सत्याग्रहको ‘अराजक’ आन्दोलनमा समर्थन छैन, वार्ता र शान्तिपूर्ण संघर्षकाे पक्षमा छौं : गेसो

काठमाडौं, २० जेठ : गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ(गेसो)ले ‘संत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति’को नेतृत्वमा चलिरहेको आन्दोलनप्रति असहमति जनाएको छ । गोरखाहरुको समस्या समधान कुटनीतिक पहल र शान्तिपूर्ण संघर्षबाटै गरिनुपर्ने भन्दै गेसोले भन्दै गेसोले सहयात्री संगठन जारी राखेको गतिबिधिप्रति आफ्नो समर्थन नरहेको जनाएको हो ।

सोमबार गेसोले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सत्याग्रहले गरी जारी राखेको आन्दोलनले बाँकी सम्भावनाको ढोकाहरु समेत बन्द गर्ने खतरा रहेको जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा सभापति कृष्णकुमार राईले गोरखाहरुको समस्या सम्बोधनको निम्ती कुटनीतिक पहल र शान्तिपूर्ण कार्यक्रम जारी रहेको बेला अवस्थालाई उत्तेजित बनाउने प्रयास भएको बताए ।

‘गोरखा भर्तीको यति लामो अवधि र गोरखा आन्दोलनको यति लामो इतिहासमा पहिलो पटक बेलायत सरकार आफै सहभागी भएर गोरखाहरुको समस्या लिपिबद्ध भएको अवस्था छ,’ सभापति राईले भने,‘यो अवस्थामा कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या सम्बोधनको निम्ती त्यस अनुरुपको दबाब अभियान र आन्दोलन गरिनुपर्नेमा अवस्थालाई उत्तेजित बनाउने र वार्ताको सम्भावनालाई रोक्ने गरी यस्तो आन्दोलन हुनु गोरखाहरुको लागि पनि बिडम्बनापूर्ण बिषय हो ।’

‘संत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति’ले गोरखा भर्ती बिरुद्ध अभियान, गोरखा टेनिङ बन्दका लागि पत्रचार, ब्रिटिस गोरखा क्याम्पमा तालाबन्दी, बेग्लै गोरखा राज्य माग्ने, गोरखा वेल फेयर सेन्टर बन्द गर्ने, सधैंका लागि वार्ता भंग गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु घोषणा गेसोको दाबी छ । यसैगरी संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बेलायत भ्रमण गर्दा कालो झन्डा देखाउने, भूमीगत हुने, शसस्त्र आन्दोलन गर्नेसम्मका चेतावनीहरु समेत दिएको भन्दै गेसोले असमति जनाएको हो ।


परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवाली, बेलायत स्थित नेपाली राजदूत डा.दुर्गाबहादुर सुवेदी लगायतले गोरखाहरुको समस्या सम्बोधनको निम्ती पहल गरीरहेको बेला वार्ता बिरोधी कार्यक्रम गर्नुलाई गेसोले अशंकको रुपले हेरेको सभापति राईले बताए । उनले सोधे, ‘यस्तो अराजक, गैरजिम्मेवार र उत्तेजनापूर्ण कार्यक्रमहरु किन हुदैछ ? न्यायको पखाई रहेका गोरखाहरु फेरि एक पटक सशंकित बनेका छन् । उनीहरु कताबाट परिचालित छन् ? प्रश्नको बिषय बनेको छ ।’

‘तत्काल समस्या सम्बोधन गर’
सभापति राईले त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम प्रतिवेदन गत २२ मार्च २०१८ तारिखमा ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाउँदा ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरले वार्ताको माध्यमबाट संस्मरण गर्दै तत्काल वार्ताको वाताबरण बनाउन माग गरे ।

सभापति राईले भने, ‘हामीले भन्दै आएका छौं, बेलायत सरकार आफ्नो पूर्वप्रतिबद्धताबाट पछाडि नफर्कियोस् । आफ्नै लागि लडिदिने सैनिकहरुसँग गरेको प्रतिबद्धता नभुलोस् । यदि भुल्यो भने यो लज्जाको बिषय हो । नेपाल सरकारले पनि आफ्ना लाखौं नागरिकसँग जोडिएको यो मुद्दालाई वेवास्ता नगरोस् ।’ हामी चहान्छौं, ‘वार्ताको माध्यमबाट समधान होस् ।’

विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :

                प्रेस वक्तव्य

आदरणीय पत्रकारज्यूहरु
गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) गोरखा सैनिकहरुमाथिको असमानता, विभेद र शोषण विरुद्ध निरन्तर शान्तिपूर्ण र न्यायिक संघर्षमा रहेको यहाँहरुलाई जानकारी नै छ । २०४६ साल यता गेसोले अनवरत रुपमा संघर्ष जारी राखे पनि बेलायत सरकारले अझैं पनि गोरखाहरुमाथिको विभेद जारी राखेको छ ।

