जहाँ शैक्षिक क्षेत्रले साख गुमाउँछ, शिक्षक अपमानित हुन्छ, त्यो देश बन्दैन : योगेश भट्टराई
काठमाडौं, ३० जेठ : आफ्नो धारणालाई पार्टी र संसद दुबैमा खुलेर राख्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद योगेश भट्टराई प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको वैठकमा आफ्नै सरकारका मन्त्रीहरुमाथि खरो टिप्पणी गरेका छन् ।
सांसद भट्टराईले आफूखुशी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै आफ्नै सरकारका मन्त्रीहरुको आलोचना समेत गरे । आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र र आफूलाई मन लागेका ठाउँमा बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै सांसद भट्टराइले संविधानको धारा ७६ को १० नम्बर बूँदा मन्त्रीहरुलाई स्मरण गर्न आग्रह गरे ।
प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि प्रस्तुत बजेटको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल गर्ने क्रममा उनले आफ्नै मन्त्रीहरुको खुलेर आलोचना गरेका हुन् । उनले भने, ‘अधिकांश माननीयले मन्त्रीहरुको आलोचना गरेको देखिएको छ । म पनि मन्त्री ज्यूहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । संविधानको धारा ७६ को १० नम्बर बूँदामा तपाईहरुको उत्तरदायित्व उल्लेख छ । यो बजेट हेरिरहँदा त्यो बिर्सिनु भयो जस्तो लाग्दैछ ।’
उक्त धारामा मन्त्री व्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्री र संसदप्रति उत्तरदायी हुने उल्लेख छ । उनले थपे, ‘उहाँहरुले संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कुरा नभुलिदिनु भएको भए आज यो टिप्पणी हुँदैनथ्यो ।’ छलफलमा भाग लिने क्रममा उनले शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धि प्रश्नहरु समेत गरेका छन् । पछिल्ला वर्षहरुमा साक्षरता दरमा उल्लेख्य वृद्धि भएको बताउँदा त्यतिमै सन्तुष्ट भएर बस्न सक्ने अवस्था नभएको औंल्याए ।
शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने विश्वव्यापाी मान्यता भए पनि नेपालमा त्यसो हुन नसकेको उनले गुनासो गरे । उनले भने, ‘देशलाई समाजवादतर्फ लैजाने हो भने शिक्षामा क्रान्ति आवश्यक हुन्छ । तर, मन्त्री ज्यूहरु यति किलोमिटर कालोपत्रे भयो भनेर भौतिक संरचनाको प्रगति प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ ।’
कूल बजेटको २० देखि २५ प्रतिशत शिक्षामा हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता भए पनि सरकारले १०.६८ प्रतिशत बजेट मात्रै विनियोजन गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखे । यसैगरी जीडिपीको ६ देखि ८ प्रतिशत शिक्षामा लगानी हुनुपर्ने भए पनि अहिले ४.६ प्रतिशत मात्रै भइरहेको भन्दै यसलाई सुधार्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘शिक्षा समग्र विकासको पूर्व शर्त हो । शिक्षामा लगानी बढाउनै पर्छ ।’
सांसद भट्टराईले नेपाली समाजलाई न्यायमूलक र समातामूलक बनाउने कुरा शिक्षाबाट मात्रै सम्भव रहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले प्रश्न गरे, ‘जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई शिक्षा भन्दा पर राखेर कस्तो वर्गीय समानता स्थापना गर्न चाहेको हौं ?’
अहिले शैक्षिक पलायनको स्थिति डरलाग्दो रहेको उनले औंल्याए । उनले १५० जना हरेक दिन विदेशिरहेको त्यसमा पनि ३३ हजार अष्ट्रेलियामा मात्रै पढ्न गएको तथ्याङ्कले देखाएको बताए । वर्षमा ६० हजार विद्यार्थी बाहिरिँदा २ अर्ब रुपैयाँ शिक्षाका निम्ति विदेशिरहेको उनले बताए । विद्यार्थी ड्रपआउटको अवस्था हेर्दा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै यसमा गम्भिर हुन सरकारलाई आग्रह गरे ।
सन् २००८ मा कक्षा १ मा भर्ना भएका १३ लाख ३४ हजार विद्यार्थी एसइइ दिने बेलासम्म ४ लाख ४६ हजार मत्रै पुगे ।
सांसद भट्टराईलेदुई वर्षपछि प्लस टू दिँदा २ लाख ९० हजार विद्यार्थी मात्रै देखिएको बताए । भने, ‘११ लाख वेपत्ता भए । ती कस्ता समुदायका को थिए ? मलाई लाग्छ, दलित, जनजाति, गरीब, मेधशीमा पनि तल्लो तहका थिए ।’
शैक्षिक क्षेत्रको गरिमा दिनानु दिन घटेकोमा समेत उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, ‘जहाँ विश्वविद्यालयले साख गुमाउँछ । शैक्षिक क्षेत्रले साख गुमाउँछ । शिक्षक अपमानित हुन्छ भने त्योे देश बन्दैन ।’
