आगामी बजेटले थप्ला कर्मचारीको सेवा सुविधा ? मन्त्री पण्डितलाई यस्तो आयो सुझाव
काठमाडौं, २५ वैसाख । सरकार आगामी वर्षको बजेट तयारीमा जुटिसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि हुने स्पष्ट बताइसकेको सरकारले कर्मचारीहरुको सेवा–सुविधा थप्दा कि नथप्ला भन्ने कुरा अहिले चर्चाको विषय बन्न थालेको छ ।
उसो त कर्मचारीको तलव नबढेको पनि दुई वर्ष भइसकेको छ । सरकारले कर्मचारी समस्या पनि सम्बोधन गर्ला कि भन्ने कर्मचारीमा आशा जागिरहेका बेला कर्मचारीको सेवा सुविधालाई लिएर सरकारले विभिन्न छलफल र सुझावहरु लिने काम गरिरहेको छ ।
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा छलफल भएको छ । सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकमा निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको बारेमा सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् ।
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले निजामती सेवालाई सर्वसुलभ र सन्तुुलित बनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघ सबै तहमा निजामती कर्मचारीको सेवा, सुविधाहरुको एउटै हुनुपर्ने उनको तर्क थियो । सांसद जनार्दन शर्माले निजामती कानुनको बिषयमा गहन छलफल गरी टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताए ।
सांसदहरुले निजामती सेवाको गठनको बारेमा आ–आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । समितिको बैंठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले निजामती सेवालाई कानुनी रुपमा प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिएका छन् । उनले सांसदहरुको सुझावकै आधारमा कानुन निर्माण गरिने आश्वासन दिएका छन् ।
