लोकसेवा विज्ञापन रद्द भए पैसा फिर्ता, आयोग अध्यक्ष भारत गएकाले वैठक अनिश्चित

लोकसेवाको आवेदन गर्ने क्रम जारी

काठमाडौं, २९ जेठ :  संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिए पनि लोकसेवा आयोगलेमा आवेदन दिने क्रम जारी छ ।

सरकार र आयोगले रद्द गर्ने निर्णय नगरेकाले आवेदन नरोकिएको लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदी बताउँछन् । मंगलबार मात्रै देशभरबाट झण्डै आठ हजार जनाले विभिन्न पदका लागि आवेदन दिएको आयोगले जानकारी दिएको छ । ५१५ स्थानीय तहका ९ हजार १६१ पदका लागि अहिलेसम्म झण्डै ८७ हजार जनाले आवेदन दिइसकेको सुवेदीले जानकारी दिएका छन् ।

संसदीय समितिले निर्देशन दिए पनि आयोगको बैठकले थप निर्णय नगरेकाले आवेदन प्रक्रिया नरोकिएको सुवेदीले बताएका छन् । उनका अनुसार यदि विज्ञापन रोक्ने निर्णय भएमा आवेदकले बुझाएको शुल्क फिर्ता हुनेछ । ‘आयोगको बैठकले थप निर्णय नगर्दासम्म आवेदन लिने क्रम चलिरहन्छ, यदि रद्द गर्ने निर्णय भयो भने आवेदकले बुझाएको शुल्क फिर्ता हुन्छ’, उनले भने ।

आयोग अध्यक्ष भारतमा, बैठकको छैन टुङ्गो
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि निकालेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै स्थगित गर्न दिएको निर्देशनबारे तत्काल आयोगमा छलफल नहुने भएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली बिदामा रहेको र सदस्यहरू पनि उपत्यका बाहिर रहेकाले बैठक कहिले बस्छ भन्ने यकिन छैन । आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले समितिले पठाएको पत्र प्राप्त भए पनि बैठक कहिले बस्छ यकिन नभएको बताएका छन् । ‘पत्र प्राप्त भएको छ, बैठक छिट्टै बस्छ । तर, कहिले बस्छ अहिले टुङ्गो छैन ।’

आयोगको स्थापना दिवस असार १ मा भएकोले त्यसको आसपासमा बैठक बस्न सक्ने उनी बताउँछन् । आयोग अध्यक्ष मैनाली स्वदेश आएपछि मात्रै बैठकबारे तय हुने उनी बताउँछन् । ‘अध्यक्ष ज्यू श्रीमतीको उपचारका लागि भारत जानु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बैठक बस्न कोरम पुग्दैन । सदस्यहरू पनि अधिकांश उपत्यका बाहिर हुनुहुन्छ ।’

आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि प्राविधिक र अप्राविधिक पदमा ९ हजार एक सय ६१ जना पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो । सो विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै विरोध भइराखेको छ भने आयोग तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधान अनुसार नै विज्ञापन आएकाले रद्द नहुने बताइसकेका छन् ।

राज्य व्यवस्था समितिलाई मन्त्री पण्डितको चुनौति
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताएका छन् । मन्त्री पण्डितले विज्ञापन रद्द गर्न दिइएको निर्देशनको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई चुनौती पनि दिएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा उनले संवैधानिक, कानुनी र लोकसेवा आयोग ऐन, तथा त्यसको मूल्य र मान्यताको आधारमा खुलाइएको विज्ञापन खारेज वा रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Skip to toolbar