सरकारी सम्पत्ति ललितानिवास हडप्नेविरुद्ध छानबिन


२० चैत्र २०७५, बुधबार
lalita niwas

काठमाडौं, २० चैत । सरकारले ५४ वर्षअघि राष्ट्रियकरण भएको ‘ललिता निवास’ हडप्नेमाथि अनुसन्धान थालेको छ। २०२१ सालमै मुआब्जा दिएर राष्ट्रियकरण गरिएको बालुवाटारस्थित करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा सरकारी स्वामित्वबाट व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने संगठित गिरोहविरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

जग्गा हडप्ने र हडप्न मतियारको काम गर्नेविरुद्ध छानबिन गर्न ब्युरोले डिएसपीको कमान्डमा विशेष टोली बनाएको छ। ललितानिवास परिसरकै दुई सय ८४ रोपनी जग्गा तत्कालीन सरकारले राष्ट्रियकरण गरेको थियो। त्यसमध्ये एक सय १४ रोपनी जग्गाका हकदारलाई मुआब्जा दिइएको सरकारी अभिलेखमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालयसँगै जोडिएको ललितानिवास हडप्न तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा बनेको सरकारका भूमिसुधारमन्त्री रहेका भीमप्रसाद गौतमको पनि संलग्नता देखिएको छ। प्रहरीका अनुसार ललितानिवास हडप्ने गिरोहको पहिचान भइसकेको छ। प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार २०२१ सालमा राष्ट्रियकरण भएको सम्पत्ति हिनामिनामा २०४७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई, २०४९ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०६० मा सूर्यबहादुर थापा, २०६७ मा माधवकुमार नेपाल र २०६९ भट्टराई नेतृत्वको सरकारका निर्णय मुख्य कारक रहेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीको दाबी छ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७