कोरिया जाने नेपालीबाट संकलित २० करोडमध्ये आधा रकम नियम विपरीत खर्च
काठमाडौं, ६ वैशाख ६ । वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको ईपीएस कोरिया शाखाले कोरिया जाने नेपाली कामदारसँग संकलित १० करोड रुपैंयाँ नियम मिचेर खर्च गरेको भेटिएको छ ।
शाखाले कोरिया जाने कामदारसँग लिने सेवा शुल्क, अभिमुखिकरण शुल्क र स्वास्थ्य परीक्षण बापत असुलेको रकमबाट जम्मा भएको झण्डै २० करोड रुपैयाँमध्ये १० करोडभन्दा धेरै नियम विपरीत खर्च गरेको पाइएको हो ।
कामदारबाट लिइने सेवा शुल्क, अभिमुखिकरण शुल्क र स्वास्थ्य परीक्षण बापत अहिलेसम्म ईपीएस कोषमा १९ करोड ४८ लाख ४९ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । त्यसमध्ये १० करोड ५० लाख ४९ हजार रुपैयाँ शाखाले नियम विपरीत परीक्षा भवन निर्माणका लागि व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कामदारसँग लिएको रकमबाट सरकार भवन निर्माण गर्नु उचित नहुने प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । ‘कोषको मौज्दात रकमबाट कार्यालयले परीक्षा भवन निर्माण गर्न निर्माण व्यवसायीसँग १० करोड ५० लाख ४९ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।
‘कामदारबाट संकलित रकमबाट सरकारी भवन निर्माण गर्नु मनासिब देखिंदैन’, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गएको चैत २९ गते सार्वजनिक गरेको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै कामदारसँग अभिमुखीकरणका लागि लिइएको रकममध्ये ८ करोड ७१ लाख २० हजार रुपैयाँ व्यवसायिक सीप विकास तथा तालिम केन्द्रको खातामा बचत रहेको देखिएको छ । यस्तै स्वास्थ्य परीक्षणका लागि कामदारसँग लिइने रकम स्वास्थ्य संस्थाले नै लिने भएकाले यसबाट भएको बचतको अभिलेख कार्यालयको खातामा नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कोरिया जाने कामदारसँग ईपीएस कोरिया शाखाले सेवा शुल्क बापत ४६ अमेरिकी डलर, अभिमुखिकरण शुल्क बापत ६३ अमेरिकी डलर र स्वास्थ्य परीक्षण बापत ५४ अमेरिकी डलर लिने गरेको छ ।
व्यवसायिक सीप विकास तथा तालिम केन्द्रमा मौज्दात रहेको रकममध्ये ६ करोड ९० लाख ७४ हजार रुपैयाँ २०७५ फागुन २७ गते राजश्वमा दाखिला गरिएको र १ करोड ८० लाख ४६ हजार बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विगत वर्षमा बचत भएको रकमबाट आउँदा वर्षमा तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै महालेखाले खातामा रहेको १ करोड ८० लाख ४६ हजार रुपैयाँ पनि राजश्व दाखिला गर्न भनेको छ ।
यस्तै रोजगारीमा जाने कामदारसँग लिने सेवा शुल्क निर्धारण गर्दा लागत विश्लेषण गरेर आवश्यक रकम मात्रै लिन पनि महालेखाले ईपीएस कोरिया शाखालाई भनेको छ ।
कोरियाले भवन अनिवार्य चाहिने भनेकाले खर्च गरेका हौं : शाखा
यस विषयमा शाखाले भवन जसरी पनि बनाउनुपर्ने तर अर्थले तत्काल बजेट निकासा नगरेकाले कोषमा भएको रकमबाट खर्च गरिएको दावी गरेको छ । कोरियाले ईपीएस प्रणालीमार्फत कामदार ल्याउने अरु देशले भवन बनाइसकेको भन्दै नेपालले पनि भवन बनाउन पटक पटक आग्रह गरेको शाखाको भनाई छ ।
भवन नबनाए कामदार लान नसकिने बताएपछि आफूहरुले कोषमा भएको रकमबाट खर्च गरेको ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालले बताएका छन् । ‘अर्थबाट बजेट नपाएपछि मन्त्रालयबाट निर्णय गरेर खर्च गरेका हौ । महालेखाले चाहिँ यसका लागि अर्थबाटै बजेट ल्याएर गर्नुपथ्र्यो भनेको होला मैले विस्तृत रुपमा बुझ्न त पाएको छैन’ उनी भन्छन् ।
