बेलायत बिरुद्ध आन्दोलन जारी राख्ने हङकङका भूतपूर्व गोर्खाहरुको घोषणा
हङकङमा पनि स्वास्थ्य केन्द्र स्थापनाको माग
हङकङ, १७ चैत : ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ, हङकङले बेलायत बिरुद्धको आन्दोल जारी राख्ने घोषणा गरेको छ । उसले बेलायत सरकारको पछिल्लो घोषणाले पनि गोर्खाहरुमाथिको विभेद अन्त्य नभएको भन्दै विभेद अन्त्य नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरेको हो ।
शनिबार ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ, हङकङमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर ७ मार्च २०१९ मा पूर्वप्रतिबद्धता विपरित बेलायत सरकारले एकतर्फी रुपमा गोरखाहरुको निम्ती भन्दै प्याकेज घोषणा गरेको भन्दै आपत्ती जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष हेमप्रताप गुरुङले गोर्खाहरुको माग पेन्सन बृद्धि नभई समानता भएको बताए । उनले भने, ‘समानता नभएसम्म हामी हाम्रो आन्दोलन र अभियान जारी राख्छौं ।’
गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले चलाएको अभियान र आन्दोलन अनुसार नै आगमी कार्यक्रमहरु अघि बढाउने अध्यक्ष गुरुङले बताए । उनले भने, ‘हामी गोर्खाहरुको माग पेन्सनमा केही प्रतिशत बृद्धि र आइपिसीको आधारमा पेन्सन बृद्धि होइन हाम्रो माग बेलायती सैनिक सरह सबै खालका सेवा र सुबिधामा समानता हो । त्यस कारण गोर्खाहरुमाथि सम्पूर्ण विभेदहरु अन्त्य नभएसम्म ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ, हङकङले पनि आन्दोलन र अभियानका कार्यक्रमहरु जारी राख्ने घोषणा गर्दछौं । खासगरी बेलायत र नेपालमा सञ्चालन हुने गोर्खा अभियान र आन्दोलनप्रति पूर्ण रुपले ऐक्यबद्धता समेत प्रकट गर्दछौं ।’
ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ, हङकङले पनि सन् १९९५ यता यो आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)सँग आबद्ध रहेर उसले अभियान जारी राखेको छ ।
हङकङमा पनि स्वास्थ्य केन्द्र स्थापनाको माग
पछिल्लो बेलायतको घोषणामा नेपालका ५ शहर दमक, धरान, पोखरा, काठमाडौं र बुटवलमा स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गर्ने उल्लेख छ । ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ, हङकङले हङकङमा पनि ठुलो संख्यामा गोर्खाहरु रहेको उल्लेख गर्दै हङकङमा पनि स्वास्थ्य केन्द्र स्थापनाको माग राखेको छ ।
हङकङमा ठुलो संख्यामा गोर्खा र तिनका परिवार रहेको र हङकङ गोर्खाहरुको ऐतिहासिक स्थान भएकोले हङकङमा पनि स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना हुनुपर्ने अध्यक्ष गुरुङले बताए । उनले भने, ‘भारत स्वतन्त्र भएपछि मलेसिया, सिंगापुर हुदै ब्रिगेड अफ गोरखाजको हेडक्वाटर हङकङमा राखेको थियो । लामो समय गोर्खाहरुको हेडक्वाटर रहेको हङकङमा गोर्खा र तिनका परिवार ठुलो संख्यामा छन् । त्यस कारण हङकङमा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना हुनुपर्छ ।’
अध्यक्ष गुरुङले गोर्खाहरुमाथिको विभेद अन्त्य नभएसम्म बेलायतले घोषणा गरेको नयाँ बटालियनको स्थापना हुन नदिनुपर्ने समेत बताए ।
ब्रिटिश सेनामा गोर्खा राइफल्सको तेस्रो बटालियन स्थापना भएर सन् २०१९ बाट भर्ती थालिने त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ निर्णयसँगै उनीहरूको सङ्ख्या ७३० ले बढेर झन्डै चार हजार पुग्ने ठानिएको ब्रिटिश फोर्सेस बोर्डकास्टिङ सर्भिसले जनाएको छ। भूतपूर्वहरुलाई समानता नभएसम्म यो तेश्रो बटालिनयमा भर्ती रोक्नुपर्ने उनको भनाई छ । यसका लागि नेपाल सरकारलाई दबाब दिने पनि उनले बताए ।
बिरोध किन ?
