अब नरेन्द्र मोदी की राहुल गान्धी ?
छायाँकान्त नायक
भारतमा अर्को सातादेखि १७ औं लोकसभाको लागि आम निर्वाचन हुँदैछ । २ महिनाभित्र ७ चरणमा सो निर्वाचन सम्पन्न हुन लागेको हो । भारत विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक व्यवस्था रहेको मुलुक हो । यो निर्वाचनमा करिब १ अर्ब मतदाताले भाग लिँदैछन् । निर्वाचन लोकसभाको निम्ति हुन गइरहेको भए पनि प्रमुख केन्द्रबिन्दु प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हुन् । निर्वाचन उनैको पक्ष र विपक्षमा हुँदैछ ।
अहिलेसम्म उनलाई सीधा टक्कर दिन सक्ने राजनीतिज्ञ देखा परेका छैनन् । यद्यपि, आगामी सरकार कसको बन्दैछ भन्ने जिज्ञाशा सर्वत्र छ । सय वर्षभन्दा पुरानो कांग्रेस पार्टीका नेताको रुपमा राहुल गान्धी चुनावी दौडमा धेरै पछाडि छन् ।
निर्वाचनको बेला मतदाताले अवश्य उनलाई मोदीसँग तुलना गर्नेछन्, त्यसो गर्दा मोदीको तुलनामा धेरै हदसम्म कच्चा र अनुभवहीन देखिने पक्कापक्की छ । मोदी राष्ट्रिय र क्षेत्रीय पार्टी प्रायः सबैका साझा शत्रु हुन् तर प्रान्तीय स्तरमा सत्तारुढ दलविरुद्ध अन्य पार्टीहरु एकजुट भए पनि केन्द्रमा तत्कालै राहुल गान्धीलाई ल्याउन अरुले पनि चाहेका छैनन् ।
सन् २०१४ को निर्वाचनताका भारतलाई हाइ–टेक प्रविधियुक्त बनाउने नारा दिएर मोदी चम्केका थिए । बितेको ५ वर्ष उनको क्रियाकलाप त्यति सन्तोषजनक मान्न सकिने खालको रहेन । आन्तरिक मामिलामा होस् वा वैदेशिक । गत निर्वाचनमा नेपालसित सीमा जोडिएका दुईवटा राज्य उत्तर प्रदेश र बिहारमा भाजपाले अत्यधिक सिट जितेको थियो, ५ सय ४७ मा १ सय २० । जबकि सबै राज्यबाट गरी सो दलले पाएको कूल सिट २ सय ६७ हो । भन्नुको अर्थ बहुमत सिट जितेर केन्द्रमा सरकार गठन गर्न भाजपालाई यिनै दुई ठूला राज्यले ठूलो सहयोग गरेका हुन् ।
नेपालनजिकका अरु राज्यको परिणाम हेर्ने हो भने पश्चिम बंगालबाट २४, सिक्किमबाट १ र उत्तराखण्डबाट ५ गरी कूल ४८ सिट मात्र बिजेपीले जित्न सक्यो । यतिखेर भाजपाले उत्तरप्रदेशमा मायावती–अखिलेश तथा बिहारमा लालुप्रसाद र कंग्रेसको साझा मोर्चासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । बिहारका मुख्यमन्त्री नितिशकुमार लालुप्रसाद यादवसित टक्कर लिँदैछन् । नितिश र भाजपाको गठबन्धनमा के लालु भाजपामाथि भारी पर्न सक्लान् ? राजनीति सम्भावनाको खेल हो, जे पनि हुन सम्भव छ ।
परिणाम पहिलाको भन्दा पूर्णतः भिन्न निस्कँदैछ । पहिले भाजपाले उत्तरप्रदेश र बिहारमा शुरुमा एकल र पछि गठबन्धन सरकार चलाउन सफल भएको थियो तर यसपालि उसलाई चुनाव जित्न त्यति सहज छैन, किनकि त्यहाँ मोदीविरुद्ध विपक्षी दलहरु एकजुट भएका छन् । यदि यी दुई राज्यबाट अघिल्लो निर्वाचनमा जस्तो भारी संख्यामा जित्न सकेन भने केन्द्रमा सरकार बनाउन उसलाई धौ धौ पर्नेछ । हिन्दू बहुल राज्यको परिणाम त भाजपाले गत विधानसभा निर्वाचनमा देखिसकेकै छ । मध्यप्रदेश, छत्तिसगढ र राजस्थानमा उसको नराम्रो हार भयो । जबकि चुनाव हुँदा ती तीनै राज्यमा भाजपा सत्तारुढ थियो ।
रोचक कुरा के भने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण र उत्तरपश्चिम ५ वटै प्रदेशमा न भाजपाको न त काँग्रेसको स्थिति सुविधाजनक छ । दक्षिणका ४ राज्य तामिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला र कर्णाटकमा यी राष्ट्रिय पार्टीको भूमिका दोस्रो स्थानमा छ । दुवैले स्थानीय दललाई सघाएका छन् । पूर्वी क्षेत्रको स्थिति पनि त्यस्तै हो । पश्चिम बंगालमा ममता बनर्जी र उडिसामा नवीन पटनायकको एकछत्र राजनीति चलेको छ । पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र र गुजरातमा दुवै राष्ट्रिय दल निर्वाचनमा प्रत्यक्ष लड्दैछन् तर त्यहाँ भाजपाको तुलनामा काँग्रेसको स्थिति यसचोटि मजबुत देखिएको छ । उत्तर पूर्वका ८ राज्यसँग कूल २५ सिट छ, जबकि आसाम एक्लैको १४ सिट छ भने बाँकी ७ वटा राज्यमा कसैको १ कसैको २ सिट मात्र छ ।
