकान्त ढकालले मालपोतका भ्रष्ट कर्मचारीदेखि अदालतसम्म सेटिङ गरी अतिक्रमण गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशी यही जग्गामा बनेको एनआरएनए भवनको नक्सा पास गर्न अन्तरिम आदेश दिएकै कारण संसदीय सुुनुवाइ समितिमा उजुरी परी प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन नै हुन सकेनन् । अधिवक्ता युवराज कोइराला र माधव पौडेलले जोशीले सरकारी जग्गामा नक्सापास गर्न अन्तरिम आदेश दिएकाले प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन नगर्न माग गर्दै उजुरी दिएका थिए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारी जग्गा भएकाले नक्सापास गर्न नमिल्ने भनेर रोकेपछि मीनबहादुर गुरुङहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले । र, दीपकराज जोशीसँग सेटिङ गरे । उनले भवनको नक्सापास गरी निर्माण गर्न दिनू भन्ने अन्तरिम आदेश दिए । त्यही आदेशका आधारमा एनआरएनए भवन निर्माण भई संचालनमा आइसकेको छ । त्यही सरकारी जग्गामा मीनबहादुर गुरुङले भाटभटेनी सुपरमार्केटको गोदाम पनि बनाएका छन् ।

नयाँपेजले साविक ललिता निवासको २८४ रोपनी जग्गामध्ये राष्ट्रबैंक, प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास, सभामुख निवास निर्माणपछि बचेको ११३ रोपनी ३ जग्गा भाटभटेनीका संचालक मीनबहादुर गुरुङ, नेकपाका ठूलै नेताहरुको संरक्षणप्राप्त डा. शोभाकान्त ढकालहरुले ऐनविपरीत मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट गुठी कायम गरी विभिन्न ब्यक्तिलाई मोही बनाएको समाचार बारम्बार दिएको थियो ।

२०२१ मंसिर १५ मा जग्गा प्राप्ती ऐन २०१८ को दफा ७ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ललिता निवासदेखि प्रहरी तालिम केन्द्र अगाडिको सेनाको ब्यारेक रहेको लक्ष्मी निवास महाराजगंज, प्रहरी प्रधान कार्यालय रहेको महावीर भवन, बालमन्दिर रहेको सीता भवन, महालेखापरीक्षक, आयलनिगम, सडक विभाग, जिल्ला अदालत रहेका भवनको जग्गा चलनचल्तीको मूल्य दिएर अधिग्रहण गरेको थियो ।

मालपोत कार्यालयलाई गुठी कायम गर्ने अधिकार छैन । भूमिसुधार कार्यालयलाई मात्र गुठी कायम गर्ने ऐनले अधिकार दिएको छ । तर मालपोत कार्यालयबाट ऐन विपरीत गुठी कायम गरी विभिन्न नक्कली ब्यक्तिलाई मोही कायम गरिएको ११३ रोपनी जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले २०७५ फागुन २८ मा गरेको छ । यो निर्णयलाई केपी ओली सरकारको साहसिक निर्णयका रुपमा लिइएको छ ।

सरकारले पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बालुवाटारको उक्त जग्गा अतिक्रमणबारे छानबिन समिति बनाएको थियो । त्रिताल नेतृत्वको तीन सदस्यीय समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषदले भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई बालुटवाटारको उक्त जग्गा तत्काल रोक्का राख्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ–‘मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मि.न. (जुन मिसिल नै छैन) १०२४ र १०२५ तथा विभिन्न मिति र निर्णयबाट फिर्ता भएको ललिता निवास क्याम्पभित्रको ११३ रोपनी ३ आना जग्गा तत्काल रोक्का राख्ने ।’

त्रिताल समितिको प्रतिवेदनमा के छ ?
नेपाल सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको सरकारी सार्वजनिक जग्गालाई ब्यक्तिविशेषका नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गरी सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी पु¥याउने सरकारी कर्मचारी, सो जग्गा पहिलो पटक आफ्नो नाममा कायम गरिलिने ब्यक्ति तथा सो प्रक्रियामा संलग्न अन्य ब्यक्तिहरुलाई पनि कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने ।’

त्रिताल समितिको प्रतिवेदनमा सरकारी जग्गा हानी नोक्सानी भएको हुन सक्ने देखिएकाले जग्गासम्बन्धी सत्यतथ्य पत्ता लगाई उक्त कार्यमा संलग्न कर्मचारी एवं अन्य ब्यक्तिहरुउपर समेत थप छानबिन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआइबी)लाई गृहमन्त्रालयले लेखी पठाउने ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०४७ जेठ १४, २०४७ साउन ८ र २०४७ भदौ ३ का निर्णयबमोजिम वि.स. २०१७ पछि राजनीति कारणले जफत वा हरण भएका सुवर्णशमशेर राणा, भरतशमशेर राणालगायत अन्य ब्यक्तिहरुको जग्गा एकीन गरी ६ महिनाभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीको टुंगो लगाउने ।

