भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सन बृद्धि घोषणा कार्यान्वयनमा, कसको कति ?
काठमाडौं, १४ चैत : अवकाश प्राप्त गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सन बृद्धिको घोषणा कार्यान्वयनमा आएको छ । बेलायत सरकारले एकतर्फी रुपमा घोषणा गरेको पेन्सन बृद्धिलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
‘गोर्खा ब्रिगेड एशोसिएशन’ले गोर्खा पेन्सन, गोर्खा घाइते पेन्सन र गोर्खा परिवार पेन्सनलाई बृद्धि गरेको औपचारिक तालिका प्रकाशन गरेको हो । यो आगमी १ अप्रिल २०१९ बाट कार्यान्वयनमा आउने उसले जनाएको छ । बेलायत सरकारले ७ मार्च २०१९ मा गोर्खा प्याकेज घोषणा गर्दै १० देखि ३४ प्रतिशतसम्म गोर्खाहरुको पेन्सन बृद्धि गर्ने जनाएको थियो ।
बेलायत सरकारको त्यही घोषणालाई ‘गोर्खा ब्रिगेड एशोसिएशन’ले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । इन्डियन पे कोड (आइपिसी)का आधारमा पेन्सन बृद्धि गरिएको उसले जनाएको छ । तर, यो घोषणालाई आन्दोलनरत गोर्खाहरुले अस्वीकार गर्दै आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरेका छन् ।
हेर्नुहोस् तालिका :-
गोर्खाहरुको आपत्ती किन ?
गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) को आन्दोलनपछि युद्धबन्दीहरुलाई क्षतिपूर्ति, कार्यरतहरुलाई समान पेन्सन, आवासीय भिसा लगायतका उपलब्धी भएको थियो । तर, सेवा निवृत्त भूपू गोर्खाहरुको पेन्सनलगायतका सुबिधाहरुको मागको बिषयमा सम्बोधन गरिएको थिएन ।
१ अक्टोबर १९९३ पछि भर्ति भएका गोर्खाहरूको १ अप्रिल २००७ बाट तलब, पेन्सन र अन्य सुविधाहरू बेलायती नागरिक समान बनाइयो । तर, १९९३ अघिका भर्ति र १ जुलाई १९९७ अघि सेवानिवृत्तहरूलाई भने विभेद जारी राखियो । अझै भूपू सैनिकहरुमाथि ठूलो विभेद छ । पेन्सन लगायतका अनेकौं विभेद अझै पनि जारी छ ।
यही विभेद बिरुद्ध गेसो, संयुक्त संत्याग्रह संघर्ष समितिले आन्दोलन जारी राखेको थियो । यही आन्दोलनको बलमा ३० मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाउन ब्रिटिस सरकार सहमत भएको थियो । यही त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज गत २२ मार्च २०१८ तारिखमा ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको थियो ।
प्रतिवेदनमा गोरखाहरुको समस्या सहित सम्बोधनका लागि सिफारिसहरु गरिएका थिए । बेलायत सरकारले पहिलोपटक गोरखाहरुमाथि असमानता र विभेद रहेको औपचारिक रुपमा स्वीकार गरेका हो । यो प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा ब्रिटिश रक्षा माननीय राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरले एक महिनाभित्र बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बन्ने र प्राबिधिक समितिको सिफारिस अनुसार माग सम्बोधन गरिने बताएका थिए ।
तर, ७ मार्च २०१९ मा पूर्वप्रतिबद्धता विपरित बेलायत सरकारले एकतर्फी रुपमा गोरखाहरुको निम्ती भन्दै प्याकेज घोषणा गरेका थिए । त्यही घोषणा बेलायत सरकारले कार्यान्वयमा ल्याएको हो । वार्ता समिति बनाएर वार्ताको माध्यमबाट त्रिपक्षीय प्राबिधिक समितिको सिफारिस अनुसार समस्या समधान गर्नुको साटो एक तर्फी रुपमा प्याकेज घोषणा गरेको भन्दै ११ चैत २०७५ मा गेसोले आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।
यसअघि संयुक्त सत्याग्रह संघर्ष समितिले पनि आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । गोर्खाहरुले केही प्रतिशत पेन्सन र सुबिधा बृद्धि नभई समानता आफूहरुको माग भएको बताउँदै आएको छ ।
