खोटा चलनमा मुद्दा चलाउनु पर्ने एनसेलका लेखा प्रमुख छुटाउन को-को लागे ?
काठमाडौं, २५ बैशाख । नेपालमा करछली गर्ने एनसेलको लगानीकर्ता मलेसियन कम्पनी एक्जियटाका आन्तरिक लेखाप्रमुख रुविन दासलाई प्रहरीले कानुन बिपरीत रिहा गरेको छ ।
नेपाली नागरिक नक्कली नोट सहित पक्राउ परेको भए प्रहरीले खोटा चलनमा मुद्दा चलाउँथ्यो । तर १ सय नक्कली डलरसहित पक्राउ परेका एनसेलका दासलाई मंगलबार सुटुक्क छाडिएको छ । उनलाई कानुनअनुसार मलेसिया डिपोर्ट गर्नुपर्ने हो । तर डिपोर्ट नगरी छाडिएको काठमाडौं प्रहरी परिसरका एक अधिकृतले बताएका छन् । ‘नक्कली नोट सहित पक्राउ परेका विदेशी नागरिकलाई डिपोर्ट गर्नुपर्छ कि त खोटा चलनमा मुद्दा दायर हुन्छ’ ती अधिकृतले भने–‘एनसेल एक्जियटाका लेखाप्रमुख दासले नेपालमा नक्कली नोट कारोबार गरेको नदेखिएको, मलेसियाबाट आउने क्रममा विमानस्थलमा नक्कली डलर भेटिएकाले डिपोर्ट गर्नुपथ्र्यो । तर एकाएक विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक धारणा फैलिने हौवा पिटाएर छुटकारा दिइएको छ । स्रोतका अनुसार एनसेलका सतिसलाल आचार्यहरुले गृहमन्त्रीदेखि सचिवसम्मै दबाब दिएर दासलाई छुटाएका छन् ।
सतिसलालले दास पक्राउ परेको सोमबारदेखि नै शक्तिकेन्द्र गुहारेर मंगलबार छुटाएका हुन् । दास एनसेल एक्जियटाका मासिक नेपाली १ करोड रुपैयाँ तलव खाने लेखाप्रमुख रहेको स्रोतले बताएको छ ।
मलेसियास्थित एक्जियटाका लेखा प्रमुख दासले उक्त नक्कली डलर लामो समयदेखि ब्यागमा रहेको बयान दिएर छुटेका छन् । मलेसियन दूताबासबाट समेत फोन गर्न लगाई उनलाई छुटाइएको थियो ।
मालिन्डो एयरबाट मलेसियाबाट काठमाडौं आएका दासलाई विमानस्थलमा पक्राउ गरिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रहरीले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको थियो । बैंक काउन्टरमा भिसा शुल्कबापत अमेरिकी डलर १ सय बुझाउने क्रममा उक्त डलर नक्कली ठहरिएपछि उनी पक्राउ परेको विमानस्थल प्रहरीले जनाएको थियो ।
विमानस्थल प्रहरीले ४६ बर्षीया दासलाई बरामद नक्कली १ सय अमेरिकी डलरसहित थप अनुसन्धानका लागि महानगरीय प्रहरी बृत्त गौशालामा पठाएको थियो । तर मंगलबार दूताबासको अनुरोध र सतिसलालको सक्रियतापछि उनलाई छाडिएको छ ।
एनसेल एक्जियटाका लेखाप्रमुख दास नेपालमा एनसेलको लाभकर कसरी छली गर्न सकिन्छ भनेर राजनीतिक दलदेखि न्यायालयसम्म सेटिङ गर्नका लागि काठमाडौंमा आएको स्रोतको दाबी छ । नेपालमा एनसेलले लाभकर नतिर्न सर्वोच्च अदालतमा पुनः रिट दायर गरी अन्तरिम आदेश लिइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले २०७५ माघ २३ मा लाभकर तिर्न दिएको आदेशपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ ७१ पैसा कर निर्धारण गरेको थियो । यो कर निर्धारणका बिरुद्ध एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको र अन्तरिम आदेश पनि पाइसकेको छ । एनसेलका सतिशलाल आचार्यहरु ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर नतिर्न प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा हारगुहार गरिरहेका छन् ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका परिवारदेखि विभिन्न ब्यक्तिको विदेशमा हुने उपचार गरेको र दलहरुलाई अरबौ चन्दा दिएकाले सतिसलालहरु लाभकर तिर्ने पक्षमा छैनन् । बाध्यताबस तिरिहाले ६२ अर्ब होइन, ३५ अर्ब तिर्ने दाउमा छन् । २३ अर्ब तिरिसकेकाले अब उनीहरु १४ अर्ब मात्र तिर्ने खेलमा छन् । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले अब ३९ अर्ब कर तिर्नुपर्नेगरी निर्धारण गरेको छ । तर एनसेल अब १४ अर्बमात्र लाभकर तिरी उम्किने रणनीतिमा छ । त्यही रणनीति अन्तर्गत उसले सेटिङमै रिट दायर गरेको स्रोत बताउँछ ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः
