सर्वोच्चको आदेश, ‘३४ हजारका सन्तानलाई नागरिकता नदिनूँ’


१३ बैशाख २०७६, शुक्रबार
sarbocha adalat

काठमाडौं, १३ बैसाख । सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी गठित जीतेन्द्र नारायण देवको अध्यक्षतामा गठित आयोगले रिफारिस गरेका ३४ हजारका सन्तानलाई नागरिकता नदिन आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले २०५४ सालमा नागरिकतासम्बन्धी छानबिन गर्न जीतेन्द्र नारायण देवको अध्यक्षतामा गठित आयोगको सिफारिस बमोजिम नागरिकता लिएकाहरुका सन्तानलाई नागरिकता नदिन शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । तत्कालीन आयोगको सिफारिसमा ३४ हजार ९० जनालाई नागरिकता दिइएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सो आदेश दिएको हो । अहिले उनीहरुका सन्तानलाई नागरिकता नदिन आदेश दिइए पनि सो सम्बन्धमा अन्तिम फैसला भने हुन बाँकी रहेको सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ ।

२०५४ सालमा गठित सो आयोगले गरेको सिफारिस बमोजिम नागरिकता दिइए पनि आयोग भने असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले २०५८ मा नै फैसला गरेको थियो ।

आयोग असंवैधानिक ठहर हुँदा पनि त्यतिबेला वितरण गरिएको नागरिकता अझै रद्द नगरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की समेत ६ जनाले यही वैशाख ३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । सोही रिटको शुक्रबार भएको सुनुवाइका क्रममा त्यतिबेला नागरिकता बाँडिएकाहरुका सन्तानलाई नागरिकता नदिन भन्दै अन्तरिम आदेश दिइएको हो ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७