देशभर इन्टरनेट र टेलिभिजन बन्द हुँदै, प्राधिकरणले दिएको समय सीमा सकियो


२७ बैशाख २०७६, शुक्रबार
internet group 1 1

काठमाडौं, २७ बैसाख । देशभर इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा बन्द हुने भएको छ ।
इन्टरनेट तथा टीभी सेवा प्रदायक समन्वय समितिले देशभरको इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा बन्द हुने जानकारी गराएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वृद्धि गरेको महसुल निकै चर्को भएको र आफूहरुले तिर्न नसक्ने भएपछि प्राधिकरणले टिभी तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको तारहरू काट्ने भएको हो ।
विद्युत प्राधिकरणले एकलौटी ढङ्गमा २०७५ साउन १ देखि पोलमा तार टाङ्ने र अप्टिकल फाइबर बिछ्याएको भाडा दर ५ सय प्रतिशतले वृद्धि गरेको र आफूहरुले तिर्नै नसक्ने सेवा प्रदायकको गुनासो छ ।

प्राधिकरणले तार काटेको खण्डमा सेवा प्रभावित हुने निश्चत जस्तो देखिएको छ ।
प्राधिकरणले एकलौटी रुपमा वृद्धि गरेको भाडा दर पुनरावलोकन गर्न इन्टरनेट तथा टीभी सेवा प्रदायक समन्वय समितिले प्रधानमन्त्रीदेखि उर्जा, अर्थ र सञ्चारमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदा पनि कुनै सुनुवाई नभएपछि तार काटिने अवस्था आएको जनाएको छ ।

टिभी तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाइ प्राधिकरणले नयाँ भाडा दरमा सम्झौता गर्न सात दिनको समयसीमा तोकेको थियो । उक्त समय सीमा आज (शुक्रबार) सकिएको हो । इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजनको तार काटिएसँगै हजारौं उपभोक्ता प्रभावित हुने भएका छन् ।

प्राधिकरणले तोकेको नयाँ दररेट अनुसार नगरपालिकाका पोलहरुमा इन्टरनेट र टेलिभिजको तार टांगेको प्रति किलोमिटर प्रतिवर्ष पाँच हजार ५० तिर्दै आएकोमा नयाँ दररेट अनुसार १४ हजार चार सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी गाउँपालिकाहरुमा प्रतिवर्ष प्रति किलोमिटर १२ सय ५० तिर्दै आएकोमा १४ हजार चार सय तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी अप्टिकल फाइबर केबल विछ्याएको नयाँ दररेट अनुसार प्रति किलोमिटर प्रति कोर प्रति वर्ष १४ हजार चार सय भएकोमा ७२ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

समितिका संयोजक दिनेश सुवेदीले राज्यको कानून मान्ने तर राज्यले जबरजस्ती गर्न नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो पैसामा सेवा प्रदान दिन सक्दैनौं । हामीले सेवा शुल्क बढाउनु पर्छ । जुन उपभोक्ता तिर्न सक्दैनन् । यसबारेमा हामीले विद्युत प्राधिकरण धाउँदा सात दिनभित्र सम्झौता गर्न अल्टिमेटम दिएका थियौं । त्यो आज सकियो । यसको अर्थ आजैबाट सम्झौता कार्यान्वयन नहुन्जेलसम्म टीभी र इन्टरनेट सेवा बन्द हुन्छ ।’

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष भोजराज भट्ट राज्यको निकायले नै साधारणतया २० प्रतिशत बढाउनुपर्नेमा ५ सय प्रतिशत बढाएको बताउँछन् । उनी थप्छन्, ‘नयाँ दररेट पालना गरे इन्टरनेट तथा टीभी सेवा प्रदायकलाई थप ७५ करोड रुपैयाँ व्ययभार बढ्छ । यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई पर्छ ।’ समन्वय समितिमा नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघ, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ र डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेड छन् ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७