त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकन प्रस्ताव : हस्तक्षेपको बैधानिक हतियारमाथिको अस्वीकारोक्ति


हामी त्यो नागरिकहरु हौं कि देशभित्र हामीबिरुद्ध बनेका अथवा बनाइएका असमानपूर्ण धाराहरु पटक–पटक बदलेका छौं । अस्वीकार गरेका छौं । च्यातेर नयाँ लेखेका छौं । तर, सँगै त्यो देशका नागरिक पनि हौं कि नेपालको अपमान र नेपालीहरुको शोषण हुने गरी लेखिएका कुनै पनि धाराहरु बदल्न सकेका छैनौं । बदल्न त के ? त्यस्ता सन्धिहरुमाथि प्रश्न गर्ने हिम्मत समेत गरेका छैनौं । इतिहासको यति लामो श्रृंखलामा त्यो हिम्मत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका छन् ।

२८ जेठ २०७६ मा ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीको कार्यालय ‘टेन डाउनिङ स्ट्रिट’मा समकक्षी प्रधानमन्त्री टेरिजा मेसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमाथिको एउटा अपमानपूर्ण त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव राखेको समाचार आएको छ । भेटमा संग्लन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायत, भारत र नेपालबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव राखेका हुन् । यदि समाचारमा आए जस्तै गरी प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना समकक्षीसँग यो प्रस्ताव राखेको हो भने नेपालको स्वाभिमान र स्वाधीनताको यात्राको एउटा नयाँ खुड्किलो हो । भलै पुनरावलोकन तत्काल सम्भावना कम छ । तर, यो प्रस्ताव राखिनु समेत आफैमा अपमानपूर्ण सन्धिमाथिको एउटा अस्वीकारोक्ति भने अवश्य हो ।

एक हिसाबले प्रधानमन्त्री ओलीको यो प्रस्ताव इतिहासको एउटा क्रमभङ्गता पनि हो । किन भने यसअघिका हाम्रा कार्यकारी प्रमुखहरुले यो बिषयमा जे गरे त्यो सर्बथा बिर्सनलायक छ । कुनै पनि कोणबाट सम्झनालायक छैन । सन्धिको बारेमा बोल्नु त के बरु उल्टै देशलाई लज्जित बनाउने गरी प्रस्तावहरु यसअघिका सरकार प्रमुखहरुले राखेका थिए । जस्तो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जतिबेला बेलायत भ्रमणमा थिए, त्यो बेला गोरखा आन्दोलन चलिरहेको थियो । त्यो बेला उनले नेपालको पक्षमा बोल्नु त के ‘यी गोरखा आन्दोलनकारी भनेका आतंककारीहरुलाई सहयोग गर्ने आतंककारी नै हुन्’ भनेर विदेशी भूमिका बोले । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाल भ्रमणमा आएका बेलायती मन्त्रीलाई पनि भनेका थिए, ‘नेपाललाई आर्थिक सहयोग बढाई दिनुहोस् हामी गोरखा आन्दोलनकारीहरुलाई ठिक पार्छम् ।’ यो कुनै आरोप होइन । हाम्रो नमिठो सत्य हो ।

तस्बिर : चिरन शर्मा/बेलायत



सुगौली सन्धिमा लागेको घाऊ
यो सन्धिको बारेमा भन्नु अघि सुगौली सन्धिसम्म फर्किनु पर्ने हुन्छ । किनभने यो घाऊ सुगौली सन्धिले लगाएको कहिल्यै निको नहुने घाऊ हो । नेपाल र तात्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनी अर्थात् अंग्रेज सन् १८१४–१६ मा भएको युद्धमा नेपालले विजय त प्राप्त गर्न त सकेन । हाम्रो भूगोल खुम्चियो । माटो खोसियो । तर, त्यो युद्धमा गोर्खाली सेनाले देखाएको युद्ध कौशलबाट अंग्रेजहरु प्रभावित भए । त्यही बेला अंग्रेज युद्ध कमाण्डर जनरल अक्टरलोनीले भनेका थिए, ‘हामीले यस्तो चुस्तता र बहादुरीपूर्ण प्रदर्शन जीवनमा कहिल्यै देखेनौं ।’ उतिबेला अन्यायपूर्ण युद्धको बलमा संसारभरी साम्राज्य विस्तार गरिरहेको बेलायती साम्राज्यका युद्धका कमाण्डरहरुले युद्धपछि निष्कर्ष निकाले, ‘यस्ता बहादुर लडाका गोर्खालीहरुलाई शत्रुको पंक्तिमा राख्नु भन्दा आफ्नो सेनामा सम्मिलित गराई मित्र बनाउनु धेरै लाभप्रद हुनेछ ।’

