मनोमानी शुल्क पचाउँदै काठमाडौंका निजी विद्यालय, महानगरको शुल्क फिर्ताको निर्णय भएन कार्यान्वयन
काठमाडौं, १९ बैसाख । ‘ठूला र राम्रा’ भनिएका निजी विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्न शहरी क्षेत्रका अभिभावकले हरेक वर्ष सकसको अनुभव गर्छन् । भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने, शैक्षिक सत्र शुरु अगावै महङ्गो शुल्क तिरेर भर्ना गर्नुपर्ने र कतिपयमा भने जति पैसा तिर्दा पनि भर्ना नपाइने समस्या उनीहरुले झेल्दै आएका छन् ।
आफूखुशी शुल्क वृद्धिसहित अधिकांश निजी (संस्थागत) विद्यालयमा भर्ना भएपछि अभिभावक र विद्यार्थी असन्तुष्ट भए पनि उनीहरु सामुदायिक विद्यालयमा भर नगरी महङ्गा निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन बाध्य छन् । भर्ना सकिएपछि अभिभावक र विद्यार्थीका सङ्घ सङ्गठनले शुल्क वृद्धिको विरोध जनाउँछन् ।
विरोधलाई सम्बोधनको औपचारिकता पूरा गर्न सम्बन्धित सरकार वा निकायले त्यस्तो शुल्क फिर्ताका लागि निर्देशन दिन्छन् । निजी विद्यालयले त्यसलाई सुनेको नसुन्यै गर्छन् । पढाइ शुरु हुन्छ । वार्षिक परीक्षा आउँछ । फेरि अर्काे वर्षको नयाँ शैक्षिक सत्रको चटारोसँगै शुल्कका नाममा विरोध र सहमतिको श्रङ्खला दोहोरिन्छ ।
निजी विद्यालयको संख्या बढी भएको काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा समितिले यस शैक्षिक सत्रका लागि वृद्धि गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न यही वैशाख ११ गते निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । अधिकांश विद्यालयले भर्ना पूरा गरिसकेकाले यो शुल्क फिर्ता हुने सम्भावना देखिँदैन । विगतमा पनि भर्ना सकिएपछि विद्यार्थी सङ्गठनले आन्दोलन गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयसँगको सहमतिमा आफूखुशी बढाइएको शुल्क आगामी महिनाको शुल्कमा समायोजन गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन ।
कामपाको शिक्षा विभागले क, ख, ग र घ वर्गका आधारमा शुल्क निर्धारणका लागि केन्द्र सरकारको विगतको मापदण्डका आधारलाई पछ्याए पनि शुल्कको अनुगमन भई फिर्ताको प्रक्रिया आरम्भ भएको छैन । कामपाका शिक्षा विभाग प्रमुख निर्मला केसीले सम्बन्धित पक्षको परामर्शमै निर्देशन भएकाले वृद्धि भएको शुल्क फिर्ता हुने जिकिर गर्नुभयो ।
निजी विद्यालयले वार्षिक शुल्क, ट्युसन शुल्क, खाना, बस शुल्क, परीक्षा शुल्क र विविध शीर्षकमा मनोमानी शुल्क लिँदै आएका छन् । कामपाले यस शैक्षिक सत्र २०७६ का लागि कक्षा १ देखि ५ सम्म ‘घ’ वर्गमा पर्ने विद्यालयको अधिकतम मासिक शुल्क रु एक हजार ६३०, ‘ग’ वर्गको रु दुई हजार, ‘ख’ वर्गको रु दुई हजार ४१८ र ‘क’ वर्गको रु दुई हजार, ८१२ निर्धारण गरेको थियो ।
कक्षा ६ देखि ८ सम्म ‘घ’ वर्गको अधिकतम शुल्क रु एक हजार ९०१, ‘ग’ वर्गको रु दुई हजार ३५१, ‘ख’ वर्गको रु दुई हजार ८०१ र ‘क’ वर्गको रु तीन हजार २५१ कायम गरेको छ । कक्षा ९ र १० मा ‘घ’ वर्गको विद्यालयले रु तीन हजार ५३७ अधिकतम् शुल्क लिन पाउने निर्णय गरिएको थियो । ‘ग’ वर्गका लागि तीन हजार ४९, ‘ख’ वर्गका लागि रु तीन हजार, ७६२ र ‘क’ वर्गका लागि रु चार ३७३ अधिकतम शुल्क तोकिएको छ तर ठूला विद्यालयले यसको दोब्बर तेब्बरसम्म शुल्क लिइरहेका छन् ।
महानगरमा अहिले ९१ सामुदायिक र ६४५ संस्थागत विद्यालय छन् । यी विद्यालयमा दुई लाख तीन हजार ९७१ विद्यार्थी अध्ययनरतमध्ये एक लाख ५८ हजार ९७१ संस्थागत र बाँकी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेश (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (एन प्याब्सन) ले निजी विद्यालयलाई पनि सम्पत्तिको अधिकार भएको र आफूहरुले लागत र खर्चका आधारमा शुल्क लिइरहेको जनाउँदै आएका छन् ।
प्याब्सनका सहअध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले शुल्क निर्धारण पुरानो विधिमा टेकेर निर्धा्रित हुनुपर्ने र यो स्वचालित हुनुपर्ने बताउँदै अधिकांश निजी विद्यालयले तोकिएकोभन्दा कम शुल्कमा पढाइरहेको दाबी गर्नुभयो । नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले मापदण्डभन्दा बढी लिइएको शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने जनाउँदै अभिभावकले पनि जेठ महीनाको शुल्कमा समायोजनका लागि आफँै जागरुक भएर लाग्नुपर्ने बताउँछन् ।
शिक्षामा आमूल परिवर्तन र समाजवाद उन्मुख शिक्षाको खाकाको सोचका साथ नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ ले निजी विद्यालयको व्यापारीकरण रोकी सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार्न सुझाव दिएको छ । गएको माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आयोगका अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलबाट हस्तान्तरण गरिएको सो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।