हामीले नेपालको सडक, सदन र अदालत हुँदै बेलायतको सडक, सदन र अदालतसम्म पुगेर शान्तिपूर्ण न्यायिक आन्दोलनलाई अघि बढायौं । गेसो आन्दोलनको कारण बेलायत सरकार आफूले दुई शताब्दीयता गोरखा सैनिकहरुमाथिको विभेद थोरबहुत सच्याउन बाध्य भयो । युद्धबन्दीहरुलाई क्षतिपूर्ति, कार्यरतहरुलाई समान पेन्सन, आवासीय भिसा लगायतका उपलब्धी भए । तर, सेवा निवृत्त भूपू गोर्खाहरुको पेन्सनलगायतका सुबिधाहरुको मागको बिषयमा सम्बोधन गरिएन । पेन्सन लगायतका अनेकौं विभेद अझैं पनि जारी छ ।

यही विभेद बिरुद्ध गेसोले निरन्तर संघर्ष जारी राखेको थियौं । २८ मार्च २०१७ मा २०४६ सालयता अभियानरत गेसो र बिभिन्न समूह मिलेर बनेको ‘सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति’ बीच कार्यगत एकता गर्ने सहमति भयो । गेसोले उठाएका २१ बूँदाप्रति सहमत भएर उहाँहरु कार्यगत एकतामा आउनुभएपछि आन्दोलन झनै बलियो भयो ।

त्यही एकीकृत आन्दोलनको जगको कारण २९ मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाउन ब्रिटिस सरकार सहमत भयो । बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (लण्डनस्थित नेपाली दूतावास) र गोर्खाहरुको प्रतिनिधिहरुबीच भएको छलफलपछि त्यस्तो सहमति भएको हो । यही त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज गत २२ मार्च २०१८ तारिखमा ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको थियो ।

आदरणीय पत्रकारज्यूहरु,
हामी गोरखा सैनिकहरु दुई देशस्तरीय वार्ता समिति बनेर त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले सिफारिस गरे अनुसार गोरखाहरुको माग सम्बोधन होला भनेर ठुलो आशा र उत्साहका साथ व्याग्र प्रतिक्षा गरिहेका थियौं । बेलायत सरकारले पहिलोपटक गोरखाहरुमाथि असमानता र विभेद रहेको औपचारिक रुपमा स्वीकार गरेर समधानको निम्ती गरेको प्रतिबद्धताप्रति हामी आशावादी थियौं ।

तर, ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टर नेपाल भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै ७ मार्च २०१९ मा पूर्वप्रतिबद्धता विपरित बेलायत सरकारले एकतर्फी रुपमा गोरखाहरुको निम्ती भन्दै प्याकेज घोषणा भयो । वार्ता समिति बनाएर वार्ताको माध्यमबाट त्रिपक्षीय प्राबिधिक समितिको सिफारिस अनुसार समस्या समधान गर्नुको साटो एक तर्फी रुपमा प्याकेज भन्दै केही प्रतिशत पेन्सन र सुबिधा बृद्धिको घोषणा गरिनु अत्यन्तै दुःखत थियो । न्याय पाउने आशामा रहेका गोरखाहरु फेरि एक पटक दुःखीत भएका छन् ।

गेसोले यो घोषणाप्रति असमति जनाउँदै नयाँ आन्दोलन र अभियानको कार्यक्रम पत्रकार सम्मेलन मार्फत घोषणा गरीसकेको यहाँहरुलाई अवगत नै छ । प्राबिधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुरुप गोरखाहरुको समस्या सम्बोधनको निम्ती कुटनीतिक पहलको अनुरोध सहित गेसोले बारम्बार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । आफ्नो पूर्वप्रतिबद्धता अनुरुप प्राबिधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार नै वार्ता समिति मार्फत गोरखाहरुको माग सम्बोधनको निम्ती ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

हामीले भन्दै आएका छौं, ‘बेलायत सरकार आफ्नो पूर्वप्रतिबद्धताबाट पछाडि नफर्कियोस् । आफ्नै लागि लडिदिने सैनिकहरुसँग गरेको प्रतिबद्धता नभुलोस् । यदि भुल्यो भने यो लज्जाको बिषय हो । नेपाल सरकारले पनि आफ्ना लाखौं नागरिकसँग जोडिएको यो मुद्दालाई वेवास्ता नगरोस् ।’ हामी चहान्छौं, ‘वार्ताको माध्यमबाट समधान होस् ।’ प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको जगमा बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र गोरखाहरुबीचको संवाद जारी रहनुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं ।