अक्टरलोनीले ब्रिटिस–इण्डिया कम्पनीसँग गोर्खा बटालियन गठनको प्रस्ताव गरे । बंगालका तत्कालीन गभर्नर जनरल लिर्ड मोइराले स्वीकृतिका लागि कम्पनी सरकारका डाइरेक्टरसामु प्रस्तुत गरे । १८१५ अप्रिल २४ का दिन गोर्खा पल्टन गठनको स्वीकृति तथा आदेश पठाइयो । झण्डै एक महिनापछि पश्चिम क्षेत्रको युद्धमा कमाण्डर अमरसिंह थापाले आत्मसमर्पण गरेपछि दुबै देशका सेनाध्यक्षबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो । त्यही सहमतिपत्रले अंग्रेजहरुका लागि गोर्खालीहरुलाई सेनामा भर्ती गर्ने बाटो खुल्यो । त्यही बाटो आज गोरखा भर्तीको मुलबाटो बनेको छ ।

वैधानिक रुपमै बाटो खुलेपछि सन् १८१५ मै जनरल अक्टरलोनीले फस्ट नसुरी बटालियन, सेकेण्ड नसुरी बटालियन र सिरमुर बटालियन खडा गरे ।  कुमाउनी, गढवाली तथा कालीपारीका अन्य पहाडे जातिलाई समेटेर खडा गरिएको फौजलाई नै गोर्खा भनिए पनि मलाउको किल्ला ढलेपछि युद्धबन्दी बनाइएका वास्तविक गोर्खाहरू पनि यी बटालियनमा समावेश गरिए । पहिलो पटक युद्धबन्दीबाट झण्डै १,५०० गोर्खालीहरू अंग्रेज पल्टनमा भर्ती भएका थिए । यसपछि ब्रिटिस–इण्डिया कम्पनीले नेपाली युवाहरु गोर्खा सैनिकको नाममा क्रमशः भर्ना गर्न थाले ।

के हो त्रिपक्षीय सन्धि ?
दोस्रो विश्वयुद्ध लगत्तै १९४७ अगस्ट १५ मा भारत स्वतन्त्र भयो । बेलायती साम्राज्य आफू पनि फिर्ता गयो तर, लाखौं गोरखाहरूलाई खाली खुट्टा घर फर्काएर घर न घाटको बनाइयो । फर्काइए पनि १९४७ अगस्ट १५ सम्म १० हजार ४ सय गोरखा सैनिकहरू गोरखा बिग्रेडमा कार्यरत थिए । ती गोरखाहरूलाई सँगै लैजाने बेलायती योजना थियो । भारतीयहरू भारतमै राख्न चाहन्थे । यही विषयमा विवाद हुँदा बेलायतले भारतलाई अन्डमान–निकोबार द्वीप नछाड्ने धम्की दियो । यस्तो धम्कीपछि जवाहरलाल नेहरू गोरखा सैनिकको विषयमा सहमतिमा आउन तयार भए ।

गोरखा सैनिकलाई भागबिलो लगाउने सहमति भयो, तर नेपाल सरकार बेखबर थियो ।उनीहरूबीच सन् १९४७ नोभेम्बर ७ मा गोरखा ब्रिगेडका १० रेजिमेन्टमध्ये दोस्रो, छैठौं, साताँं र दशौं राइफल्स बेलायतले लैजाने; पहिलो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, आठाँं र नवौं राइफल्स चाहिँ भारतमा राख्ने सहमति भयो । औपचारिकताका लागि १ नोभेम्बर १९४७ मा ब्रिटिस र भारतका अधिकारीहरू काठमाडौं आए । दुई देशले तयार पारेको सहमतिमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमेर राणा सहीछाप गर्न तयार भए ।

९ नोभेम्बर १९४७ मा भएको यही सहीछापलाई ‘त्रिपक्षीय सन्धि भनिन्छ । यो सम्झौता त्रिपक्षीय भनिए पनि भारत सरकारको तर्फबाट सामान्य अफिसर दयावीरसिंह वेदी र ब्रिटेनको तर्फबाट ए.सी.बी साइमनले हस्ताक्षर गरेका थिए । यो नै औपचारिक रुपमा नेपाली नागरिकलाई भारतीय र अंग्रेज पल्टनमा सेवामा लिने–दिनेबारे पहिलो सम्झौता थियो ।

