सैनिकसहित तीन नयाँ विश्वविद्यालय खोल्दै सरकार, चिकित्सा विश्वविद्यालय परेन


२२ बैशाख २०७६, आईतवार
samsad bhawan संसद भवन

काठमाडौं, २२ बैसाख । सरकारले सैनिकसहित तीन विश्व विद्यालय खोल्ने भएको छ । सरकारले संघीय संसदमा तीन नयाँ विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको छ । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा चिकित्सा विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा उल्लेख छैन ।

नेपाली सेनाले लामो समयदेखि आफ्नै विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि लबिङ गर्दै आएको थियो । सेनाको लबिङअनुसार यस वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव समेटिएको छ । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा एवं प्रतिरक्षासम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न’ विश्वविद्यालय आवश्यक रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सेनाले हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर अध्ययनरअध्यापन गराउँदै आएको छ ।
त्यस्तै मदन भणडारी विश्वविद्यालय पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ । स्व. भण्डारीको नाममा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव नीति तथा कार्यक्रमको दुई ठाउँमा राखिएको छ । हाल मदन भण्डारी कलेज सञ्चालनमा छ । उक्त कलेजमा स्नातकोत्तर तहसम्म पढाइ हुन्छ । त्यस्तै मदन भण्डारीको नाममा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट पनि सञ्चालनमा छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा ‘मदन भण्डारी प्रौद्धोगिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने पूर्व घोषित नीतिको कार्यान्वयन अगाडि बढाइने’ उल्लेख छ । त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा ‘शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधको क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्टिकृत विश्वविद्यालयका रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय आगामी दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने’ जनाइएको छ ।

त्यस्तै अर्को एक आयुर्वेदसम्बन्धी विश्वविद्यलाय स्थापना गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
‘विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यलाय स्थापना लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

अघिल्लो वर्ष पनि यो विश्वविद्यालय स्थापनाको विषय नीति तथा कार्यक्रममा थियो । नीति तथा कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापनाको विषय भने समेटिएको छ । यसअघि चिकित्सा शिक्षा आयोगसम्बन्धी ऐनमै सत्तारूढ सांसदले विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७