आन्दोलनको कारण युद्धबन्दीहरुलाई क्षतिपूर्ति, कार्यरतहरुलाई समान पेन्सन, आवासीय भिसा लगायतका उपलब्धी भए । तर, सेवा निवृत्त भूपू गोर्खाहरुको पेन्सनलगायतका सुबिधाहरुको मागको बिषयमा सम्बोधन गरिएन । पेन्सन लगायतका अनेकौं विभेद अझैं पनि जारी छ ।
युद्धबन्दीहरुलाई क्षतिपूर्ति, कार्यरतहरुलाई समान पेन्सन, आवासीय भिसा लगायतका उपलब्धी भए ।
तर, सेवा निवृत्त भूपू गोर्खाहरुको पेन्सनलगायतका सुबिधाहरुको मागको बिषयमा सम्बोधन गरिएन । १ अक्टोबर १९९३ पछि भर्ति भएका गोर्खाहरूको १ अप्रिल २००७ बाट तलब, पेन्सन र अन्य सुविधाहरू बेलायती नागरिक समान बनाइयो । तर, १९९३ अघिका भर्ति र १ जुलाई १९९७ अघि सेवानिवृत्तहरूलाई भने विभेद जारी राखियो । अझै भूपू सैनिकहरुमाथि ठूलो विभेद छ । पेन्सन लगायतका अनेकौं विभेद अझै पनि जारी छ ।
यही विभेद बिरुद्ध निरन्तर संघर्ष जारी थियो । २८ मार्च २०१७ मा २०४६ सालयता अभियानरत गेसो र बिभिन्न समूह मिलेर बनेको ‘संयुक्त सत्याग्रह संघर्ष समिति’ बीच कार्यगत एकता गर्ने सहमति भयो । गेसाले उठाएका २१ बूँदाप्रति सहमत भएर उहाँहरु कार्यगत एकतामा भएको थियो । त्यही एकीकृत आन्दोलनको जगमा कारण ३० मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाउन ब्रिटिस सरकार सहमत भयो ।
बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (लण्डनस्थित नेपाली दूतावास) र गोर्खाहरुको प्रतिनिधिहरुबीच भएको छलफलपछि त्यस्तो सहमति भएको हो । यही त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज गत २२ मार्च २०१८ तारिखमा ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको थियो ।
प्रतिवेदनमा गोरखाहरुको समस्या सहित सम्बोधनका लागि सिफारिसहरु गरिएका थिए । बेलायत सरकारले पहिलोपटक गोरखाहरुमाथि असमानता र विभेद रहेको औपचारिक रुपमा स्वीकार गरेका हो ।
यो प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा ब्रिटिश रक्षा माननीय राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरले एक महिनाभित्र बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बन्ने र प्राबिधिक समितिको सिफारिस अनुसार माग सम्बोधन गरिने बताउनु भएको थियो । तर, ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टर नेपाल भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै ७ मार्च २०१९ मा पूर्वप्रतिबद्धता विपरित बेलायत सरकारले एकतर्फी रुपमा गोरखाहरुको निम्ती भन्दै प्याकेज घोषणा गरेका थिए ।
यो घोषणा सहमति विपरित आएको भन्दै ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ, हङकङले पनि बिरोध गरेको हो । उसले भनेको छ, ‘वार्ता समिति बनाएर वार्ताको माध्यमबाट त्रिपक्षीय प्राबिधिक समितिको सिफारिस अनुसार समस्या समधान गर्नुको साटो एक तर्फी रुपमा प्याकेज भन्दै केही प्रतिशत पेन्सन र सुबिधा बृद्धिको घोषणा गरिनु बिडम्बनपूर्ण हो भन्ने ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ, हङकङको ठहर रहेको छ ।’
