सरकारी जग्गामा भाटभटेनी र एनआरएनको भवन, गुरुङले ६० रोपनी र एनआरएनएले तीन रोपनी हडपे
काठमाडौं, २४ चैत । मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको जग्गामा भाटभटेनी सुपरमार्केट र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का भौतिक संरचना निर्माण गरिएको तथ्य खुलेको छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो स्रोतका अनुसार डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँग मिलेर ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारीले भूमाफिया र व्यापारीलाई अनधिकृत रूपमा बिक्री गरेको जग्गामा भाटभटेनी र एनआरएनएले भौतिक संरचना बनाएका हुन्। स्रोतका अनुसार ती दुवै संरचना र त्यससँग जोडिएको जग्गा पुनः सरकारका नाममा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
भाटभटेनीका सञ्चालकले राणा परिवारबाट तथा एनआरएनएले जग्गा हडप्ने मुख्य योजनाकार ९मतियार० मध्ये रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल तथा उनका आफन्तबाट सो जग्गा खरिद गरेका थिए। भाटभटेनीका सञ्चालकहरूका नाममा व्यक्तिगत र संयुक्त गरी करिब ६० रोपनी तथा एनआरएनएका नाममा तीन रोपनी एक आना जग्गा बिक्री गरिएको छ। त्यसबाहेक
ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारीले अन्य भूमाफिया र मालपोत कार्यालका तत्कालीन कर्मचारीलाई पनि जग्गा बिक्री गरेको पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतको भनाइ छ। २०७१ फागुन तेस्रो साता प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एनआरएन भवन शिलान्यास गरेका थिए। भवन शिलान्यासका क्रममा तत्कालीन एनआरएनका अध्यक्ष शेष घलेले भवनको लागत ३० करोडभन्दा बढी रहेको बताएका थिए।
वास परिसरको जग्गामध्ये भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहितले ६० रोपनी र एनआरएनएले तीन रोपनी एक आना आफ्नो स्वामित्वमा ल्याइसकेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
अख्तियारदेखि सीआइबीबाट दोषीमाथि कारबाही होला ?
ललितानिवासले चर्चेको जग्गा हडप्ने योजनामा भक्तपुर जिल्लाका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी (हाल निर्वाचन आयुक्त) सुधीर शाहको पनि नाम जोडिएको स्रोत बताउँछ। शाहको परिवारका नाममा ललितानिवासको दुई रोपनी जग्गा खरिद भएको विषय पनि अनुसन्धानको घेरामा छ। ‘ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गा पुनः सरकारका नाममा ल्याउने र जग्गा हडप्नेमाथि कारबाही चलाउने गरी अनुसन्धान भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘जुनसुकै तह र तप्काका भए पनि सरकारी सम्पत्ति हडप्नेमाथि कारबाही हुन्छ।’
ललितानिवासले चर्चेको जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा रजिस्ट्रेसन गर्न सघाउने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारीमाथि आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। जग्गा हडप्न मतियार बनेका ढकाल, सुवेदी तथा राणा परिवारबाट जग्गा खरिद गर्ने व्यापारी मीनबहादुर गुरुङलगायतमाथि पनि ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
आयोग र ब्युरो स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सुवर्णशमशेरका आफन्तहरू रुक्मशमशेर, शैलजा राणा, सुनिती राणा, हेमनशमशेर र हाटकशमशेरले २०६० चैत २५ गते भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङ तथा उनका आफन्त र भूमाफियालाई ६० रोपनीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गरेका थिए। नागरिकलाई प्राप्त कागजातमा मालपोतका कर्मचारीलाई घुस खुवाएर राणा परिवारले भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङसहित आफन्त तथा भूमाफियाका नाममा संयुक्त र व्यक्तिगत रूपमा ६० रोपनी जग्गा बेचेको देखिन्छ। यसमाथि पनि आयोग र ब्युरोले संयुक्त रूपमा अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, उनका भाइ पहलमान गुरुङ र भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालिले राणा परिवारबाट छुट्टाछुट्टै स्वामित्वमा जग्गा खरिद गरेका छन्। त्यस्तै मीनबहादुर, शोभाकान्त र रामकुमारका नाममा पनि संयुक्त रूपमा जग्गा किनेको तथ्य फेला परेको छ। मीनबहादुर र उनकी पत्नी सावित्री घले गुरुङ, बुहारी सरला घले गुरुङ, छोरा कल्याण गुरुङ तथा छोरी कामना गुरुङले पनि संयुक्त रूपमा ललितानिवासको जग्गा खरिद गरेको मालपोतको अभिलेखमा उल्लेख छ। मीनबहादुरकी साली सरस्वती घले, अगम ढुंगानालगायतले पनि सरकारी जग्गा ललितानिवास राणा परिवारबाट खरिद गरेका छन्।
रामकुमारका छोरा रूपेश र शोभाकान्तका छोरा सरोजका नाममा पनि संयुक्त रूपमै राणा परिवारबाट जग्गा खरिद भएको उल्लेख छ। रामकुमारकी पत्नी माधवी सुवेदी र शोभाकान्तकी पत्नी उमा कुमारी ढकालनी नाममा पनि ललितानिवासको जग्गा बिक्री गरिएको छ। ‘मोहीको हकबाट शोभाकान्त–रामकुमार र राणाको हकबाट मीनबहादुरले ललितानिवासको जग्गा खरिद गरेको देखिन्छ,’ स्रोत भन्छ, ‘गुरुङ तथा उनका परिवारले खरिद गरेको ६० रोपनी र २०६७ मंसिर १६ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मोही कायम गरेमध्येबाट तीन रोपनी एक आना जग्गा एनआरएनएले किनेको देखिन्छ।’
५४ वर्षअघि सरकारले सुवर्णशमशेर तथा उनका आफन्तका नाममा रहेको ललितानिवासको जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो। त्यसबाहेक सुवर्ण र उनका छोरा कञ्चनशमशेरका नाममा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गामात्रै सरकारले राजकाज मुद्दा लगाएर जफत गरेको सरकारी अभिलेखमा उल्लेख छ। ललितानिवास परिसरको बाँकी दुई सय ८४ रोपनी जग्गा भोगाधिकारीलाई मुआब्जा दिएर २०२१ सालमा अधिग्रहण गरिएको थियो।