नेपालसित जोडिएको सिक्किममा विधानसभाको ३२ सिट भएर पनि लोकसभाको लागि मात्र १ सिट पाएको छ । हिमाली राज्य त्यहाँ दशकौंदेखि प्रान्तीय दलले नै सरकार चलाउँदै आएको छ, राष्ट्रिय पार्टी कंग्रेस र भाजपाको अस्तित्व नाममात्रको छ ।
अहिलेसम्मको सरगर्मी हेर्दा मोदी हुन् वा राहुल दुवै सरकार गठन गर्ने सहज पोजिसनमा देखिँदैनन् । मोदीको सिट झर्दैछ भने राहुलले केही संख्या बढाउने देखिन्छ । जहाँसम्म प्रान्तीय पार्टीको सवाल छ, धेरैजसो कंग्रेसलाई संघीय सरकार बनाउन दिन तयार देखिन्छन् भने कमले मात्र भाजपालाई सघाउँदैछन् । विभिन्न कारण देखाइ प्रान्तीय राजनीतिका खेलाडीहरु, जसले भाजपाको सरकारलाई समर्थन दिँदै आएका थिए, पछि हट्दैछन् ।
विगतको भन्दा अबको निर्वाचनको परिदृश्य भिन्न छ । गत निर्वाचनमा कंग्रेसको स्थिति कमजोर थियो । प्रान्तीय पार्टीहरु आपसमा लडेर छिन्नभिन्न भएका थिए । उता मोदीको चमकदमक उत्कर्षमा थियो । ‘हाइटेक’ अभियानले मतदाताको ध्यान आकर्षित भएकै हो । गुजरातमा मुख्यमन्त्री हुँदा गरेको प्रगति पनि सबैको सामु छर्लङ्ग थियो । उनको पार्टीले एक राज्यबाट अर्को राज्यमा निर्वाचन जित्दै गइरहेको थियो । तर भाजपाले एकाएक गौ हत्यामाथि प्रतिबन्ध लगाइदियो, जसको कारण सम्बन्धित धर्मका किसानको अर्थतन्त्रमा असर पर्यो । साधारण किसान जोसँग दूध दिन छाडेका गाई हुन्थे उनीहरुको लागि ती गाई नगदे बालीसरह थिए ।
गाई बेच्न नपाएपछि एकातिर आम्दानी घट्यो भने अर्कोतिर अन्नपात नष्ट भयो । गौशालाहरु धराशयी भए । त्यसमाथि कतिपय विवादास्पद कानुनहरु ल्याइयो, नतिजास्वरुप भाजपाले सरकार चलाएका राज्यमा उसको राजनीति क्रमशः कमजोर बन्दै गयो । साथै मोदी–अमित शाहको पार्टी चलाउने तानाशाही प्रवृत्तिले कतिपय नेता र कार्यकर्तालाई पार्टीबाट पृथक बनायो ।
लालकृष्ण आडवाणी र मुरलीमनोहर जोशी जस्ता वरिष्ठ नेताहरुलाई निश्क्रिय बन्न बाध्य पारियो । उनीहरुले चुनाव लड्नसमेत पाएनन् । उनीहरुको आसुरीकरण र ग्रस सर्भिस ट्याक्स (जिएसटी) नीतिको कारण स–साना लाखौं व्यवसायी रोजगारहीन बन्न पुगे । युवाहरुलाई रोजगारी दिने नारा नारामै सीमित भएपछि युवा मतदाताहरु निराश बने । जे होस् एकल नारा ‘कंग्रेसमुक्त भारत’ ले कामै गरेन ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा मोदीले आफूले पाएको सफलता देखाएर निराश जनतालाई सम्झाउने, बुझाउने प्रयास थाले । छिमेकी मुलुकहरुको भ्रमण गरे । जताततै राम्रो स्वागत पाए । नेपाल गएर सम्बन्धमा सुधार ल्याए । नेपालले पनि मोदीलाई भव्य स्वागत गर्यो । पछि लामो नाकाबन्दी र मधेशी दलहरुलाई गरेको समर्थनका कारण सम्बन्धमा चिसोपना आयो ।
परिस्थिति त्यतिबेला महत्वहीन बन्यो, जब काश्मिरमा आतंकवादी हमला भयो । भारतले हवाई आक्रमण गर्यो । पाकिस्तानले पनि प्रत्युत्तर दियो । भाग्यवश युद्ध भएन । पाकिस्तानले भारतीय पाइलट पक्राउ गरी लगत्तै सुम्पेपछि स्थिति साम्य भयो । भारतको यो आक्रमणले मोदी सरकारलाई झिनो लाभ दिए पनि निर्वाचनमार्फत् अर्को सरकार गठन गर्न यसबापत पर्याप्त सहयोग मिल्छ मिल्दैन हेर्न बाँकी नै छ । यदि भाजपाले सयभन्दा बढी सिट जितेर पनि अरु स–साना दलको सहयोगमा सरकार गठन गर्न बाध्य भयो भने यो मोदीको लागि राम्रो सूचक हुने छैन । यदि कंग्रेसको स्थिति अहिलेको जस्तै रह्यो र उसले पनि मिलिजुली सरकार गठन गर्नुप¥यो भने त्यो पनि राहुलका लागि राम्रो संकेत हुने छैन ।
(लेखक भारतीय प्रेस काउन्सिलका सदस्य तथा त्यहाँको आधिकारिक पत्रकार संगठनका महासचिव हुन्, यो लेख जनआस्था साप्ताहिकबाट साभार गरिएको हो ।)