आदरणीय पत्रकारज्यूहरु,
तर, पछिल्लो समयमा गोरखा आन्दोलनको नाममा ‘संत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति’द्धारा घोषणा गरिएका आन्दोलन र अभियानप्रति भने गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । गोरखा भर्ती बिरुद्ध अभियान, गोरखा टे«निङ बन्दका लागि पत्रचार, ब्रिटिस गोरखा क्याम्पमा तालाबन्दी, बेग्लै गोरखा राज्य माग्ने, गोरखा वेल फेयर सेन्टर बन्द गर्ने, सधैंका लागि वार्ता भंग गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको हाम्रो जानकारीमा आएको छ । यसैगरी सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बेलायत भ्रमण गर्दा कालो झन्डा देखाउने, भूमीगत हुने, शसस्त्र आन्दोलन गर्नेसम्मका चेतावनीहरु समेत दिएको समाचारहरु आएका छन् ।

बेलायत सरकारले पहिलोपटक औपचारिक रुपमै गोरखाहरुमाथि विभेद र असमानता रहेको स्वीकार गरेर प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको छ । अझै पनि वार्ता र संवादका ढोकाहरु बन्द भएको छैन । माननीय परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले कुटनीतिक पहल जारी रहेको जानकारी दिनु भएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको आसन्न बेलायत भ्रमणमा पनि यो बिषय गम्भिरताको साथ उठ्ने हाम्रो गहिरो विश्वास छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको बेलायत भ्रमण गोरखाहरुको निम्ती ऐतिहासिक महत्वको रहने हाम्रो आशा रहेको छ । गोरखाहरुको समस्या सम्बोधनको निम्ती असाध्यै महत्वपूर्ण भूूमिका गर्दै आउनु भएको बेलायत स्थित नेपाली राजदूत महामहिम डा.दुर्गाबहादुर सुवेदीले पनि गोरखाहरुको समस्या सम्बोधनको निम्ती कुटनीतिक पहल जारी रहेको जानकारी दिनु भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा यस प्रकारको गैरजिम्मेवार र अराजक आन्दोलनले थप उपलब्धी होइन बरु बाँकी सम्भावनाको ढोकाहरु पनि बन्द गर्छ भन्ने हाम्रो निकष्र्ष रहेको छ । यस कारण यस्ता प्रकारका अभियान र आन्दोलनमा गेसोको समर्थन र सहयोग नरहेको जानकारी गराउँदछौं । हामी यस्तो अभियान र आन्दोलनप्रति पूर्णत असहमत छौं ।

गोरखा भर्तीको यति लामो अवधि र गोरखा आन्दोलनको यति लामो इतिहासमा पहिलो पटक बेलायत सरकार आफै सहभागी भएर गोरखाहरुको समस्या लिपिबद्ध भएको अवस्था छ । यो अवस्थामा कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या सम्बोधनको निम्ती त्यस अनुरुपको दबाब अभियान र आन्दोलन गरिनुपर्नेमा अवस्थालाई उत्तेजित बनाउने र वार्ताको सम्भावनालाई रोक्ने गरी यस्तो आन्दोलन हुनु गोरखाहरुको लागि पनि बिडम्बनापूर्ण बिषय हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । यस्तो अराजक, गैरजिम्मेवार र उत्तेजनापूर्ण कार्यक्रमहरु किन हुदैछ ? न्यायको पखाई रहेका गोरखाहरु फेरि एक पटक सशंकित बनेका छन् । उनीहरु कताबाट परिचालित छन् ? प्रश्नको बिषय बनेको छ ।
तसर्थ, ती गोरखा भर्ती बिरुद्ध अभियान, गोरखा टे«निङ बन्दका लागि पत्रचार, ब्रिटिस गोरखा क्याम्पमा तालाबन्दी, बेग्लै गोरखा राज्यको माग, सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बेलायत भ्रमण गर्दा कालो झन्डा देखाउने, सधैका लागि वार्ताको ढोका बन्द गर्ने, गोरखा वेल फेयर सेन्टर बन्द गर्ने, शसस्त्र आन्दोलन गर्नेसम्मका अभियानप्रति हाम्रो कुनै समर्थन नरहेको सबैलाई जानकारी गराउन चहान्छौं । बेलायत सरकारले गरेको पूर्वप्रतिबद्धता अनुरुप गोरखाहरुको समस्या सम्बोधनको निम्ती अन्तराष्ट्रिय दबाब र कुटनीतिक पहलको लागि सबैमा हार्दिक अपिल समेत गर्दछौं ।

मिति : २० जेठ २०७६
कृष्णकुमार राई
(सभापति)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्