निजी क्षेत्रलाई अविश्वास गर्दा जापानमा नेपालीलाई रोजगारीको अवसर गुम्ने खतरा
काठमाडौं, १५ वैशाख : नेपाल सरकारको अडानको कारण जापानमा नेपालीहरुले रोजगारीको अवसर गुम्ने खतरा बढेको छ । नीजि क्षेत्रबाट कामदार ठगिने भन्दै सरकार आफै कामदार पठाउने प्रक्रियामा सामेल हुन खोजेपछि जापानमा रोजगारीको अवसर गुम्ने खतरा बढेको हो ।
एक महिना अघि नेपाल र जापानबीच श्रम समझदारी भए लगत्तै नेपाली युवाहरु जापान जानका लागि भाषा लगायतका अन्य तालिममा जुटेका थिए । तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सरकार मार्फत नै कामदार पठाउने अडान राखेपछि प्रक्रिया अवरुद्ध छ ।
२०१९ अप्रिलदेखि जापनले विदेशी कामदार लैजादैंछ । नेपाल लगायत विभिन्न ९ देशका विदेशी कामदारलाई आफ्नो देशमा काम गर्न र बसोवास गर्न सहज हुने गरी कानुन परिमार्जन गरेको छ । तर, जापान सरकार कामदार लैजाने प्रक्रियामा आफै संग्लन हुदैन, उसका नीजि क्षेत्र अर्थात् म्यान पावर कम्पनीहरुले कामदारहरु लैजाने गरेका छन् । तर तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने म्यानपावर कम्पनी मार्फत कामदार लैजान नदिने अडान लिएपछि जापानमा रोजगारसम्बन्धी सरकारी संयन्त्र तयार नभएसम्म नेपाली कामदारहरु जान पाउनेछैन ।
जापान सम्बन्धी जानकार सांसद डा.सूर्य पाठक सरकारले दक्षिण कोरिया मोडलले जापानमा कामदार पठाउने चाहेको बताए । तर जापान त्यस अनुरुप तयार नहुँदा कामदार लैजाने प्रक्रियामा समस्या भएको बताए । उनले भने, ‘कामदार नठगियोस् भन्ने सरकारको उद्देश्य राम्रो भएपनि यो अडानले रोजगारी गुम्ने खतरा भने रहन्छ ।’
सरकारी अडानपछि जापनका इन्टरनेसनल ह्युमन रिसोर्स नेटवर्क अर्गनाइजेसन फाउन्डेसन (आईएचएन) का अध्यक्ष यासिहारु कोमियामाले संयन्त्र निर्माण भइनसकेले तत्काल नेपालबाट कामदार जान नसक्ने बताइसकेका छन् ।
जापानको विदेश मन्त्रालयले कामदार भिसाका लागि विभिन्न ९ मुलुकमा जापानिज भाषा परीक्षा सञ्चालन समेत गरेको छ । जसमध्ये भियतनाम, चीन, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, म्यानमार र कम्बोडिया गरी सातवटा मुलुकमा आवश्यक प्रबन्धसमेत मिलाइसकेको छ ।
युवाहरुको ६० करोड भाषामा डुब्यो
जापाने नेपाली कामदार लैजाने हल्लासँगै अहिले देशका बिभिन्न शहरहरुमा जापानिज भाषा सिक्ने युवाहरुको घुइचो छ । शैक्षिक केन्द्रहरुले १० देखि १२ हजारसम्म लिएर जापानिज भाषा प्रशिक्षण दिइरहेका छन् । करिब ६० हजार युवाहरुले भाषा प्रशिक्षण लिइरहेको बताइन्छ ।
१० हजारको दरले हिसाब गर्दा पनि युवाहरुले भाषा प्रशिक्षणमा कम्तीमा ६० करोड खर्चेका छन् । तर, जापानको रोजगारी गुम्ने भएपछि उनीहरुको ६० करोड गुमेको छ । जापानले पहिलो वर्ष नर्सिङमा पाँच हजार, खाद्य सेवामा चारहजारदेखि पाँच हजार, भवन सरसफाइमा एक हजार आठ सयदेखि ६ हजार आठ सय र होटलमा हजारभन्दा बढी कामदार लैजाने तयारी गरेको थियो ।
अब के हुन्छ ?
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सरकारले कामदार नठगियोस् भन्नका लागि सरकारी ब्युरो स्थापना गरेर कामदार पठाउने तयारी गरेको छ । तर सरकारी संयन्त्र जापानको नीजि कम्पनीहरुमा गएर ‘डमान्ड’ खोज्दै हिड्न सम्भव नरहेको म्यानपावर व्यवसायीहरु बताउँछन् । ती म्यानपावर व्यवसायी भन्छन्,‘नीजि क्षेत्रलाई दिएको भए उसैले डिमान्ड ल्याएर धेरै कामदार पठाउन सक्ने सम्भावना थियो, तर सरकारी मान्छेहरु आफै गएर म तिमिलाई मान्छे दिन्छु भन्दै नीजि प्रतिष्ठानहरु चहार्दै हिड्ने ?’
विद्यार्थी र प्रशिक्षार्थीबाट कामदार अभाव पूर्ति हुन नसकेपछि थप दुई किसिमका नयाँ भिसा प्रचलनमा ल्याउन लागेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार जापानले ४७ हजार विदेशी कामदार २०१९ मा भित्र्याइसक्ने लक्ष्य लिएको छ । विशेष गरी पछिल्लो समय जापानीहरूको बढ्दो आयु र वृद्ध जनसंख्याका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा गम्भीर किसिमको कामदार अभाव छ ।
सन् १९९३ यता जापानले नेपालसहित १५ देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय तालिम सहयोग निकाय–जिट्को सम्झौता अन्तर्गत तालिमसँगै रोजगारी दिने गरी प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाँदै आएको थियो । जसअनुसार आर्थिक वर्ष ०६४ र ६५ देखि नेपाली कामदार जापान जान सुरु भएको हो ।
वैदेशिक रोजागर विभागको तथ्यांकअनुसार गएको कात्तिकसम्म २२ हजार ७ सय १२ जना नेपाली कामदार श्रम स्वीकृति लिएर जापान गइसकेका छन् । पछिल्लो समय जापान सरकारले नोभेम्बर २०१६ मा जिट्कोमा परिमार्जन गरी प्राविधिक प्रशिक्षण तालिम कार्यक्रम (टिआइटिपी)का नाममा नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
जिट्कोअन्तर्गत ३ वर्षका लागि प्रशिक्षार्थी कामदार लगिरहेको जापानले पछिल्लो समय सो अवधि बढाएर अधिकतम ५ वर्ष कायम गरेको छ । जसअनुसार जिट्को सम्झौता भएका मुलुकहरूलाई जापान सरकारले नोभेम्बर २०१७ सम्म परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार नयाँ सम्झौता गर्न आह्वान गरेको थियो । त्यसअनुसार अधिकांश मुलुकले सम्झौता गरिसके पनि नेपालसँग भने हुन सकेको छैन ।
