सूचना प्रविधि विधेयक उपसमितिबाट पारित, सामाजिक सञ्जालमा कडाइ गरिंदै
प्रतिवेदनमा कांग्रेस सांसद लामाले दर्ज गराए असहमति
काठमाडौं, २९ जेठ । सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
सांसद बिना कुमारी श्रेष्ठ नेतृत्वमा गठित समितिले बुधबार प्रतिवेदनलाई पास गरेको छ ।
संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले २०७५ साल चैत १८ गते गठित उपसमितिले १६ औं बैठकबाट प्रतिवेदन तयार पारेको हो । उप समितिले पास गरेको प्रतिवेदन पूर्ण समितिमा पेश हुनेछ ।
प्रतिवेदनले सूचना प्रविधिको विकास र त्यसबाट आउन सक्ने जोखिम न्युनीकरणमा सचेत हुने व्यवस्था मिलाएको संयोजक श्रेष्ठले बताइन् । यद्यपी प्रतिवेदनमा कांग्रेस सांसद बहादुरसिंह लामाले भने असहमति दर्ज गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा उनले आफ्ना केहि असहमति रहेको र त्यसलाई दर्ज गर्ने बताएका छन् । यद्यपी उनले के–के असहमति हो भन्नेबारे भने केहि पनि खुलाएनन् । विधेयकको ५५ वटा दफामा २७ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए ।
उप समितिमा दुई पटक सञ्चारमन्त्री स्वयम् सहभागी भएका थिए । उप समितिमा अनिल झा, इन्दु शर्मा, केदार सिग्देल, राजेन्द्र लिङदेन, गौरी शंकर चौधरी, मिनाक्षी झा र प्रभु साह सदस्य थिए ।
सामाजिक सञ्जाल दर्ता, समाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई कार्वाही लगायतका बिषय समेटिएको विधेयकको चर्काे विरोध भएको थियो । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले सबैका माग सम्बोधन गरेको दावी पनि श्रेष्ठले गरिन् ।
प्रतिवेदनमा साइबर बुलिङ (विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहीत गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने) दण्डनीय बनाएको छ । सामाजिक सञ्जालहरु नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने, घृणा, द्वेष वा अपहेनामा उत्पन्न हुने काम कार्बाही गर्न नहुने उल्लेख छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनले कसुरदारलाई १५ लाखसम्म जरिवाना तथा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने विधेयकको व्यवस्थालाई कायम राखेको छ ।
