‘सांसदका हर निजी मामला कार्पेटमुनिको ‘धूलो’ जस्ता हुन्, देखाउन हुन्न’
रामकुमारी झाँक्री
स्वाभावैले ब्यक्तिका आवश्यकता र चाहना असीमित हुन्छन् । ती असीमित चाहना र आवश्यकता सीमित स्रोतबाट ब्यवस्थापन गर्दै जानु पर्छ । यो अर्थशास्त्रको नियम हो । हो सांसदका अनेक समस्या छन् । तर, हामी हाम्रा निजी चाहना वा आवश्यकता पूरा गर्न वा समस्या समाधानका लागि सांसद भएको होइन् । हाम्रा आफ्ना अनेक समस्या र पीडा छन् तर देखाउनु हुन्न । त्यसैले हाम्रा आफ्ना हर निजी मामला कार्पेटमुनिको धूलो जस्ता हुन् ।
सांसदलाई आज मात्र साना–साना प्रलोभनमा पारी बद्नाम गर्न खोजिएको होइन । हिजोदेखि बिभिन्न साना–ठूला प्रलोभनमा सांसदलाई पारियो र परे । रातो पार्सपोट दुरूपयोग, सांसद खरीद–बिक्री, सरकार ढाल्ने–बनाउने अनेकानेक दुष्कर्म गर्दै गयौं, सांसदका नाममा फलानो प्रवृति भनेर चित्रित हुन थाल्यो । भन्सार छुटमा गाडी किन्न दिने सुबिधा दियौं । दुई–चार पैसाको लोभमा सोझा सादा सांसद फस्दै गए । अनन्त सांसहरू घृणाका पात्रा भए ।
त्यो एउटा सांसद ब्यक्ति बदनाम भएको रूपमा लियौं हामीले । तर त्यो ब्यक्ति थिएन । त्यो प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थाको प्रतिक जनप्रतिनिधि थियो । जनताको प्रतिनिधि थियो । साँचो अर्थमा त्यो संसदीय ब्यवस्थाको सार र रूप दुबै थियो । हामीले ठान्यौ ‘खोबारी’ बदनाम भयो, होइन त्यो त संसदीय ब्यवस्थाको बदनामी भईरहेको थियो । अन्ततः हामीलाई २०४६ सालका सबै उपलब्धी गुमाउने ठाउँमा पुर्यायो ।
त्यहिदेखिकै निरन्तरता सांसदलाई आफ्ना कार्यकर्ताको माग अनुसार काम गर्न १० लाख रूपैंयाँबाट दिन शुरू गर्यौ । यो अहिले छ करोड पुग्यो । १६५ क्षेत्रमा छ करोडको दरले नौ अर्व ९० करोड हुन्छ यो पैसा । एउटा सामान्य उदाहरण दिऊ निजी क्षेत्रले १६ देखि २२ करोड प्रतिमेगावाट लागतमा बिद्युत उत्पादन गर्छ । एक वर्षमा प्रत्येक्ष निर्वाचित सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा जाने पैसाले ५० देखि ६० मेगावाट बिद्युत निकाल्न सकिन्छ ।
सायद सामाजिक न्यायको आधारमा हाम्रो वितरण ब्यवस्था हुने हो भने हामी अर्कै बाटो समात्थ्यौं होला । हाम्रो गति नै अर्कै हुन्थ्यो । तर, पहुँच र प्रभावका आधारमा योजना र कार्यक्रम वितरण हुन्छन । विचरा हाम्रा केही सांसदहरू त्यही चार करोडबाट चार अर्बको मूल्य हुने जनताका काम गरेका छन् । तर यसको ठूलो हिस्सा के भएको छ म भन्न सक्दिनँ । सबै दुरूपयोग हुन्छ यो हुँदै होईन । सबै सदुपयोग हुन्छ त ? यो त झन होइन । हो के त ? केही सांसदले सदुपयोग गर्लान् केहीले दुरूपयोग सत्य यही हो ।
यसलाई सुर्धान सांसदको हुर्मत लिएर हुँदैन । हाम्रो बिधि वा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । योजना बाँड्ने बिधि, काम गर्ने बिधि, प्रभाव वा पहुँचको पछाडि कथित बिकास दगुर्ने प्रवृति सुधार्नु पर्छ ।
रह्यो सांसदलाई प्रबिधिमैत्री बनाउन रकमान्तर गरेर ल्यापटप दिने कुरा । यो विषय कसरी आयो ? यसका पछाडि के कारण छन् ? संसद सचिवालयका खरीदारको कार्य कक्ष हुन्छ तर, सांसदको दलको कार्यालयमा राखेको एउटा ‘पिजनहोल’ बाहेक कतै उभिने ठाउँ छैन ।
बैठक बस्ने आफ्नै सभा हल छैन । अर्थ समिति जस्तो महत्वपूर्ण समितिको त बैठक बस्ने हलसम्म छैन । अरू समितिको बैठक नभएको समय पारेर बस्नु पर्छ । प्रधानमन्त्रीले पदभार ग्रहण गर्दा संसदको सभा हल बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो सायद । बर्तमान प्रम भएपछि दुईटा बजेट आए तर, यो विषय प्राथमिकतामा परेन ।
त्यसो त किन ल्यापटप बाँड्ने कार्यक्रम किन प्राथमिकतामा प¥यो अहिले ? सांसदलाई लोभमा पार्न पो खोजियो कि ? प्रविधिमैत्री हुने र नहुने कुरा सूचना सञ्चारको जेनेरेशन भने जस्तै हो । यहाँ ल्यापटप नभएर सांसदको इफिसेन्सी नभएको होइन । मुख्य समस्या यो होइन । ‘इफिसेन्ट’ हुन नसक्नुको पछाडि मैले कति कुरा माथि भने अरू नै कारण छन् ।
यो ल्यापटप बाँड्ने कामले त्रिपाल बाँड़े जस्तै फेरि सांसदलाई लोभी र अपराधी जस्तो करार गरिन्छ । अति आवश्य हुने र ल्यापटप किन्न नसक्ने माननीय ज्यूलाई माग गरेको खण्डमा १–२ थान दिने ब्यवस्था गर्नु अलग कुरा हो । हाल बजार ३० हजारमा राम्रो हामीलाई चलाउन आवश्यक फिचर भएको ल्यापटप पाइन्छ । यो आज भन्दा २० वर्ष अगाडि कम्प्युटर देख्दा ‘मिराकल्स’ अनुभव हुने समय होइन ।
त्यसैले सांसद थोकमा बदनाम हुने कुरा बन्द गरिनु पर्छ । जसरी १६५ जना सांसदले सांसद विकासको चार करोडको योजना बाँडफाँड गरेका छन् । हामी समानुपतिकबाट आएका र त्यो पैसासँग साइनो नभएकाहरूलाई पनि बदनाम गरिन्छ । म फेरि भन्छु । यो ब्यक्ति बदनाम हुने कुरा होइन यो त संसदीय ब्यवस्था र प्रणाली बदनाम हुने कुरा हो । माननीय ज्यूहरूको हुर्मत लिनु हुन्न । यस्ता काम बन्द गरिनु पर्छ ।
