जापानले बनाइदिएको बसपार्कमा दीपक कुँवरको ब्रम्हलुट
सिन्डीकेटका पक्षमा सरकार, ३० हजार मजदुरको गाँस खोसियो
काठमाडौं, २३ बैशाख ।शक्तिको आडमा मीनबहादुर गुरुङदेखि शोभाकान्त ढकालहरुले प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश निवाससँग जोडिएको ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरे । काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङ र प्रशासन प्रमुख ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई लाखौं लाख रुपैयाँ घुस दिएर मनोज भेटवालले टुँडिखेल कब्जा गरेर सटर निर्माण गरी भाडामा लगाए ।
भेटवालकै जस्तो सरकारले बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरेको जग्गा दीपक कँुवरको लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिले कब्जा गरी मनपरी संरचना निर्माण गरिरहेको छ ।
मनोज भेटवालकै प्रकृतिको अपराध दीपक कुँवरले नयाँबसपार्कमा गरिरहेका छन् । सरकारले जनतासँग अधिग्रहण गरेको र जापान सरकारले बनाइदिएको नयाँबसपार्क काठमाडौं महानगरपालिकाले दीपक कुँवरलाई ब्यापार गर्न कौडीको मूल्यमा ३० बर्षका लागि दिएको छ । सरकारी सम्पत्तिमा दीपक कुँवरको रजाई चलेको छ । रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेलको आडमा पछिल्लो पटक दीपक कुँवरले बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गामा विशाल संरचना बनाइरहेका छन् ।
सरकारी सम्पत्तिमा ब्रम्हलुट गर्ने छुट दीपक कुँवरले पाएका छन् । ग्रान्डी इन्टरनेशनल हस्पिटल र ग्रान्डी हाउजिङ निर्माण गर्दा बिष्णुमति खोला नै अतिक्रमण गरेका दीपक कुँवरले नयाँबसपार्कको सरकारी जग्गामा ठूला संरचना निर्माण गरेका छन् । जापानले खाली जग्गा राखेर बनाएको बसपार्क उनले कम्प्लेक्स निर्माण गरी सरकारको सम्पत्ति कौडीको मूल्यमा लिजमा लिएर करोडौं करोड आर्जन गर्न छुट पाएका छन् ।
३० हजार मजदुरको रोजीरोटी खोसियो
प्रधानमन्त्री केपी ओली सर्वहारावर्गीय मजदुरहरुको अधिकार प्राप्तीका लागि १४ बर्ष जेल बसे । तर तिनै ओलीको दुई तिहाई बहुमतको सरकारले दीपक कुँवरको लोत्सेलाई नयाँबसपार्कमा सिन्डिकेट लागू गर्न लगाई टिकट काउन्टरदेखि बसमा काम गर्ने ३० हजार मजदुरको गाँसहरण गर्ने काम गरेको छ । ती मजदुरका आश्रित परिवारसमेतको हिसाब गर्दा ३ लाख भन्दा बढीको गाँसहरण भएको छ ।
दीपक कुँवर अध्यक्ष रहेको लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिले खारेज भइसकेकोे नेपाल यातायात ब्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई बसपार्क संचालनको जिम्मा दिएको छ । सरकारले गतबर्ष खारेज गरेको नेपाल यातायात ब्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ २०७५ साउन १ बाट नवीकरण भएको छैन । तर दीपक कुँवरको लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिले त्यही नवीकरण नभएको अवैधानिक महासंघलाई नयाँबसपार्क संचालनको जिम्मा दिएको छ । लोत्सेका तर्फबाट महाप्रबन्धक सुनिल कुँवर र र खारेज भएको महासंघका तर्फबाट बरिष्ठ उपाध्यक्ष बिजयबहादुर स्वाँरले बसपार्क संचालनको सम्झौता गरेका छन् । २०७५ साउन २९ मा लोत्से र महासंघबीच सम्झौता भएको हो । स्वाँर नेपाल यातायात ब्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा गोंगबु बसपार्क संयुक्त ब्यवस्थापन समितिका संयोजक हुन् ।
खारेज भएको यातायात ब्यवसायी महासंघबीच सम्झौता गरिसकेपछि २०७५ फागुन १९ मा लोत्सेले काउन्टर ब्यवस्थापन सम्बन्धी उल्लेख भएको पत्रले नयाँबसपार्कमा काम गर्ने सयौं मजदुरलाई गम्भीर असर पर्ने र उनीहरुको रोजगारीको मौलिक हक नै हनन् हुने भएकाले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै २०७५ फागुन २८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो ।