हदबन्दीको टुंगो लागिसकेपछि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले विभिन्न मितिमा विभिन्न मिसिल नं. बाट निर्णय गरी सुवर्ण शमशेर राणाका हकदारहरुको नाममा फिर्ता गरेको समेत ११३ रोपनी ३ आनाबाट जफत भएको १४ रोपनी ११ आना एकीन गरी बाँकी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने ।

सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक हितका लागि समय समयमा अधिग्रहण गरेका यस्तै प्रकृतिका जग्गाहरु देशभर अतिक्रमण भएको हुनसक्ने देखिएको हुँदा त्यस्ता दुषित कार्यहरुको सत्यतथ्य पत्ता लगाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न, सार्वजनिक महत्वका सरकारी कागजातहरुको संरक्षण र भूमिब्यवस्थापनको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने थप नीति, कानुन, प्रक्रिया, प्रविधि र संस्थागत सुधारको लागि सिफारिस गर्न भूमि ब्यवस्था मन्त्रालय, गृहमन्त्रालयको समन्वयमा सम्बन्धित विज्ञहरु सम्मिलित एक उच्चस्तरीय भूमिब्यवस्था सुधार सुझाव आयोग गठनको प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

राजपत्र नै बोल्छ सरकारी जग्गा हो
नेपाल गजेट भाग ३ खण्ड १४ अतिरिक्तांक २३ गृहमन्त्रालयबाट २०२१।८।१७ मा प्रकाशित सूचना अनुसार सार्वजनिक कामका लागि आवश्यक परेका कारण मन्त्रिपरिषदको २०२१ ८।१५ को निर्णयअनुसार जग्गा प्राप्ती ऐन २०१८ को दफा ५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ६ वटा दरबार तत्कालीन प्रचलित मूल्य अनुसार क्षतिपूर्ति दिई सरकारले प्राप्त गरेको थियो ।

२०२१।८।१७ मा सरकारले लक्ष्मी निवास महाराजगंजको २५८ रोपनी १४ आना, सीता भवन नक्सालको ११९ रोपनी १२ आना ३ पैसा, महावीर भवन नक्सालको १५४ रोपनी ४ आना २ पैसा, हरिहरभवनको २४० रोपनी १ आना २ पैसा, बबरमहल कुरियागाउँको २५३ रोपनी ३ आना ३ पैसा १ दाम, ललितता निवास बालुवाटारको २९९ रोपनी १५ आना ३ पैसा जग्गा र ती जग्गामा बनेका घरहरु अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यी ६ वटा दरबारको गरी १३९८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा बबरमहल कुरियागाउँको २५३ रोपनी जग्गामध्ये भरतशमशेर राणाको अंशभाग १२ रोपनी १२ आना २ पैसा जग्गा क्षतिपूर्ति नदिई जफत गरिएको थियो । उनी राजनीतिमा लागेकाले उनको अंशभागको जग्गा तत्कालीन पंचायती सरकारले जफत गरेको थियो । ललिता निवासको २९९ रोपनी १५ आना ३ पैसा जग्गामध्ये सुवर्णशमशेर र कन्चनशमशेर राणाको अंशभाग १४ रोपनी ११ आना जग्गा पनि पंचायत ब्यवस्था बिरोधी राजीतिमा लागेकाले जफत भएको थियो ।

अधिग्रहण गरिएका सबै जग्गाहरु (जफत गरिएका बाहेक) त्यतिबेलाको जग्गा प्राप्ती ऐन १०१८ अनुसार मुआब्जा दिएर सरकारले लिएको थियो । ती दरबारमध्ये ललिता निवास बालुवाटारको जग्गामध्येको ८ रोपनी जग्गा कनक शमशेरलाई दिंदा सरकारले र.४५ हजार ८ सय ८२ रुपैयाँ ६९ पैसमा बिक्री गरेको देखिन्छ । कनकशमशेरले जग्गा किनेकोे प्रमाणबाट बाँकी जग्गाको पनि जग्गाधनीले क्षतिपूर्ति लिएको स्पष्ट हुन्छ । अहिले सरकारले जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ अनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्नसक्छ । त्यतिबेला जग्गा प्राप्ती ऐन २०१८ अनुसार ललिता निवास लगायत ६ वटा दरबारको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो ।

यसरी सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको ललिता निवासको २ सय ८४ रोपनी १५ आना ३ पैसा जग्गामै प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रबैंक, प्रधानन्यायाधीश निवास, सभामुख निवास निर्माण गरी भोगचलन गर्दैआएका छन् ।

