उद्योगमा खुलेआम घुस, निगरानी गर्दै अख्तियार
काठमाडौं, २ बैशाख । भ्रष्टाचार हुने जनसम्पर्क हुने कार्यालयमा पर्दछ उद्योग विभाग पनि । भूमिसुधार, मालपोत, यातायात, श्रम कार्यालय, नापी, कम्पनी रजिष्टारजस्ता कार्यालयहरू भ्रष्टाचारका अग्रपंक्तिमा पर्दछन् । भन्सार, राजस्व भने खुलेआम घुसभन्दा पनि सिन्डिकेटका आधारमा घुसको कारोवार गर्ने कार्यालयहरू हुन् । कम्पनी रजिष्टार कार्यालय धेरै भ्रष्टाचारको अखडाका रूपमा रहेको कुरा बारम्बार सो कार्यालयमा कार्यरत निर्देशक तहसम्मका कर्मचारीहरू पक्राउ परेका घटनाले पुष्टि गर्दछ । कम्पनीमा कार्यरत धेरै कर्मचारीहरू घुस लिँदालिँदै पक्राउ परेका छन् तर सोही हातामा रहेको उद्योग विभागमा भने एक जनाभन्दा बाहेक अरू कर्मचारी घुस लिँदालिँदै पक्राउ परेका छैनन् ।
उद्योग विभागको ट्रेडमार्क शाखामा कार्यरत एक जना नासु ३५ हजार घुस लिँदालिँदै पक्राउ पर्नुबाहेक उद्योगमा अरू कर्मचारीहरू पक्राउ पर्न सकेका छैनन् तर अहिले सोही उद्योग विभाग भने चरम भ्रष्टाचार गर्ने अखडाका रूपमा चिनिन थालेको छ । उद्योग विभागको उद्योग दर्ता शाखामा खुलेआम घुसको कारोवार हुँदै आएको छ । एकाध घण्टामा नै टुंग्याउनुपर्ने फाइलहरू हप्तौँदिनसम्म घर्रामा थन्काउने, टेबुलमा राखिदिने र रकमको बार्गेनिङ गर्ने काम अहिले सो शाखामा हुँदै आएको सेवाग्राहीहरू बताउँछन् । उद्योगको लगानी विस्तार एवम् क्षमतावृद्धि गर्ने सम्बन्धी फाइल आफूले एक हप्ताअगाडि नै पेश गरेको र शाखाको फाँटमा बस्ने कर्मचारीहरूले मागेजति सबै कागजात पेश गरेको भए पनि स्वीकृति नगरी थन्काइएको सो उद्योगबाट खटिएका एक कानुन व्यवसायीले जानकारी दिए । उनले भने– पहिले फाँटमा नै दुई दिन रोकियो, त्यसपछि निर्देशक विष्णु ज्ञवालीकहाँ गएर फाइल रोकिएको थियो । आफ्नो फाइलको निर्णय भयो कि भएन भनी दिनहुँजसो उद्योग विभाग आएर सोद्धा फाँटका कर्मचारीहरूले हाकिमकहाँ पेश गरेको र निर्देशकले आफूले हेर्न नभ्याएको छिटै सक्ने भन्दै काम अड्काउने गरेको र पछि फाँटका कर्मचारीलाई घुसको कुरा गर्न भनेपछि आफूले फाइल रोकिएको बारेमा थाहा पाएको बताए ।
पहिले नै रकमको मोलमोलाइ भएको फाइल तुरुन्तै स्वीकृति गर्ने र नभएको फाइलका हकमा धेरै दिन लगाएर बार्गेनिङ गर्ने काम अहिले उद्योग विभागको उद्योग दर्ता शाखामा भइरहेको छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले भनेजस्तो अहिले आयोगबाट केही कर्मचारीहरू गोप्य सुराकीका रूपमा उद्योग विभाग परिसरमा परिचालन भए पनि घुसको लेनदेन र कारोवार कार्यालयमा नभई अन्यत्र हुने गरेका कारण कर्मचारी पक्राउ पर्न भने सकेका छैनन् । विभागका महानिर्देशक विनोद सिंह र उद्योग दर्ता शाखाका निर्देशक विष्णु ज्ञवाली यसअघि पनि बारम्बार विवादमा तानिएका अधिकारीहरू हुन् ।
ट्रेडमार्कमा पनि चलखेल
नेपालको कर्मचारीतन्त्रले कुनै पनि उद्योग दर्ता गर्न आउनेलाई यति दुःख दिन्छन् कि त्यसैकारण यहाँ लगानी गर्नै विदेशीहरू हच्किने गरेका छन् । चिरपरिचित अन्तर्रा्ष्ट्रिय ब्रान्डका ट्रेडमार्क चोरी गर्ने गिरोहको कनेक्सन उद्योग विभागमा छ । ट्रेडमार्क नै सुरक्षित नहुने देशका रूपमा नेपालको प्रतिष्ठा गिराउने काम उद्योग विभागले गरेको छ । जसका कारण अन्तर्रा्ष्ट्रिय ब्रान्डले नेपालमा उद्योग खोल्न खोज्दा त्यो ब्रान्डका नाममा अर्कैले ट्रेडमार्क दर्ता गरिसकेको हुन्छ ।
