मिडियामा सरकारको नजर, ‘अदृष्य’ लगानीमा कडाइ गर्दै
‘मिडिया क्षेत्र छामिन सक्ने, देखिने र बुझिने हुनुपर्छ’
काठमाडौं, २४ बैसाख । ‘के पत्रकारिता क्षेत्र अज्ञात स्रोतबाट मात्रै सञ्चालित हुने हो ?’ लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तरसम्बन्धबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भने, ‘मिडिया क्षेत्र छामिन सक्ने, देखिने र बुझिने हुनुपर्छ, कतैबाट रकम लिन मिल्ने तर देखाउन नमिल्ने भन्ने लोकतन्त्रभित्र सुहाउँदैन, लोकतन्त्रमा सरकार मात्र होइन सञ्चार क्षेत्र पनि पारदर्शी हुन्छ ।’
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सञ्चार क्षेत्रमा अदृष्य र अपारदर्शी लगानी खतरनाक हुन सक्ने भएकाले नयाँ आउने कानूनले त्यसलाई नियमन गर्ने स्पष्ट पार्दै मन्त्री बाँस्कोटाले लोकतान्त्रिक युगले माग गरेअनुसार पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्न राज्यले नै पहल गरिरहेको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसका अवसरमा सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायहरु’ विषयको अन्तरक्रियामा उनले सम्पादकीय स्वतन्त्रताको अभ्याससँगै सामाजिक उत्तरदायित्वलाई एकैसाथ आत्मसात् गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
मन्त्रालयले उच्चस्तरीय मिडिया आयोगको प्रतिवेदन, २०७३ का आधारमा आमसञ्चार, मिडिया काउन्सिल, सार्वजनिक सेवा प्रसारण, विज्ञापन नियमन र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा व्यवस्था गर्न पाँच विधेयक तर्जुमा गरेको छ । यीमध्ये तीन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएका छन् भने अन्य दुई मन्त्रालयमा विचाराधीन छन् ।
उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा मिडिया जनता, पाठक, देश र प्रणालीप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ, मिडियामा एकाधिकार हुँदैन, समाचार वा विज्ञापनका नाममा समाजलाई हानि पुग्न गएमा त्यसको जिम्मेवारी मिडियाले लिनुपर्छ, नयाँ कानून र संरचना स्थापनापछि यस वर्ष पत्रकारिता क्षेत्रका लागि एउटा स्वर्णयुग सावित हुनेछ ।’
मन्त्री बाँस्कोटाले श्रमजीवि पत्रकारले रगत पसिना बगाएपछि पारिश्रमिक नपाउने अवस्था हुन नहुनेमा जोड दिँदै साना वा ठूला मिडिया भनी परिभाषित गर्नाको साटो जनशक्ति, कारोवार वा लगानीका आधारमा परिभाषित गर्नुपर्ने तर्क राखे ।
‘मिडिया आफैँमा सानो वा ठूलो हुन्छ भन्ने मान्यता लघुताभाषी हो, यसलाई तोड्नु पर्छ’, उनले भने, ‘वितरणमुखी कोष मात्रै होइन, यहाँ पेशागत सुरक्षा हुनुपर्छ, लेख्न र प्रकाशन गर्न पाउने स्वतन्त्रता मात्रै हुनु अपूरो लोकतन्त्र हो । पेशागत सुरक्षा, मर्यादा र समाजप्रति उत्तरदायित्वका आधारमा सञ्चारमाध्यम निर्देशित हुनुपर्छ ।’
उनले पत्रकारितामा दण्ड, सजाय र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था अदालती मान्यताका आधारमै अपनाइने उल्लेख गर्दै सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा कहीँ कतै सङ्कुचन नगरिने स्पष्ट गरे । सञ्चारमाध्यम जनता, पाठक, देश र लोकतन्त्रप्रति आफै जिम्मेवार बनाउन खोजिएको जानकारी उनले दिए ।