दिवा तथा रात्रिबस टिकट बुकिङ काउन्टर मजदुर संगठन नेपालको तर्फबाट अध्यक्ष श्रीप्रसाद शिवाकोटीले रिट दायर गरेका थिए । तर २०७६ बैशाख २२ गते ७ पटक पेशी चढ्दा पनि उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश भएको छैन । मजदुर हक हितका निम्ति क्रियाशील नेकपा निकट जिफन्ट, ट्रेड युनियन कांग्रेसमा समेत गुहार मागे । शिवाकोटीसहितका रोजगारी खोसिएकाहरुको पक्षमा जिफन्ट र ट्रेड युनियन कांग्रेस त बोलेनन् नै अदालतमा समेत दीपक कुँवरले सेटिङ गरी न्यायसमेत नपाउने अवस्था उत्पन्न गराइएको गुनासो उनीहरुको छ ।
काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले पनि त्यो अवैधानिक यातायात ब्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसँग लोत्सेले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन हुने कुरा सार्वजनिक मंचबाटै भनेर विवाद निम्त्याएका छन् । लोत्सेको घुसको प्रभावमा परी सीडीओ आचार्यले त्यस्तो घोषणा गरेका छन् । खारेज भएको यातायात महासंघसँग सम्झौता गरिसकेपछि नयाँबसपार्कमा रहेका पूर्वदेखि पश्चिम जाने बसका टिकट काउन्टरहरु रहेका सबै सटरमा लोत्सेका अध्यक्ष दीपक कुँवरले ताला लगाएका छन् । र, संघ, समिति, प्रालिका कर्मचारीलाई बिचल्लीमा पारिदिएका छन् । सरकारी जग्गा र जापानले बनाइदिएको नयाँबसपार्क ब्यापारी दीपक कुँवरको बाबुको बिर्ता नै भएको छ ।
सरकार नै सिन्डिकेटको पक्षमा
वर्तमान दुई तिहाई बहुमतको सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरेकोमा सबैतिर प्रशंसा भएको थियो । तर सिन्डीकेट त ब्यवहारमा झन् कठोर बनाउँदै लगेको नयाँ बसपार्कमा लोत्से र खारेज भएको यातायात ब्यवसायीलाई एकाधिकार लाद्न दिएको घटनाले पुष्टी गरेको छ । खारेज भएको यातायात ब्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई काँधमा लिएर लोत्सेका अध्यक्ष दीपक कुँवरले नयाँबसपार्कमा सिन्डिकेट झन् कठोर बनाउन लागेका छन् । यात्रुहरुले विगतमा विभिन्न यातायात कम्पनीका काउन्टरबाट टिकट काटेर जान पाउने सुविधा थियो । तर अब लोत्सेले जिम्मा दिएका काउन्टरबाट मात्र टिकट लिनुपर्ने हुन्छ । यात्रुहरुबाट लिएको भाडाको ७ प्रतिशत कमिसनमा ५ प्रतिशत लोत्सेले पाउनेछ भने २ प्रतिशत खारेज भएको महासंघका नेताहरुले पाउनेछन् । यसले यात्रुले प्रतिस्पर्धाबाट सस्तोमा टिकट पाउन नसक्ने भएका छन् ।
लोत्सेले सबै काउन्टर हटाइसकेपछि उसको सिन्डीकेट बसपार्कमा लागू भएको छ । उसले बसपार्कमा बस भाडादेखि मनपरी शुल्क तोक्न छुट पाएको छ । यात्रुहरुले कोशी बस ब्यवसायी संघ, कन्काई यातायात, उज्यालो यातायात, प्रगति यातायात, प्राइम यातायात,नयाँ नेपाल यातायात, कोशी पशुपति यातायात, मेची अग्नि यातायात जस्ता कम्पनीबाट टिकट काटेर जान्थे । तर अब लोत्सेबाट मात्र टिकट पाउनेछन् । जसका कारण अब यात्रुले जति भन्यो त्यति तिर्नुपर्ने भएको छ ।
लोत्सेले लिएपछि यात्रुसँग कसरी मनपरी भाडा असुल्छ भन्ने उदाहरण २०७६ बैशाख १० मा काठमाडौं–काकडभित्ताको यात्रुसँग लिएको मनपरी भाडाले नै पुष्टी गरेको छ । सो दिनको रेनुका सहित ४ जनाको ५४ सय रुपैयाँ लिइएको छ भने जीतबहादुर मुखियासँग १ हजार ४ सय रुपैयाँ लिइएको छ । विनिता मगरसँग १ हजार ५ सय र बुद्धनाथ गुरुङसँग १ हजार ६ सय लिइएको छ । यसरी मनपरी असुली गर्ने छुट लोत्सेले पाएको केही दृष्टान्त हुन् । सरकारले सिन्डीकेट हटाए पनि नयाँबसपार्कमा लोत्सेले झन् कठोर सिन्डीकेट कायम गरेको छ । गाउँबाट आएका यात्रुलाई बसपार्कमै झार्नुपर्ने नियमले सास्ती भएको छ । सातदोबाटो पुग्नुपर्ने यात्रुलाई गोंगबुमा लगेर ओराल्दा अलपत्र पर्ने कुरातर्फ ध्यान पुग्न सकेको छैन । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यसँग खारेज भइसकेको यातायात ब्यवसायी महासंघलाई नयाँबसपार्क संचालन गर्न लोत्सेले दिनु कानुनसम्मत हो त भन्ने सम्बन्धमा प्रतिक्रिया लिन पटक पटक प्रयास गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा आएनन् ।
पार्किङमा ब्रम्हलुट
लोत्सेलाई पार्किङबापत एउटा बसको रु. ३ सय ७५ रुपैयाँ ढाट राखेर असुली गर्ने छुट दिइएको छ । बसपार्कमा प्रतिदिन ३ हजार बस भित्रन्छन् । लोत्सेले पार्किङदेखि कमिसनबापत दैनिक १६ लाख रुपैयाँ असुली गर्ने छ । यो समाचार आजको साँघु साप्ताहिकबाट लिइएको हो ।
