यो पसिनाले नुहाउने समय हो
हालै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा प्रस्तुत स्थानीय पूर्वाधार साझेदारका कार्यक्रमबारे धेरै बहस भएको छ । कतिपय सांसदहरूले आफैले यसको विरोध गरेको पनि सुनिएको छ । सांसदहरूको नेतृत्वमा तल गएको ६ करोड रुपैया सांसदहरूले आफैले चलाउने होइन । त्यसमा आर्थिक हिसाबले सांसदको नेतृत्व हुँदैन, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ । तर पनि यसमा यति धेरै टिप्पणी किन भइराखेको छ ? दुनियाँमा संसदीय प्रजातन्त्र भएका मुलुकहरू भारतले अहिले पनि आठ करोड नेपाली रुपैयाँ सांसदहरूमार्फत खर्च गर्न छुट्याउँछ । अस्टेलिया, बेलायत लगायतका धेरै मुलुकले छुट्ट्याएका छन् । अहिले हामीले अपनाएको शासनकीय प्रणालीमा सांसदहरू प्रत्यक्ष रुपमा विकास निर्माणका कामसँग जोडिएका हुन्छन् ।
निर्वाचनका बेला विकासका धेरै एजेन्डा प्रस्तुत गरेका पनि हुन्छन् । त्यसैले, संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिएका मुलुकहरूमा यस्तो हुन्छ । यदि हामी यसको विपक्षमा हो भने म साहसका साथ भन्न चाहन्छु, त्यसो हो भने हामी हाम्रो शासकीय प्रणाली फेर्नेबारे बहस गरौं । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिमा जाऔं र संसद्लाई विद्यार्की थलो मात्र बनाऔं, जहाँ नीति निर्माणका विषयमा मात्र बहस होस् । यस्तो संसद्मा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हैन पूर्ण समानुपातिक प्रणालीबाट संसद चुन्ने व्यवस्था गरौं । यदि त्यसो हो भने दुई तिहाइबाट संविधान संशोधन गरौं र यो शासकीय प्रणाली अपनाऔं । अहिले सांसदमार्फत जाने पैसा छुट्याउँदा विरोध गर्ने विशेष गरी नेपाली कांग्रेसका साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, संविधान संशोधन गरेर शासकीय प्रणाली फेर्ने हिम्मत छ ?
विगतमा कतिपयलाई लाग्थ्यो, सरकार भनेको केही होइन, निजी क्षेत्रचाहिँ सबै होे । त्यसमा २०५१ सालमा सैद्धान्तिक हिसाबले ठूलो परिवर्तन गरिएको थियो । राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धको नयाँ परिभाषा गरियो । त्यसले एकातिर पूर्वाधारको विकास सँगसगै आर्थिक समृद्धिको कुरा गरेको थियो भने अर्कातिर राज्यलाई नागरिकसँग नजिक ल्याउन लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार थुप्रै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको थियो । अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्रीद्वारा त्यो कुरालाई समेत ध्यान दिँदै अर्थात् ०५१ सालको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई निरन्तरता दिँदै सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा उल्लेख्य प्रस्तावहरू यो बजेटमार्फत गरिएको छ ।
यो बजेटमा नयाँ सन्दर्भमा आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔंको विषयवस्तु पनि समावेश भएको छ । बजेटमा संविधानले उल्लेख गरेको नेपालको अर्थतन्त्रको विकासको चरित्र, तीन खम्बे अर्थतन्त्र (सार्वजानिक–निजी–सहकारी) लाई सन्तुलित तरिकाले अगाडि बढाउँदा मात्र नेपालको आर्थिक समृद्धि हासिल हुन सक्छ । विकासमा व्यापक जनताको सहभागिता गराउन सकिन्छ भन्ने सिद्धान्तअनुरूप तीनखम्बे अर्थतन्त्रको अवधारणालाई समेत बजेटमा सन्तुलित ढंगले समावेश गरिएको छ । विशेषगरी सहकारी क्षेत्रलाई माथि उठाउनका निम्ति र सहकारीको माध्यमबाट तल्लो समुदाय र वर्गलाई माथि उठाउन जुन बजेट प्रस्तुत गरिएको छ, यी सकारात्मक छन् ।
हामीले आगामी समृद्धिको वर्ष हुने भनेका छौं ।
अघिल्लो वर्ष मूलतः हामीले संघीयताको जग बसाउने, आर्थिक समृद्धिको जग बसाउने कानुनहरूको व्यवस्थापनलगायत संरचनागत व्यवस्थापनमा समय खर्च गर्नुपर्यो भन्दै आयौं । आगामी वर्ष द्रुत आर्थिक समृद्धिको वर्ष हुनेछ भनेर घोषणा गरिएको छ । यो बजेटमा त्यो कुरालाई ध्यान दिँदै ठूलाठूला पूर्वाधारको क्षेत्रमा परिणाममुखी हुने ढंगले, अतिपय आगामी वर्ष सम्पन्न हुने ढंगले बजेट विनियोजन गरिएको छ । हुलाकी राजमार्गलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको छ । यसले दक्षिण सीमासम्म जोडिएका तराई मधेस क्षेत्रका जनसमुदायको आर्थिक र सामाजिक स्तरलाई माथि उठाउनेछ । मध्यपहाडी लोकमार्गले पहाडी भेगको जनसमुदायको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्थालाई माथि उठाउनेछ । र, त्यो क्षेत्रका जनताको व्यावसायिक क्षमतालाई माथि उठाउनेछ ।
