गोर्खाहरुको आन्दोलन नेपालको स्वाभिमानसँग जोडिएको छ : नारायणकाजी श्रेष्ठ
काठमाडौं, २२ चैत : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्य तथा पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले गोर्खाहरुले लडिरहेको समानता प्राप्तीको लडाई नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्बभौमसत्तासँग जोडिएको लडाई भएको बताएका छन् । बाहिरबाट हेर्दा केवल गोर्खाहरुको व्यक्तिगत हक अधिकारको लडाई जस्तो देखिएपनि यो देशकै समस्या भएको उनको भनाई छ ।
शुक्रबार काठमाडौंमा गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ(गेसो)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता श्रेष्ठले गोर्खाहरुको न्यायपूर्ण आन्दोलनमा नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यो नेपालको स्वाभिमानको लडाई हो, नेपालको सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको लडाई हो ।’
नेता श्रेष्ठले गोर्खाहरुमाथिको विभेद अन्त्यका लागि नेपाल सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने भएपनि यसअघि त्यसो नभएको बताए । उनले भने, ‘यो नेपाल सरकारले नै उठाउनुपर्ने बिषय थियो तर यसअघि यो उठाइएन । गेसो जस्तो संगठनले उठाउँदै आयो । यसका लागि हामी सबैले धन्यवाद दिनपर्छ ।’ तर, अब वर्तमान सरकार र नेकपाले गम्भिरताको साथ उठाउने उनको भनाई छ ।
‘अब त्रिपक्षीय सम्झौताका आधारमा होइन द्धिपक्षिय’
नेता श्रेष्ठले अब गोर्खा भर्ती लगायतका बिषयमा त्रिपक्षीय सम्झौताका आधारमा होइन बेलायत र नेपाल सरकारबीच द्धिपक्षीय सम्झौता हुनुपर्ने बताए । भर्ती लगायका बिषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर नयाँ सम्झौता र निर्णय गरिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
त्रिपक्षीय सम्झौतालाई बेलायती अदालतले नै अबैधानिक भनेर खारेज गरेको घोषणा गरीसकेको अवस्थामा त्यसको आधारमा गरिनु नहुने उनको भनाई छ । गोर्खा भर्ती जारी राख्ने या नराख्ने ? यो बिषयमा समेत दुई देशबीच सम्झौता हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
‘त्रिपक्षीय प्राबिधिक समितिको प्रतिवेदन आधारमा समधान’
नेता श्रेष्ठले गोर्खाहरुमाथिको जारी विभेद बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (लण्डनस्थित नेपाली दूतावास) र गोर्खाहरुको प्रतिनिधि सहभागी त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा नै हुनुपर्ने बताए । यसका लागि नेपाल सरकार पनि गम्भिर भएर कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए । नेता श्रेष्ठले गोर्खाहरुको बिषय पार्टी र सरकारमा कुरा उठाउने पनि बताए ।
हेर्नुहोस् भिडियो :-
समस्या के हो ?
२०४६साल यता गोर्खा सैनिकहरु आन्दोलनमा छन् । गेसोले गेसो आन्दोलनको कारण युद्धबन्दीहरुलाई क्षतिपूर्ति, कार्यरतहरुलाई समान पेन्सन, आवासीय भिसा लगायतका उपलब्धी भए । तर, सेवा निवृत्त भूपू गोर्खाहरुको पेन्सनलगायतका सुबिधाहरुको मागको बिषयमा सम्बोधन गरिएन । पेन्सन लगायतका अनेकौं विभेद अझैं पनि जारी छ ।
युद्धबन्दीहरुलाई क्षतिपूर्ति, कार्यरतहरुलाई समान पेन्सन, आवासीय भिसा लगायतका उपलब्धी भए । तर, सेवा निवृत्त भूपू गोर्खाहरुको पेन्सनलगायतका सुबिधाहरुको मागको बिषयमा सम्बोधन गरिएन । १ अक्टोबर १९९३ पछि भर्ति भएका गोर्खाहरूको १ अप्रिल २००७ बाट तलब, पेन्सन र अन्य सुविधाहरू बेलायती नागरिक समान बनाइयो । तर, १९९३ अघिका भर्ति र १ जुलाई १९९७ अघि सेवानिवृत्तहरूलाई भने विभेद जारी राखियो । अझै भूपू सैनिकहरुमाथि ठूलो विभेद छ । पेन्सन लगायतका अनेकौं विभेद अझै पनि जारी छ ।
यही विभेद बिरुद्ध गेसोले निरन्तर संघर्ष जारी राखेको थियौं । २८ मार्च २०१७ मा २०४६ सालयता अभियानरत गेसो र बिभिन्न समूह मिलेर बनेको ‘संयुक्त सत्याग्रह संघर्ष समिति’ बीच कार्यगत एकता गर्ने सहमति भयाे ।
त्यही एकीकृत आन्दोलनको जगमा कारण ३० मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाउन ब्रिटिस सरकार सहमत भयो । बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (लण्डनस्थित नेपाली दूतावास) र गोर्खाहरुको प्रतिनिधिहरुबीच भएको छलफलपछि त्यस्तो सहमति भएको हो । यही त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज गत २२ मार्च २०१८ तारिखमा ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको थियो ।
हेर्नुहोस् भिडियो :-
प्रतिवेदनमा गोरखाहरुको समस्या सहित सम्बोधनका लागि सिफारिसहरु गरिएका थिए । बेलायत सरकारले पहिलोपटक गोरखाहरुमाथि असमानता र विभेद रहेको औपचारिक रुपमा स्वीकार गरेका हो । यो प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा ब्रिटिश रक्षा माननीय राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरले एक महिनाभित्र बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बन्ने र प्राबिधिक समितिको सिफारिस अनुसार माग सम्बोधन गरिने बताएका थिए । प्रतिवदेनले सिफारिस गरेका र औल्याएका समस्या समधानका निम्ति त्यो वार्ताले टुङ्गो लगाउने उनको भनाई थियो ।
तर, ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टर नेपाल भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै ७ मार्च २०१९ मा पूर्वप्रतिबद्धता विपरित बेलायत सरकारले एकतर्फी रुपमा गोरखाहरुको निम्ती भन्दै प्याकेज घोषणा गरेको भन्दै गोर्खाहरु फेरि आन्दोलित बनेका छन् ।
उनीहरुले यो घोषणालाई गेसोले गोरखाहरुमाथिको अर्को कपटपूर्ण ब्रिटिस चालबाजी र षड्यन्त्र भनेका छन् । त्यही आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तरगत गेसोले शुक्रबार कार्यक्रम गरेको गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले बताए । कार्यक्रममा गेसो सभापति राई, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हरि राईले बोलेका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस् :-
