प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरुको असहमति, सच्याउन आग्रह
काठमाडौं, २९ जेठ । संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको छ ।
सांसदहरुले उक्त विधेयकमा असहमति जनाएका छन् । समितिको आज बसेको बैठकमा सांसदहरुले संसदमा पेश भएको प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयक अधुरो रहेको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन बिश्वकर्मा, पुष्पा भुषालले सात वटै प्रदेशमा एकै पटक प्रशासकीय अदातल स्थापना गर्दा आर्थिक व्ययभार बढ्ने भन्दै इजलासको रुपमा विस्तार गरिनु पर्ने बताएका छन् ।
सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखेसँगै कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारले अध्ययन गरेर नै विधेयक पेश गरेको भन्दै कानुन निर्माण गर्दा अहिलेको आवश्यकता पूरा गर्ने र सांसदको बुझाइमा एकरुपता ल्याउन आफूहरु तयार रहेको बताएका छन् ।
उनले काठमाडौमा प्रशाशकीय अदालत राख्ने र सात वटा प्रदेशमा इजलासको माध्यमबाट काम गर्न पनि सकिने दावी गरे । तर, अन्य प्रदेशमा इजलासको रुपमा स्थापना गर्दा प्रदेशबीच भेदभाव हुन सक्ने उनले बताएका छन् ।