हाम्रो जीवन पद्धतिका रूपमा रहेको पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विकास गर्न जुन ढंगले बजेट विनियोजन गरेको छ, यसले पूर्वाधारको विकासमा फड्को मार्नेछ । आगामी वर्ष हामीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत ठूला पूर्वाधारका काम सम्पन्न गर्दै छौं । र, त्यसका निम्ति बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसैगरी, ऊर्जाको क्षेत्रमा माथिल्लो तामाकोसीलगायत कतिपय आयोजनाहरू सम्पन्न भई आगामी वर्ष झन्डै एक हजार मेगावाट बिजुली हाम्रो केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिने कुरा उल्लेख भएको छ । यसले स्वाभाविक हिसाबले नेपालको अन्य क्षेत्रलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । त्यो मात्र होइन, आज हामीले भारतसँग ऊर्जा आयात गरिराखेका छौं र त्यसबापत झन्डै वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ ऊर्जाका निम्ति विदेश पठाएका छौं । ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुँदा एकातिर त्यो पैसा रोकिनेछ भने अर्कातिर हाम्रोे पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई कम गर्नेछ । यसले हाम्रो वैदेशिक व्यापारलाई सन्तुलन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । यस अर्थमा जसरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा, ठूला आयोजनाहरूमा ध्यान दिइएको छ, यो आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।
हामीलाई थाहा छ, हाम्रो देशको मुख्य कनेक्टिभिटी आज पनि सडक यातायात नै हो । आजको पुस्ताका लागि कनेक्टिभिटीको मुख्य आधार भनेको सडक, बिजुली, पर्यटन क्षेत्र हुन् । पानीजहाज, रेल–वेजस्ता कुराहरू आउने पुस्ताका लागि ज्यादा महत्वपूर्ण कुरा हुन् । त्यसैले सडकलगायत पूर्वाधारमा जुन ढंगले उल्लेख्य बजेट विनियोजन भएको छ, यसले आगामी वर्ष हाम्रो आर्थिक उन्नतिमा सकारात्मक संकेत देखा पार्नेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । यो बजेटले लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणलाई स्थापित गरेको छ । मानिसहरू भनिरहेका छन्, यो बजेट छरपस्ट रूपमा आयो । म भन्न चाहन्छु, हाम्रोजस्तो मुलुक जहाँ अहिले पनि ठूलो जनसंख्याको हिस्सा गरिबीको रेखामुनि छ, जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अहिले पनि मध्यम वर्गमा छ । जसले आफै केहि गर्न सक्दैन, आफैं आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्दैन । वर्गीय हिसाबले, सामाजिक हिसाबले लामो समयदेखि विभेदमा पारिएका÷परेका समुदायको ठूलो हिस्सा छ ।
जनसंख्याका हिसाबले ५० प्रतिशतभन्दा बढी भए पनि चेतनाका हिसाबले पछाडि परेको महिला समुदाय छ । यस्ता समुदायलाई मूलधारमा नल्याईकन राज्यको समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । केही मानिस मात्र धनी भएर मुलुक धनी हुँदैन । के गर्दा आममानिस कमसेकम गरिखानेगरी आफ्नो खुट्टामा आफंै उभिन सक्छन् भन्नेमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । जसलाई हामीले सामाजिक क्षेत्र भनेका छौं । यसमा पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । आर्थिक रूपले कमजोर समुदाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, रोजगारजस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने समुदायहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हामीले बढाउनुपर्नेछ । उनीहरूको उत्पादन क्षमता बढाउनुपर्नेछ । त्यसकारण, हाम्रो बजेट विभिन्न समुदाय, क्षेत्रमा जाँदा पक्कै पनि वितरणमुखीजस्तो देखिन्छ । र, त्यो आवश्यकता हो । हामी जब उत्पादनलाई जोड दिन्छौं, राष्ट्रिय क्षमतालाई बढाउँछौं, तब वितरण पनि सही ढंगले हुनेछ । त्यसकारण, यसमा उत्पादन र वितरणको सन्तुलित प्रस्ताव यो बजेटमार्फत प्रस्तुत भएको छ ।
