बेलायती समकक्षीलाई प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव : त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकन गरौं


२८ जेष्ठ २०७६, मंगलवार
PM KP oil and PM UK
तस्बिर : चिरन शर्मा/बेलायत

बेलायत, २८ जेठ :  बेलायत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र समकक्षी बेलायतकी प्रधानमन्त्री टेरिजा मेसँग नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव राखेका छन् ।

मंगलबार दिउँसो लन्डनमा भेटवार्ता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समकक्षी मेलाई १९४७ मा भएको नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव राखेका हुन् । त्रिपक्षी सन्धि मुलत तत्कालिन इष्ट इन्डिया कम्पनी अर्थात् बेलायती साम्राज्यले भारतलाई स्वतन्त्र प्रदान गरेको समयमा गोर्खा सैनिकहरुको बाँडफाडको बिषयमा भएको सन्धि हो ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल भारत र बेलायतबीचको त्रिपक्षीय सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र ब्रिटिस गोर्खाका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरेर दुबै देशको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री टेरिजा मेसँग प्रस्ताव राखेका थिए ।

ओलीलाई उधृत गदै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल भारत र बेलायतबीचको त्रिपक्षीय सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र ब्रिटिस गोर्खाका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरेर दुबै देशको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने कुरामा बेलायती समकक्षीको ध्यानाकर्षण पनि गराउनुभयो ।’

जवाफमा बेलायती प्रधानमन्त्रीले ब्रिटिस गोर्खा र सन्धि पुनरावलोकन जस्ता विषयलाई गम्भीरताका साथ लिँदै छलफल गरेर अघि बढ्ने कुरा बताएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र बेलायतको सम्बन्धको महत्वपूर्ण पाटो ब्रिटिस गोर्खाहरुको समस्या सम्बोधनको निम्ती बेलायती प्रधानमन्त्री मेको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले प्राप्त गरेका राजनीतिक उपलब्धीको बारेमा जानकारी गराए प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक संक्रमण सकिएर नेपाल आर्थिक विकासमा केन्द्रीत रहेको तथा खासगरी सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बनाउन अबलम्बन गरिएका नीतिबारे जानकारी गराएका थिए ।
प्रत्युत्तरमा बेलायती प्रधानमन्त्री मेले नेपालले हासिल गरेका उपलब्धीका निम्ति बधाई दिँदै नेपालको विकासमा बेलायतको दृढ समर्थन र ऐक्यबद्धता रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७