सवा ४ अर्ब बेरुजु फस्र्योट नगर्नेलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पुरस्कार ?
काठमाडौं, २ बैशाख । लोकतन्त्रमा पनि उच्च प्रशासकहरुले नै महत्वपूर्ण नियुक्ति पाउने प्रथा कायम राखिएकै कारण आम जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । संविधान बनाउँदा राजनीतिक नेतृत्वभन्दा कर्मचारीतन्त्र हावी हुँदा राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा अवकाश प्राप्त प्रशासकहरुले नियुक्ति पाउने प्रचलन कायम रहन पुगेको छ ।
दिनेशकुमार थपलिया
३० बर्षसम्म सरकारी सेवामा हुँदा जनतालाई जेरी घुमाएजस्तो फाइल घुमाएर सास्ती दिंदै घुस असुली गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेकाहरुलाई नै सरकारले पुनः संवैधानिक निकायको पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने पंचायतकालीन प्रचलन हटाउन संघीय गणतन्त्रको सरकारले पनि सकेन । सरकारी सेवा गरेर ५८ बर्ष उमेर बिताएका भन्दा अरु पेशा र ब्यवसायमा धेरै योग्य पात्र छन् । तर लोकतान्त्रिक सरकारले तिनै पूर्व प्रशासकमात्र नियुक्त हुनेगरी संविधान बनाउँदा परिवर्तनको अनुभूति नै जनताले गर्न सकेका छैनन् । लोकतन्त्र र जनमतप्रति अनुदार उच्च प्रशासकहरुलाई संवैधानिक अंगको पदाधिकारी नियुक्ति किस्तीमा राखेर दिने क्रम नरोकिएसम्म जनताले परिवर्तनको अनुभूति पाउन सक्ने छैनन् ।
गैरकानुनी रुपमा सेयर खरिद गर्ने दिनेशकुमार थपलिया, उनले किनेको सेयरको लगत र मिल कब्जा गरी स्वघोषित अध्यक्ष बनेका उनका बिचौलिया वसन्त वन
संवैधानिक परिषदले हालै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेका दिनेशकुमार थपलिया पनि विवादित पात्र हुन् । संविधान जारी भएको ३ बर्षसम्म कर्मचारी समायोजन समेत गर्न असमर्थ थपलियाले नेतृत्व गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रु.४ अर्ब १५ करोड ९९ लाख ६ हजार फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको छ । संघीय मामिला मन्त्रालय र मातहत २६१ निकायको लेखापरीक्षणबाट रु.४ अर्ब १५ करोड ९९ लाख ६ हजार फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको छ । बेरुजु फस्र्योट नगर्ने नियुक्तिका लागि अयोग्य हुनुपर्नेमा सरकारले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नै बनाउन लागेको छ ।
त्यसैगरी गैरकानुनी रुपमा बिराटनगर जुटमिलको सेयर खरिदको विवादमा पनि उनी मुछिएका छन् । बिराटनगर जुटमिलमा सरकारको नाममा ४६ प्रतिशत सेयर रहेकोमा उक्त सेयर कानुन विपरीत उनीसहित पूर्वसहसचिव उद्धव तिमल्सिना र सभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा निर्मल महरालगायतले खरिद गरेका थिए । जुन सेयर खरिददेखि गैरकानुनी रुपमा दिनेश थपलियादेखि वसन्त वनले जुटमिल कब्जा गरेको बिषयमा विवाद भएपछि सरकारले उच्च अदालत बिराटनगरका न्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा २०७५ चैत ११ मा न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । न्यायिक छानबिनमा रहेका तिनै थपलियालाई अरु कोही पनि नभए जसरी प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा थपलियाको पृष्ठभूमि पनि नेकपा बिरोधी छ । उनले कर्मचारी समायोजनमा ढंग नपु¥याएका कारण नेकपालाई असर परेको छ । शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनमा जनमत गुमाइसकेपछि पूर्व सांंसदलाई १० करोडका दरले १० अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गराउन उकास्ने पनि उनै थिए । देशभरका ७ सय ५४ स्थानीय तहका लागि गाडी खरिद गरी १ अर्बभन्दा बढी कमिसन खाने तरिका गच्छदारलाई सिकाउने पनि उनै थिए । खारेज भइसकेका जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई विगतका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न आर्थिक अख्तियारी दिएर ५ प्रतिशतका दरले करोडौं कमिसन खाएको आरोप पनि उनीमाथि लाग्ने गरेको छ ।
