‘विवादित’ लोकसेवाको ९ हजारको विज्ञापनमा पुगिसक्यो ८२ हजार आवेदन

काठमाडौं, २८ जेठ । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि खुलाएको ९ हजार कर्मचारी भर्नाको सूचना अहिले ‘विवाद’ मा परेको छ । तर, विवादमा परेको उक्त ९ हजारको विज्ञापनमा अहिलेसम्म ८२ हजार बढीले आवेदन दिइसकेका छन् ।

लोकसेवाले विज्ञापन गरेको १३ दिनमा ८२ हजार पाँच सय आवेदक पुगिसकेका छन् । आवेदन दिने म्याद अझै एक साता (असार ३ गतेसम्म) रहेकोले यो संख्या अझै बढ्ने निश्चित छ । आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि प्राविधिक र अप्राविधिक गरी नौ हजार १६१ पदमा आवेदन आह्वान गरेको थियो ।

आयोगको विज्ञापन संविधानअनुसार समावेशी नभएको भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थगित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए पनि आवेदन दिनेको संख्या बढिरहेको छ ।

आयोगका शाखा अधिकृत नारायणप्रसाद पोखरेलका अनुसार मंगलबार मध्यान्ह १२ः ४५ बजेसम्म ८२ हजार पाँच सयले अनलाइनबाट आवेदन दिइसकेका छन् । अनलाइनबाट आवेदन दिनेको संख्या बढ्दो छ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १४ हजार कर्मचारीका लागि आवेदन खुलाउन सिफारिस गरे पनि आयोगले ९ हजार एक सय ६१ मात्रै खुलाएको थियो । मन्त्रालयले पटक पटक स्थानीय तहलाई कर्मचारी रिक्त संख्या खुलाएर विवरण पठाउन ताकेता गरेको थियो । ७५३ मध्ये सबै स्थानीय तहले विवरण पठाएका थिएनन् ।

आयोगले विज्ञापन खुलाउँदा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत समावेशी बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जसअनुसार, नौ हजार १६१ संख्यामध्ये समावेशीका लागि त्यसको ४५ प्रतिशत अर्थात ४ हजार १२२ पद हुनुपर्ने थियो । तर, आयोगले दुई हजार २६२ मात्रै समावेशीका लागि छुट्याएको भएको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले विरोध गर्दै आएका छन् ।

आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा महिलालाई मात्रै समावेशी संख्या पुगेको छ । आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपांगता भएका, दलित, पिछडिएको क्षेत्रले पाउनुपर्ने संख्या अनुसार विज्ञापन खुलाइएको छैन ।

आयोगले खुलाएको विज्ञापन संविधानको भावनाअनुरूप नभएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले बताएका छन् । हरेक स्थानीय तहलाई बेग्लाबेग्लै इकाइ मानेर विज्ञापन गर्नु नै त्रुटि भएको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहलाई एकीकृत गरेर विज्ञापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘समावेशितालाई सुनिश्चित हुने गरी विज्ञापन खुलाउनुपर्छ भनेर समितिले रोकेको हो,’ उनले भने, ‘४५ प्रतिशत समावेशी बनाउन विद्यमान कानुन संशोधन गर्नुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Skip to toolbar