घाटा बजेट हाम्रोमा मात्र हो कि विश्वव्यापी प्रवृत्ति हो ? यसमा पनि बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ । मलाई लाग्छ, यो हाम्रोमा मात्र होइन । जापानजस्तो मुलुक, जसले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै २ सय ३४ प्रतिशत बजेट प्रस्तुत गर्छ । अमेरिकाले जीडीपीको झन्डै १ सय ९ प्रतिशत बजेट प्रस्तुत गर्छ । सिंगापुरले १ सय ८ प्रतिशत । ब्राजिलले ९० प्रतिशत । भुटानले ९६ प्रतिशत । बेलायतले ८५ प्रतिशत । श्रीलंकाले ७५ प्रतिशत । पाकिस्तान र भारतले ६७/६७ प्रतिशत । चीनले ५४ प्रतिशत, ब्रुनाईजस्ता सम्पन्न मुलुकले पनि झन्डै ३ प्रतिशत यस्तो बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् । सम्पन्न मुलुकहरूले पक्कै पनि आन्तरिक ऋणबाट, आन्तरिक उत्पादनबाट त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउँछन् । त्यो स्वाभाविक पनि हो । हाम्रो जस्तो मुलुकले एकातिर आन्तरिक ऋण, आन्तरिक उत्पादनबाट त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउनुपर्नेछ भने अर्कोतिर बाह्य अनुदान सहयोग र ऋणबाट सन्तुलनमा ल्याउनुपर्नेछ । यसरी हेर्दा यो बजेट हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै २८ प्रतिशत मात्र त्यस्तो देखिन्छ । मेरो विचारमा यो वित्तीय सन्तुलन र सिद्धान्तको हिसाबले त्यति प्रतिकूल अंक होजस्तो लाग्दैन ।
त्यस्तै, अर्को एउटा गम्भीर बहस हामीले हाम्रो नेपाली समाजमा गर्नुपर्ने छ । त्यो हो, डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड अर्थात् जनसांख्यिक लाभ । आज हाम्रो जनसंख्याले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी टेवा दिन्छ ? मुलुकको विकासमा कसरी टेवा दिन्छ ? यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव कस्तो छ ? आज नेपाल जनसंख्याको लाभका हिसाबले सबैभन्दा चरम सकारात्मक बिन्दुमा आइपुगेको छ । यसलाई सही ढंगले सदुपयोग गर्नुपर्ने छ ।
अर्थमन्त्रीले बजेट मार्फत ५ लाख रोजगार सिर्जना गर्ने कुरा गर्नुभएको छ । यदि त्यो गर्न सकियो भने यो जनसांख्यिक लाभले नेपाललाई माथि उठाउन सक्छ । यो लाभ सधैं रहँदैन । जनसंख्याको अनुकूलता सधैं रहँदैन । यो क्रमशः प्रतिकूलतामा परिणत हुँदै जान्छ । नेपालमा सन् १९९२ देखि २०४७ सम्म झन्डै ५५ वर्ष जनसांख्यिक अनुकूलता छ । त्यसमा हामीले आधाजति समय बिताइसकेका छौं । याने आधा समयमा हामीले यसलाई उपयोग गर्न सकेनौं । हामी राजनीतिक समस्याकै समाधानमा बढी लाग्यौं । अब हामीसँग झन्डै २७ वर्ष यो जनसांख्यिक लाभको समय छ । २७ वर्ष छँदै छ भनेर हामीले २५ वर्ष पुगेपछि काम थाल्यौं भने हुँदैन ।
कमसेकम आउने १० वर्षपछि यो जनसांख्यिक लाभ अर्को चरणमा प्रवेश गर्छ । त्यसैले, नेपाल बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्ने समय भनेको आउने १० वर्ष हो । त्यसकारण यो १० वर्ष हाम्रा निम्ति ज्यादा महत्वपूर्ण छ । जापानले सन् १९३० देखि १९९२ सम्म त्यो जनसांख्यिक लाभको उपयो गर्यो । चीनले सन् १९६८ देखि २०१२ सम्म, कोरियाले सन् १९६७ देखि २०१६ सम्म त्यसको उपयोग गर्यो ।
भनिन्छ, मान्छेले पानीले नुहायो भने उसको अनुहार चम्किलो हुन्छ तर पसिनाले नुहायो भने त्यसले अनुहार मात्र चम्काउँदैन, आउने पुस्तालाई पनि चम्काउनेछ । त्यसैले आज हामीसँग पसिनाले नुहाउन सक्ने जनसंख्या छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको जनसख्या कोषले १५ देखि ६५ वर्षसम्मलाई त्यो दायराभित्र राख्छ । त्यो जनसंख्या हामीसँग ५८ प्रतिशत छ, जसले पसिनाले नुहाउँछ र मुलुकलाई चम्काउन सक्छ । त्यो सुविधा हामीसँग छ । त्यसलाई सही ढंगले उपयोग गर्नुपर्छ ।