राजपत्रमा यति स्पष्ट लेखेको भए पनि भूमाफियाहरुले प्रमाणहरु नष्ट गर्ने र घुसको सेटिङ गरी १ सय १२ रोपनी सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा सुनिति राणासहित ५ जनाको नाममा गैरकानुनी रुपमा दर्ता गर्न सफल भएका थिए । १ सय ४२ रोपनी जग्गामध्ये ३ रोपनीमा भूमाफियाहरुले अहिले एनआएनए भवन र भाटभटेनीको स्टोर बनाइरहेका छन् । सुनिति राणाको नाम देखिए पनि यो जग्गा दर्ता गर्ने मुख्य पात्र मीनबहादुर गुरुङ र डा. शोभाकान्त ढकाल हुन् । गुरुङलाई नचिन्ने कोही छैनन् । तर ढकाल आफूलाई नेकपाको नेता भनेर चिनाउँछन् ।

अख्तियारले निर्णय मिसिल समेत गायब पारेको बालुवाटारको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गाको छानबिन के कसरी ग¥यो ? स्रोतका अनुसार यसमा सबै बीसौं करोडमात्र होइन, अरबको चलखेल छ, भूमाफियाले करोडौं घुसको प्रस्ताव गरेपछि अख्तियारले केही कारबाही गरेन । भूमाफियाहरुले न्यायालयसमेत किनेर उक्त जग्गा आफ्नो पार्न उद्यत भएका छन् । जसलाई पूर्व कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले साथ दिएका थिए ।

को को पर्छन् त कारबाहीमा ?
ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी जग्गा सुनिती राणा लगायत ५ जनाको नाममा गैरकानुनी दर्ता गर्ने मुख्य भूमिका खेल्नेहरुमा तत्कालीन डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख कलाधर देउजा, अधिकृत सुरेन्द्र कपाली, खरिदार युक्त श्रेष्ठ लगायत छन् ।

दर्ता गराउन लाग्नेहरुमा हालका निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह हुन् । आयुक्त शाहले १ सय १३ रोपनी सरकारी दर्ता गर्दा श्रीमती उर्मिला शाहका नाममा बालुवाटारमा ३ रोपनी जग्गा घुस बापत लिएका थिए । भूमाफियाहरुले ललिता निवासको अधिग्रहण भएको २८४ रोपनी जग्गा होइन भनेर भ्रममा पार्नका लागि सभामुख निवास अगाडिबाट पीच बाटो प्रधानन्यायाधीश निवास अगाडिसम्म खोलेका थिए । पहिला उक्त जग्गामा उक्त बाटो नै थिएन ।

त्रिताल समितिको प्रतिवेदनमा गैरकानुनी रुपमा सरकारी जग्गा दर्ता गर्ने गराउनेमाथि अख्तियार र सीआइबीबाट कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ । २०६० मा सरकारको नाममा दर्ता भएका उक्त जग्गाको श्रेष्ता खारेज गर्नेमा तत्कालीन डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय प्रमुख टीकाराम घिमिरे र शाखा अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी हुन् । अख्तियारमा परेको उजुरी मिलाउने काम पनि लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त हुँदा उनैले विज्ञ राखिएका अधिकृत हुपेन्द्र मणिले नै गरेका थिए ।

भूमिसुधार कार्यालयले लेखेको हदबन्दी सम्बन्धी पत्रलाई नमानी घिमिरे र केसीले सरकारको नाममा रहेको ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी जग्गाको श्रेष्ता खारेज गरेका थिए । मालपोत कार्यालयको अधिकार क्षेत्र नाघेर उनीहरुले उक्त जग्गा दर्ता गरेका थिए ।

२०४७ भदौ ३ मा सरकारले तराई, पहाड र काठमाडौंमा हदबन्दीको सीमा कायम गरी हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गाको मुआब्जा दिने हदबन्दीमा परेका छानबिन गरी रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही अनुसार भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा पत्र लेखेको थियो । तर मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले भूमिसुुधार कार्यालयको पत्र अनुसार हदबन्दी रोक्का राख्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाई अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर श्रेस्ता नै खारेज गरेको थियो । २०५२ साउन ३० मा भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंले हदबन्दी कारबाहीका लागि रोक्का राखी पठाइदिनू भनेर पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रअनुसार काम नगरी उनीहरुले गुठीको जग्गाको श्रेस्ता कायम हुँदाहुँदै अर्को श्रेस्ता बनाउने काम गरेका थिए ।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता हुनुमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशी पनि उत्तिकै दोषी छन् । पराजुलीले सोझै डिल गरेको उक्त मुद्दामा उनले फैसला गर्न नभ्याएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक जोशीले चासो देखाए ।
ललिता निवास अतिक्रमण सदर भए भोलि अरु दरबार पनि गुम्न सक्नेछ ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७