‘२५ अर्ब लाभकर नतिर्ने दाउमा एनसेल छ’

काठमाडाैं, २४ बैशाख : सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरिसकेपछि त्यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको थियो ।

तर त्यो सन्देश प्रवाह भएको ३ महिना पनि नपुग्दै त्यही सर्वोच्च अदालतमा ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको लाभकरका बिरुद्ध एनसेलको रिट सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता भयो ।

यसरी बृहत पूर्ण इजलासले गरेको आदेशको पूर्णपाठका आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर ठीक नभएको भन्दै रिट दर्ता भएपछि लाभकर असुली हुने कुरामा सन्देह पैदा गराएको छ । ८ करोड पूँजी राखेर दर्ता गरी नेपालमा ब्यवसाय गरेर १ खर्ब ४२ अर्बमा बिक्री गरेको एनसेलले लाभकर तिर्नैपर्ने आदेश २०७५ माघ २३ मा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको थियो ।

सर्वोच्चले एनसेल बिक्रीको पूँजीगत लाभकर एक्जियटा र एनसेल कम्पनीबाटै असुल्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ २०७५ बैशाख ३ मा पाएपछि ठूला करदाता कार्यालयले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ पुँजीगत लाभ कर तिर्नका लागि समयसीमा दिएरै एनसेललाई सूचना जारी गरेको थियो ।

तर ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर ठीक नभएको भन्दै एनसेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले तत्काल कर असुली नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले बैशाख २४ मा एनसेल र ठूला करदाता कार्यालय दुवैलाई छलफलमा बोलाएको छ । एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलापछि त्यसको पूर्ण पाठका आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको हो । उक्त लाभकर तिर्न छाडेर एनसेल पुनः रिटमार्फत् सर्वाेच्च गएपछि उसको कर नतिर्ने नियतका बारेमा अनेक कोणबाट प्रश्नहरु उठेका छन् ।

सर्वोच्चले दर्ता गर्नै नपर्ने रिट दर्ता गरेर आयकर ऐनका दफाहरु नै निलम्बन हुनपुगेको नागरिक समाजका अगुवाहरु बताउँछन् । विगतमा एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझे, अन्याय परेको महसुस भए आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुरावेदन गर्ने बाटो थियो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकबाट भएको आदेश चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्ने ठाउँ थियो । तर कानुनका छिद्र खोजेर रिटमार्फत् सर्वोच्च अदालतमा गयो ।

अहिले पनि ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर ठीक नभएको भए आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व न्यायाधीकरणमा नगई सिधै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । यसले एनसेलको लाभकर असुली पुनः अन्योलमा परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बृहतृ पूर्ण इजलासबाट निरुपण गरिसकेको बिषय पुनः रिट दर्ता गरी एकल इजलासबाट तत्काल कर असुली नगर्न आदेश दिएपछि यसले लाभकर असुलीको बाटो अवरुद्ध हुने हो कि भन्ने चिन्ता प्रकट हुन थालेका छन् ।

अनेक दबाब र प्रभावबाट नडगी एनसेलले लाभकर तिर्नैपर्छ भनेर महालेखा परीक्षकको ५४ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री भन्छन्,–‘सर्वोच्च अदालतको २०७५ माघ २३ को प्रधानन्यायाधीश सहितको ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको आदेश अनुसार एनसेलले कर तिर्नैैैपर्छ ।’

ठूला करदाता कार्यालयले चित्त नबुझे कर अधिकृत(महानिर्देशक) र राजस्व न्यायाधीकरण जस्ता निकायमा पुनरावेदन गर्ने कानुनी ब्यवस्था हुँदाहुँदै कानुनका छिद्र खोज्दै रिट दायर हुनु र कर असुली रोक्न आदेश भएपछि हामी चकित परेका छौं । विगतमा पनि कानुनी छिद्र खोजेर रिट दर्ता गरी अपूरणीय क्षति पुगेको भनेर अन्तरिम आदेश दिनाले ३३ अर्ब रुपैयाँ लाभांश विदेश लग्यो । जसका कारण तरलता अभाव हुन गई अर्थतन्त्र संकटग्रस्त छ । अहिलेसम्म त्यसको परिपूरण हुनसकेको छैन ।’

खत्री भन्छन्–अहिले बृहत् पूर्ण इजलासले टुंगो लगाइसकेको लाभकरको बारेमा पुनः रिट दायर भई कर असुली नगर्न आदेश भएको छ । एनसेलले रिट दायर गर्ने र सर्वोच्चले आफैले बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको आदेश विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिनाले आयकर ऐनका दफा ११४, ११५ र ११६ निलम्बन जस्तै भएका छन् ।

नेपालको आयकर ऐन प्रभावकारी छ । तर सर्वोच्च अदालतले एनसेलले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएर ती दफाहरु नै खारेजीको अवस्थामा पु¥याएको खत्रीको भनाइ छ । खत्री भन्छन्–बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्किेला भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने भएको छ । एनसेलले नेपालमा ब्यवसाय गर्ने तर कर तिर्न जसरी आनकानी गरिरहेको छ, त्यसले भोलि नेपालमा लगानी गर्ने ठूला उद्योगहरुले पनि कर नतिरी उन्मुक्ति पाउनेछन् ।

अदालतमा रिट हाल्दै करबाट उन्मुक्ति दिने बाटो खोल्ने हो भने भोलि साधारण जनताले तिर्ने तर ठूला उद्योगले नतिर्ने अवस्था आउनसक्छ । यसैगरी कर असुली नहुँदा अर्थमन्त्रीले यो बर्ष निर्धारण गरेको राजस्वको लक्ष्य नपुग्ने भयो । र, अर्थमन्त्रालयले राजस्वको लक्ष्य घटाउनुपर्ने लाजमर्दो अवस्था निम्तिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसला अनुसार नै एनसेलबाट कर असुली हुनुपर्छ भन्ने धारणा पूर्व महालेखापरीक्षक खत्रीमात्र होइन, बरिष्ट अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीहरुले पनि राखिरहेका छन् । ६२ अर्ब लाभकर मात्र होइन, ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनीराम शर्माले एनसेलले थप १८ अर्ब पनि जोडेर ७३ अर्ब तिर्नुपर्ने अभिब्यक्ति सार्वजनिक संचारमाध्यममा दिएका छन् ।

थप १८ अर्ब पनि तिर्नुपर्ने कुरा आएपछि एनसेल कर नतिर्ने नियतका साथ कानुनका छिद्र प्रयोग गरी रिट दायर गर्न पुगेको हो । रिट दायर गर्ने र ५ सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले गरेको आदेश ७ सदस्यीय इजलासमा लानुपर्ने हुन्छ । ७ सदस्यीय न्यायाधीशको इजलासबाट टुंगिन समय लाग्ने र चलखेल गर्न समय पर्याप्त हुने भएकाले एनसेलले रिट दायर गरेको हो भन्ने नागरिक समाजका अगुवाहरुको भनाइ छ ।

एनसेलले दायर गरेको रिटमा १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६०० मात्र लाभकर तिर्न बाँकी रहेको दाबी गरेको छ । ‘एनसेल १४ अर्ब मात्र लाभकर तिरी उन्मुक्तिको बाटोमा छ,’ खत्रीले भने,‘२५ अर्ब नतिर्ने खेलमा ऊ देखिन्छ ।’ उनै चर्चित एनसेल ठगीको मुकुन्डो उतार्ने तत्कालिन कार्यवाहक महालेखा परीक्षक खत्री भट्टराईसँगको अन्तरवार्ता हेर्नुहोस् :-

प्रतिक्रिया दिनुहोस्