निर्वाचनलाई विज्ञापन वा प्रविधिको बलमा प्रभावित पार्ने प्रवृत्ति देखिएको सन्दर्भमा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएको जनाउँदै उनले विज्ञापन कानूनले सबै मिडियालाई हकको विषय नभई क्षमताको विषय बनाउन कोशिस गरेको बताए । उनले नयाँ कानून सम्बन्धित क्षेत्रबाट आउने सुझाव र संसद्मा हुने छलफलका आधारमा परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले सञ्चार क्षेत्रलाई पारदर्शी र सङ्घीयता अनुकूल बनाउन नयाँ कानून तर्जुमा गरिएको र प्राप्त सुझावका आधारमा थप परिमार्जन गरिने बताए । ‘निर्माणाधीन कानून र तिनका प्रभाव’ विषयमा संयुक्त रुपमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लक्ष्मण हुमागाईं र डा. राजेश अहिराजले आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलगायत पाँच कानून आउने तयारीमा रहेकाले पत्रकारिता क्षेत्र पारदर्शी र व्यवस्थित हुनका लागि नयाँ प्रस्थानविन्दु हुने बताए ।
नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटका महासचिव हुमागाईंले नयाँ कानून र संरचना आएपछि मन्त्रालय सञ्चारसम्बन्धी नीति निर्माण र कार्यान्वयनको भूमिकामा मात्र रहने तथा एफएम रेडियोको अनुमतिपत्र र नवीकरण जस्ता काममा समेत मन्त्रालयमा पुग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने बताए ।
नयाँ कानूनले सञ्चार क्षेत्रमा लगानी स्रोत खुल्नुपर्ने, वैदेशिक लगानीमा रोक, एकै संस्थाले तीन सञ्चार संस्था सञ्चालन गर्न नपाउने, दण्ड, सजायको व्यवस्था, प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र पत्रकार कल्याण कोष स्थापना हुने प्रस्ताव गरिएको छ । उनले कानून विधि, प्रक्रिया, लोकतान्त्रिक र विषयगत विज्ञतालाई प्राथमिकता दिने प्रकारका हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष आमसञ्चार कानूनका विज्ञ काशीराज दाहालले आमसञ्चारसम्बन्धी एउटै वा पृथक पृथक ऐन के बनाउने भन्ने सन्दर्भमा आफूहरुबीच छलफल भएको स्मरण गर्दै एकै ऐन ल्याउने भएमा अन्य ऐनका सबै विषयवस्तु नछुटाई ल्याइनुपर्ने बताए ।
आमसञ्चार नीतिको कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानून आउनु खुशीको कुरा भएको बताउँदै उनले समयअनुसार आउने अवधारणागत परिवर्तनको स्थितिमा विधेयक पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिए ।
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले संविधानअनुकूल नयाँ कानून बन्ने तयारीलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै ती कानून विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकभन्दा कमजोर नभई उदार र नमूनायोग्य हुनुपर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष आचार्यले श्रमजीवि पत्रकार ऐनलाई यथावत् राख्न पनि सुझाव दिए ।
महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानून प्रस्ताव भएको बताउँदै सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रणभन्दा स्वनियमन हुनु आधुनिक लोकतन्त्रको विशेषता भएको जनाए ।
सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष नितु पण्डितले सञ्चार क्षेत्र आफैँ स्वनियममा जानुपर्ने भएकाले सजायका विषयलाई सकेसम्म कम गर्नुपर्ने र सञ्चार क्षेत्रका निकायमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने बताइन् ।
विसं १९५८ वैशाख २४ गते पहिलो अखबार गोरखापत्र प्रकाशन भएको दिनलाई विसं २०७३ देखि सरकारले राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाउँदै आएको छ । यस वर्ष दिवसको नारा ‘‘उत्तरदायी आमसञ्चार : लोकतन्त्रको आधार’ तय गरिएको छ । दिवसका अवसरमा मन्त्रालयले वरिष्ठ पत्रकारलाई पुरस्कार वितरणलगायत कार्यक्रम गर्दैछ ।
