अस्थायी शिक्षकको पुनः परीक्षा नहुने, १३ हजार शिक्षकलाई यसरी विदा दिइँदै
काठमाडौं, २५ वैसाख । स्थायीको माग गर्दै अस्थायी शिक्षकले आन्दोलन गरिरहेका बेला सरकारले भने अस्थायी शिक्षकका लागि पुनः परीक्षा लिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अस्थायी शिक्षकको पुनः परीक्षा नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
बुधबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा मन्त्री पोखरेलले अस्थायी शिक्षकलाई पुनः परीक्षा नभई सम्मानजनक बिदाइ गरिने जानकारी गराएका छन् । ‘लामो समयदेखि काम गर्दै आएको भन्ने आधारमा मात्रै उहाँ (अस्थायी शिक्षक) हरुलाई शिक्षण पेशामा राख्न सक्ने अवस्था छैन’, मन्त्री पोखरेलले भने, ‘स्थायी हुनका लागि लिइएको मौका परीक्षामा असफल भएका वा परीक्षामा सहभागि नभएकाहरुले भनेअनुसार पुनः परीक्षा गर्न सकिँदैन । उहाँहरुलाई सम्मानजनक बिदाइ गर्नें हो ।’
यसअघि शिक्षक सेवा आयोगको २०७४ साल असार २९ र ३० गते अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी हुने मौका प्रदान गर्नका लागि परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो । परीक्षामा उतीर्ण भएका अस्थायी शिक्षकहरु स्थायी भएका छन् । तर असफल हुने र परीक्षामा सहभागी नभएका अस्थायी शिक्षकहरुले आफूहरुलाई स्थायी गर्नुपर्ने माग गर्दै पुन आन्दोलन शुरु गरेका छन् ।
अस्थायी शिक्षकलाई एक पटक परीक्षाको मौका दिएर असफल भएकालाई अनिवार्य अवकाश दिने गरी सरकारले शिक्षा ऐन पनि संशोधन गरेको थियो । यही विषय उल्लेख गर्दै शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले पनि कानुनअनुसार अस्थायी शिक्षकका लागि स्थायी गराउने गरी पुनः मौका परीक्षा लिन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
तर, परीक्षामा असफल भएका अस्थायी शिक्षकहरुले भने आफ्नो रोजगारी नखोस्न माग गर्दै विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आयोगले लिएको परीक्षामा असफल भएका र परिक्षामा सहभागी नभएका १३ हजार अस्थायी शिक्षक रहेको बताइएको छ ।
समिति बैठकमा केही सांसदहरुले अस्थायी शिक्षकहरुलाई रोजगारीबाट विस्थापित गर्न नहुने पनि बताएका थिए । जवाफमा मन्त्री पोखरेलले कानुनभन्दा बाहिर जान नसकिने बताएका छन् ।
बैठकमा सांसद रेखा कुमारीले लामो समय कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुको पीडालाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले कतिपय अस्थायी शिक्षकहरु अपांग समेत भएकाले उनीहरुको जीविकोपार्जनको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने पनि बताएकी छन् ।
बैठकमा समिति अन्तर्गतको शिक्षा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्री पोखरेललाई बुझाइएको थियो । प्रतिवेदनमा शिक्षक दरबन्दी तत्काल मिलान गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक विद्यालयहरुको पठनपाठनलाई व्यवस्थित बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराइएको उपसमितिका संयोजक उमेश श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।
