अब गोर्खाहरुमाथिको विभेद बारेमा अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा पनि कुरा उठाउँछौं : योगेश भट्टराई

काठमाडौं, २२ चैत : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका (नेकपा)का स्थायी कमिटि सदस्य तथा योगेश भट्टराईले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुमाथिको विभेदको बिषयमा अब अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा पनि कुरा उठाउने बताएका छन् । नेता भट्टराईले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको समस्या नेपालकै समस्या भएको बताउँदै यो बिषय गम्भिरताको साथ उठाइने बताए ।

शुक्रबार गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता भट्टराईले गोर्खा सैनिकहरु नेपाली नागरिक भएको कारण उनीहरुको बिषयमा सरकारको दायित्व भएको बताए । उनले भने, ‘एउटा नेपाली नागरिक विश्वको जुनसुकै कुनामा गएर काम गरेपनि उसमाथि कुनै अन्याय र गलत काम भयो भने त्यसको पक्षमा नेपाल सरकार लड्नपर्छ । यो त त्यो भन्दा झनै भिन्न बिषय हो । यो व्यक्तिगत बिषय होइन । सम्झौताका आधारमा भएको काम गर्न गएका हुन् ।’

गोर्खाहरु सरकारले तत्कालिन अवस्थामा गरेको सम्झौताकै आधारमा ब्रिटिस सेनामा गएर काम गरेको उल्लेख गर्दै सरकार गम्भिर हुनपर्ने बताए । नेता भट्टराईले गोर्खाहरुको मुद्दाको बिषयमा नेताहरु मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल, प्रचण्ड लगायतले कुरा उठाउँदै आएको संस्मरण गर्दै अब पनि गम्भिरताको साथ लाग्ने बताए ।

हेर्नुहोस् भिडियो :-

प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायत सरकारसँग गम्भिरताको साथ कुरा उठाइरहेको बेला पनि गोर्खाहरुमाथिको समस्या सम्बोधनको निम्ती बेलायत गम्भिर बताउँदै उनले अब अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा पनि आवज उठाइने बताए । उनले भने, ‘यो मुद्दा अब अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा उठाइन्छ । नेपालका संसदमा उठाउँने छौं ।’

समानता र न्यायको आन्दोलन एक दिन सफल हुने उनको भनाई छ । नेता भट्टराईले गोर्खाहरुले गठन गरेको संसदीय सहयोग समितिका संयोजक पनि हुन् ।

हेर्नुहोस् भिडियो :-

समस्या के हो ?
२०४६साल यता गोर्खा सैनिकहरु आन्दोलनमा छन् । गेसोले गेसो आन्दोलनको कारण युद्धबन्दीहरुलाई क्षतिपूर्ति, कार्यरतहरुलाई समान पेन्सन, आवासीय भिसा लगायतका उपलब्धी भए । तर, सेवा निवृत्त भूपू गोर्खाहरुको पेन्सनलगायतका सुबिधाहरुको मागको बिषयमा सम्बोधन गरिएन । पेन्सन लगायतका अनेकौं विभेद अझैं पनि जारी छ ।

युद्धबन्दीहरुलाई क्षतिपूर्ति, कार्यरतहरुलाई समान पेन्सन, आवासीय भिसा लगायतका उपलब्धी भए । तर, सेवा निवृत्त भूपू गोर्खाहरुको पेन्सनलगायतका सुबिधाहरुको मागको बिषयमा सम्बोधन गरिएन । १ अक्टोबर १९९३ पछि भर्ति भएका गोर्खाहरूको १ अप्रिल २००७ बाट तलब, पेन्सन र अन्य सुविधाहरू बेलायती नागरिक समान बनाइयो । तर, १९९३ अघिका भर्ति र १ जुलाई १९९७ अघि सेवानिवृत्तहरूलाई भने विभेद जारी राखियो । अझै भूपू सैनिकहरुमाथि ठूलो विभेद छ । पेन्सन लगायतका अनेकौं विभेद अझै पनि जारी छ ।

यही विभेद बिरुद्ध गेसोले निरन्तर संघर्ष जारी राखेको थियौं । २८ मार्च २०१७ मा २०४६ सालयता अभियानरत गेसो र बिभिन्न समूह मिलेर बनेको ‘संयुक्त सत्याग्रह संघर्ष समिति’ बीच कार्यगत एकता गर्ने सहमति भयाे ।

त्यही एकीकृत आन्दोलनको जगमा कारण ३० मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाउन ब्रिटिस सरकार सहमत भयो । बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (लण्डनस्थित नेपाली दूतावास) र गोर्खाहरुको प्रतिनिधिहरुबीच भएको छलफलपछि त्यस्तो सहमति भएको हो । यही त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज गत २२ मार्च २०१८ तारिखमा ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको थियो ।

प्रतिवेदनमा गोरखाहरुको समस्या सहित सम्बोधनका लागि सिफारिसहरु गरिएका थिए । बेलायत सरकारले पहिलोपटक गोरखाहरुमाथि असमानता र विभेद रहेको औपचारिक रुपमा स्वीकार गरेका हो । यो प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा ब्रिटिश रक्षा माननीय राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरले एक महिनाभित्र बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बन्ने र प्राबिधिक समितिको सिफारिस अनुसार माग सम्बोधन गरिने बताएका थिए । प्रतिवदेनले सिफारिस गरेका र औल्याएका समस्या समधानका निम्ति त्यो वार्ताले टुङ्गो लगाउने उनको भनाई थियो ।

तर, ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टर नेपाल भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै ७ मार्च २०१९ मा पूर्वप्रतिबद्धता विपरित बेलायत सरकारले एकतर्फी रुपमा गोरखाहरुको निम्ती भन्दै प्याकेज घोषणा गरेको भन्दै गोर्खाहरु फेरि आन्दोलित बनेका छन् ।

उनीहरुले यो घोषणालाई गेसोले गोरखाहरुमाथिको अर्को कपटपूर्ण ब्रिटिस चालबाजी र षड्यन्त्र भनेका छन् । त्यही आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तरगत गेसोले शुक्रबार कार्यक्रम गरेको गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

गोर्खाहरुको आन्दोलन नेपालको स्वाभिमानसँग जोडिएको छ : नारायणकाजी श्रेष्ठ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्