स्वास्थ्यका दुवै सचिव सरुवा ! थपलियालाई जिम्मेवारी !

काठमाडौं, ३ बैशाख । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका दुवै सचिवको सरुवा भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले जिम्मेवारीविहीन बनाएपछि चन्द्र घिमिरेलाई सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले सरुवा गरेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ । तर सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयका अर्का सचिव डा. पुष्पा चौधरीको पनि सरुवा गरेको समाचार स्रोतले बताएको छ ।

सचिव घिमिरेलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । डा. चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको चर्चा मंगलबार दिउँसो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कर्मचारीहरुबीच भएको थियो । र, मंगलबार सचिव चौधरी मन्त्रालयमा नआएपछि उनी सरुवा भएको आशंकालाई बल पुगेको थियो । सचिव चौधरीले निकट केही ब्यक्तिलाई आफ्नो सरुवा भएको बिषयमा संकेत गरिसकेको स्रोतले बताएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका दुवै सचिवको सरुवा भएकोबारेमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसँग बुझ्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । स्वास्थ्य सचिव चौधरीको सरुवाको निर्णय मुख्यसचिव रेग्मीले नै गोप्य राखेका छन् । उनलाई सरुवा रोक्न चलखेल गर्ने अवसर उनले दिएका छन् । तीन सचिवको सरुवाबारे सोमबारै सार्वजनिक भए पनि चौधरीको सरुवाका बारेमा अझै पनि गोप्य राखिएको छ ।

यसअघिको सरुवामा पनि उनले सरुवाको पत्र एक साता ढिला दिएर उनलाई थमौती हुन शक्तिकेन्द्र धाउन लगाएका थिए । सरुवाबारे बुझ्न खोज्दा सचिव चौधरी पनि सम्पर्कमा आउन चाहिनन् । स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियालाई सरुवा गरिएको छ ।

यसअघि २०७५ कात्तिकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो । उक्त सरुवाबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । र, सर्वोच्चले उनको सरुवा रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यही अन्तरिम आदेशका आधारमा उनी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हाजिर भएकी थिइन् ।

मन्त्रीपरिषद कार्यालयको पत्रविना नै उनी अदालतको आदेशका आधारमा हाजिर भएको बिषयमा ३ महिना जति स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव र उनको बीचमा सम्बन्ध राम्रो भएन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्का सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा खटायो । अधिकारीबाट मन्त्री सन्तुष्ट हुन सकेकाक थिएनन् ।

त्यसपछि चौधरीसँगै मन्त्रीले काम लिन थाले । पछिल्ला दिनमा महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत २२ अर्ब खर्चको हिसाबकिताव नै दिन नसकेको बिषय सार्वजनिक भएको थियो ।

सचिव सरुवा गर्ने सरकारको अधिकार भए पनि चौधरीले अदालतमा मुद्दा हालेकोमा प्रधानमन्त्री केपी ओली उनीसँग चिढिएका थिए । महालेखाले २२ अर्बको हिसाबकिताव नै पेश नगरेको बिषय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको उपकरण खरिददेखि मर्मतमा ठेकेदार बिशाल पण्डित र सचिव चौधरीको कनेक्सनमा पचासौं करोड भ्रष्टाचार भएकोबारेमा पनि सचिव चौधरी छानबिनको घेरामा छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्