ट्रेडमार्क अपहरण गर्ने गिरोह उद्योग विभागबाटै संरक्षित छ । हरेक खुड्किलामा उद्योग विभागमा घुस नभई काम हुँदैन । औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्डमा पेश गर्नुपर्नेबाहेक उद्योग दर्ताका सबै फाइल उद्योग विभागका महानिर्देशकले नै निर्णय गर्नसक्ने अधिकार छ । तर उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंहले सेटिङ भएका फाइलको मात्र निर्णय गर्दैआएका छन् । सेटिङ नभएका फाइल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएर सेवाग्राहीलाई हदै दुःख दिने गरिएको गुनासो छ । उद्योग विभाग परिसरमा उद्योग दर्ता गर्न आएका एक सेवाग्राहीको गुनासो थियो, विभागले नै टुंगो लगाउनुपर्ने फाइल पनि निर्देशक प्रेमप्रसाद लुईटेलले मन्त्रालयमा पठाउँदैआएका छन् । सेटिङमा कुरा नमिलेपछि निर्देशक लुईटेलले प्रत्येक फाइल रायका लागि भन्दै मन्त्रालयमा पठाउने गरेका छन् । सेटिङ मिलेका फाइल भने खुरुखुरु सदर गर्दैआएका छन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार लगानीमैत्री वातावरण कायम गर्ने भनिरहेको छ । तर उद्योग विभागमा घुसविना केही काम हुँदैन । उपसचिव प्रेम लुईटेल उद्योग विभागको ट्रेडमार्क शाखाका निर्देशक हुन् । साविक माओवादी केन्द्रनिकट भएर उनले कर्मचारीतन्त्रमा अस्वभाविक फाइदा लिँदैआएका छन् । पछिल्लो पटक फाइदा लिनकै लागि उनी उद्योग विभागमा सरुवा भएका हुन् । विभागमा सरुवा हुनासाथ उनले सबैभन्दा बढी घुस असुली हुने ट्रेडमार्क शाखाको निर्देशक हुने मौका पाए । उक्त शाखाका निर्देशक लोकबहादुर बस्याललाई विस्थापित गरी उनी उक्त शाखाको निर्देशक भएका हुुन् । लुइँटेल सधैभरि सुगममा बस्नेमा गनिन्छन् ।
रूपन्देहीबाट काठमाडौँको सहायक प्रजिअ भएर जिप्रका काठमाडौँ आएका उनलाई त्यसपछि सामान्यको कर्मचारी प्रशासन शाखामा उनै पण्डितले ल्याएका थिए । रूपन्देहीमा हुँदा पनि लुइँटेल आर्थिक अपारदर्शीमा परेका कर्मचारी हुन् । लुइँटेल डडेलधुराको प्रजिअ पनि भइसकेका गृहमन्त्रालयमा लामो समय कार्यरत उपसचिव हुन् । उनी लालबाबु पण्डित मन्त्री भएपछि केही समय संघीय मामिला मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखामा पनि बसे । सामान्यबाट सेटिङमै उद्योग मन्त्रालयमा सरुवा भए । उद्योगमा गएको केही महिनामै २ पटक विदेश सिंगापुर र जेनेभा गइसकेका छन् । जेनेभामा हालसालै गएका हुन् । निर्देशक लुइँटेल उद्योग विभागका डिफ्याक्टो महानिर्देशकका रूपमा चिनिन्छन् । पूर्वमाओवादी निकट नेताहरूसँग उनको सोझो कनेक्सन भएकाले जे चाह्यो त्यही गर्नसक्ने भएकाले महानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंहभन्दा उनी शक्तिशाली छन् । महानिर्देशक सिंह लुइँटेलका सामु गरुडका अगाडि सर्पजस्तै हुने गरेका छन् । त्यसैगरी, विभागको हेल्पडेस्कमा राखिएका कार्यालय सहयोगी यशोदा सुवेदीले सेवाग्राहीसँग खुलेआम घुस असुली गर्दैआएको गुनासो छ । करारमा राखिएकी उनलाई यसअघिका महानिर्देशक शिवराम न्यौपानेले धेरै नै गुनासो आएपछि करार नथप्ने निर्णय गरेका थिए । तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया (हाल प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस) ले दबाब दिएपछि उनी करार थप गर्न बाध्य भएका थिए । सचिव थपलियाकै दबाबमा उनलाई उद्योग विभागमा करारमा राखिएको थियो ।
