लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न समितिको निर्देशन, संविधानको मर्म विपरीत भएको ठहर
काठमाडौं, २७ जेठ । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको समिति बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितसँगको छलफलपछि एकमतले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
समितीले लोकसेवाको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप ठहर गरेको गरेको थियो । समितिले संविधानको धारा २९३ अनुसार आयोगलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । उक्त धारामा संसदीय समितिले संवैधानिक अंगहरूलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
राज्य व्यवस्था समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी संख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी प्रक्रिया अगाडि बढाउन संघीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । भने स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न संघको दरबन्दीमा रहेका पुल र फाजिल कर्मचारीलाई काजमा खटाउन र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म निश्चित मापदण्डका आधारमा करारमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
यसअघि समितिको बैठकमा बोल्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले लोक सेवाको विज्ञापन समावेशिताको मर्मविपरित भएको भन्दै रद्द गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले संविधान भएको समावेशिताको मर्मविपरित विज्ञापन भएको बताए । ‘संविधानको रक्षा हामीले नगरे कसले गर्ने हो, हाम्रै कामबाट समावेशिता हराउने अवस्था आयो भने हामीले जनतालाई के जवाफ दिने,’ सांसद शर्माले सोधे,‘यस्तो असमावेशी विज्ञापन हुन लाग्दा मन्त्रालयले लोक सेवालाई किन केही भनेन?’
नेकपाकै सांसद पम्फा भुषालले एक जनामात्र कर्मचारी राख्दा पनि सबै कुरा ख्याल गर्नुपर्नेमा हजारौं कर्मचारी असमावेशी रूपमा भर्ना गर्न नहुने बताएकी थिइन् । अर्को सत्तारूढ दल समाजवादी पार्टीका सांसद रामसाय प्रसाद यादवले आयोगको विज्ञापन संघीयताको मर्मविपरित भएको बताए ।
सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पण्डितले संघीय निजामती ऐन बनि नसकेकाले तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न विज्ञापन गरिएको बताए ।
शुक्रबारको बैठकमा भने मन्त्री पण्डित अनुपस्थित भएका थिए । पण्डित जिल्ला बाहिर गएपछि समितिलाई बेवास्ता गरेको भन्दै सांसदहरूले चर्को आलोचना गरेका थिए। मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव कोइरालाले धारणा राखेका थिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने समितिले अहिलेको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन दिने हो र त्यसलाई मान्नुपर्ने अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी पठाउन नसकिने जनाएको छ । अहिलेको विज्ञापन रोक्ने अवस्था आए प्रदेश लोकसेवा गठनपछि मात्रै कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने भएकाले समय लाग्ने मन्त्रालयका सचिव कोइरालाले बताए ।
उनले त्यस्तो अवस्थामा विकासका काम अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले त्यहाँका जनता र जनप्रतिनिधिमा आक्रोश उत्पन्न हुने अवस्था आउने धारणा समितिमा राखेका थिए । अहिले नै पनि जनप्रतिनिधिले कर्मचारी चाहियो भनेर दिनदिनै मन्त्रालय धाउने क्रम जारी रहेको उनले सांसदहरूलाई सुनाएका थिए ।
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि जेठ १५ गते ९ हजार १६१ दरबन्दीका लागि विज्ञापन गरेको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
आरक्षण प्रणालीमा सरकार नै अनुदार, सत्तारुढ दलकै नेता बिरोधमा
स्थगित गर्ने चर्को जनदवाव
प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लोक सेवाको विज्ञापन फिर्ता नभए कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएका थिए मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लोकसेवाले गरेको विज्ञापन विभेदकारी भएको दावी गर्दै विज्ञापन तत्काल सच्याउनु बताउँदै प्रदेश नम्बर–२ को सरकारले आयोगविरुद्ध अदालतमा जाने बताए थिए ।
यस्तै गरी आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, अपाङ्गता, पिछडिएको क्षेत्र, मुस्लिमको तर्फबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितका सभापति शशी श्रेष्ठलाई स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा आरक्षण हटाउन लागेकोमा ध्यानाकर्षण गराउँदै समावेशिताको मागसहित संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । भने आदिवासी जनजाति सम्बन्ध सस्था तथा विद्यार्थी संगठन विरोध जनाउँदै आन्दोलन गर्ने चेतावानी दिएका थिए ।
