भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्तिः दामोदर शर्माकै शैली


२० चैत्र २०७५, बुधबार
nyaa parishad copy TbV8uZtaIQ

काठमाडौं, २० चैत : दुईतिहाई बहुमतको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वले सुशासन कायम गर्न न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शीता अपनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यो अपेक्षा विपरीत भागबण्डामा सर्वोच्चदेखि उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गरेको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकाल सदस्य रहेको न्यायपरिषदको मंगलबारको बैठकले सर्वोच्चदेखि उच्च अदालतसम्म विवादित र कनिष्टलाई न्यायाधीश बनाएपछि न्याय क्षेत्रमा निराशा छाएको छ । बिचौलियाको काम गर्ने कानुन ब्यवसायी सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति हुनुले न्यायालयको साख गिराउने काम गरेको छ ।

nyaa parishad copy TbV8uZtaIQ

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका ५ जनामा कानुन ब्यवसायीबाट हरि फुँयाल, कुमार रेग्मी र मनोज शर्मा छन् । त्यस्तै मुख्य न्यायाधीशबाट उच्च अदालत पाटनका प्रकाश ढुंगाना र दाङका सुष्मालता अमात्य छन् ।

भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा बरिष्ठ र क्षमतावान कानुन ब्यवसायी छुटेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरि फुँयाललाई, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले कुमार रेग्मीलाई र सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउने भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले मनोज शर्मालाई आफ्नो कोटामा पारेका छन् ।

कानुन ब्यवसायीबाट ल्याइएका मनोज शर्मा विवादास्पद पूर्व प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिजा हुन् । जसले न्यायालयमा विवादास्पद न्यायाधीश नियुक्ति गरी अदालतमा खुलेआम बिचौलियाको प्रवेश गराएका थिए । र, उनकै पालामा न्यायालयमा भ्रष्टाचार ब्याप्त भई बेन्च सपिङ भएका अनेक घटना सार्वजनिक भए । मनोज शर्मा यसअघि तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीशबाटै बिदा भएका थिए । उनी स्थायी हुन सकेका थिएनन् ।

उनीसहितका केही विवादित न्यायाधीशका कारण पनि सर्वोच्त अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले स्थायी नै नगरी बिदा गरेका थिए । तिनै विवादित शर्मालाई न्यायपरिषदले मंगलबार सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश बनाएको छ । उनी स्थायी हुन नसकेपछि मुद्दामा बिचौलियाको काम गर्दैआएका थिए ।

कुमार रेग्मी झापामा नेपाली कांग्रेसको राजनीति गर्दैआएका थिए । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाबिरोधी राजनीति गर्दैआएका उनलाई देउवाले आफ्नो कोटामा न्यायाधीश नियुक्त गराएका छन् । हरि फुँयाल यसअघि महान्यायाधीवक्ता भइसकेका हुन् ।

नेकपा निकट बरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, हरि उप्रेती, टीकाराम भट्टराईहरु मंगलबारको न्यायाधीश नियुक्तिका असन्तुष्ट छन् । शम्भु थापाले त अग्रजहरुलाई उपेक्षा गरी अस्थायीबाट स्थायी नभएकालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्ति गरिएपछि बेन्च नै बहिस्कार गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । र, न्यायाधीश नियुक्ति पुनरवलोकन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

दामोदर शर्माको कार्यकालमा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा जति विवाद भएको थियो, अहिले त्यही स्केलको विवाद निम्तिएको छ । बिचौलियाको काम गर्ने कानुन ब्यवसायी सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति हुनुले न्यायालयको साख गिराउने काम गरेको महसुस बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले गरेका छन् ।

कानुन ब्यवसायीबाट ल्याइएका मनोज शर्मा पूर्व प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिजा हुन् । जसले न्यायालयमा विवादास्पद न्यायाधीश नियुक्ति गरी अदालतमा खुलेआम बिचौलियाको प्रवेश गराएका थिए ।

मनोज शर्मा यसअघि तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा स्थायी हुन सकेका थिएनन् । अतिरिक्तबाटै बिदा भएका थिए । उनीसहितका केही विवादित न्यायाधीशका कारण पनि सर्वोच्त अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले स्थायी नै नगरी बिदा गरेका थिए । तिनै विवादित शर्मालाई न्यायपरिषदले मंगलबार सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश बनाएको छ । उनी स्थायी हुन नसकेपछि मुद्दाका बिचौलियाको काम गर्दैआएका थिए ।


उच्च अदालतमा पनि उस्तै
मंगलबारै उच्च अदालतमा नियुक्त १८ न्यायाधीशरु पनि भागबण्डाका आधारमा नियुक्त भएका छन् । उच्च अदालतका न्यायाधीशमा सिफारिस हुनेहरूमा नायब महान्यायाधीवक्ता किरण पौडेल, सर्वोच्चका रजिष्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्याय, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव रमेश ढकाल छन् । यी एकीकृत न्यायसेवाबाट नियुक्त भएका हुन् ।

त्यस्तै यसअघि पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीश बनेकी निलम पौडेल पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा परेकी छन् । सर्लाही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजेशकुमार काफ्ले, रौतहटका लेखनाथ ढकाल, चितवनका कुलप्रसाद शर्मा, भक्तपुरका मोहम्मद जुनेद आजाद, ललितपुरका बालमुकुन्द दवाडी, पर्साका नगेन्द्रलाल कर्ण उच्च अदालतका न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् ।

अधिवक्ताहरूबाट सात जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गरिएको छ । अधिवक्ताहरुबाट न्यायाधीश भएकाहरु वकालत गर्न नसक्नेहरु नै छन् । अधिवक्ताहरू जगतबहादुर थापा, सरलाकुमारी पाण्डे, विमल सुवेदी, रेणुका साह, डालकुमार खड्का, उज्जवल शुक्ल र नवराज थपलिया न्यायाधीश सिफारिस भएका छन् । यिनीहरुमध्ये रेणुका साह पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहकी छोरी हुन् ।

डालकुमार खड्कालाई न्यायपरिषदका सदस्य तथा सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको कोटामा पारेका छन् । थपलिया नेकपा निकट वकिल भए पनि नेपाली कांग्रेसको पकडमा रहेको नेपाल बार एशोसिएसनबाटबाट न्यायपरिषद सदस्य भएका रामप्रसाद सिटौलाका ज्वाई नाता परेको र प्रधानन्यायाधीश राणाको कोटामा पनि परेर न्यायाधीश भएका हुन् । उज्वल शुक्ल चण्डेश्वर श्रेष्ठको ल फर्मका वारिसबाटै न्यायाधीश भएका छन् ।

उद्योग विभागमै अधिकांश समय खर्चिएकी अन्जु उप्रेती ढकाललाई उच्च अदालत बिराटनगरका न्यायाधीश उमेशराज पौडेल अवकाश नहुँदै उनको ठाउँमा नियुक्ति गरिएको छ ।

निलम पौडेल पनि तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट स्थायी हुन नसकेकी न्यायाधीश हुन् । उनी रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलकी भान्जी हुन् । बलात्कार तथा ज्यान मार्ने उद्योगका आरोपीलाई साधारण तारेखमा रिहा गरेर चर्चामा आएका जिल्ला न्यायाधीश बालमुकुन्द दवाडी उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् ।

ललितपुरका जिल्ला न्यायाधीश दवाडीको एकल इजलाशले २६ पुस ०७४ मा सामुहिक बलात्कार, ज्यान मार्ने उद्योग र चोरी मुद्दाका तीनजना आरोपीलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७