युद्धका बेला थपिएका बटालियनहरू त धेरैजसो विघटन भइसकेका थिए । बाँकी रहेका नियमित रेजिमेन्ट र त्यस मातहतका बटालियनमध्ये मतवालीका पल्टन अर्थात् मगर, गुरुङ, राई र लिम्बूका भनिने बेलायतीहरूको छनौटमा पर्न गए । भारत छाडेपछि बेलायतीहरूले गोर्खाहरूलाई आफ्ना दक्षिण–पूर्वी एसियाका अन्तिम उपनिवेशतिर लगे । नयाँँ संगठन बनाइयो र यसलाई ‘ब्रिगेड अफ् गोर्खाज्’ भन्ने नाम दिइयो ।

के छ सन्धिमा, किन अपमानपूर्ण छ ?
केवल गोरखा बटालियनहरुको बाँडफाँड, भर्ती प्रक्रिया र भर्ती केन्द्रबारे केन्द्रित यो सम्झौता गोरखाहरुको लागि अन्याय र अपमानपूर्ण थियो । अझ भनौं, नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि नै प्रश्न उठ्यो । यही सम्झौताले घुमाउरो तरिकाले गोरखा सैनिकहरुलाई तलब र पेन्सनमा असमान व्यवहार गर्ने बाटो खोलिदियो ।

जस्तै, बुँदा नम्बर ११ मा व्यवस्था गरिएको छ, ‘ब्रिटिस सेनामा कार्यरत गोरखा सैनिक र अधिकृतहरुको आधारभूत तलबमान हाल प्रचलित भारतीय बेतनमान अनुरुप कायम हुनेछ । र, गोरखपुर र घुम भर्ती केन्द्रहरुमा कार्यरत जवानहरुलाई पनि त्यहीअनुरुप बेतन प्रदान गरिने छ ।’ काम ब्रिटिस सेनामा अनि तलब चाहिँ भारतीय बेतनमान अनुरुप ? यस्तो व्यवस्था कुनै पनि कोणबाट न्यायपूर्ण हुन सक्दैन ।

सम्झौताका हरेक बुँदाले नेपाललाई ब्रिटिस र भारतको अधिनस्थ जस्तो देखाउन खोजेको छ । जस्तै, बुँदा नम्बर ९ हेरौं, त्यहाँ भनिएको छ, ‘भारत सरकारले ब्रिटिस सरकारलाई गोरखा सैनिकहरुको सेवासम्बन्धी प्रयोजनका लागि आवश्वक भारतीय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने छ र उक्त रकम बराबरको स्टर्लिङ हिसाब नम्बर १ मा जम्मा गरिने छ ।’

यस्तै बुँदा नम्बर ११ हेरौं, त्यहाँ भनिएको छ, ‘गोर्खा सैनिक तथा अधिकृतहरु, भूपू सैनिक तथा पेन्सन प्राप्त सैनिकहरुले नेपालमा भारतीय रुपैयाँ लैजान र लिन पाउने छन् तर, त्यस्तो भारतीय रुपैंयाँको कारोबार तथा विदेशी मुद्रा भारतमा हुने आयत समय–समयमा तोकिने सामान्य मौद्रिक प्रचलनअनुसार नियमित हुनेछ ।’ यस्तै अनेक बुँदा र तथ्यहरु छन् ।
नेपालको सरकार प्रमुखले गरेको सम्झौतापत्रमा दुई देशको तर्फबाट भने सामान्य अधिकृतस्तरले हस्ताक्षर गर्नुले उतिबेलै यसको वैधानिकतामा प्रश्न उठेको थियो । प्रक्रिया र कानुनी हिसाबले पनि यसको वैधानिकतामाथि त्यतिबेला नै प्रश्न उठेको थियो ।

अर्कातिर यहि सन्धिको जगमा ब्रिटिसले नेपालको बिभिन्न शहरमा अघोषित उसको सैनिक ब्यारेक राखेको छ । ललितपुरको मानभवन, पोखराको गोरखा क्यापलगायतका ठाउँमा ब्रिटिसका कार्यरत सैनिकहरु ब्यारेक राखेर बसेका छन् । भारतीय गोरखा सैनिकले त पेन्सन क्याम्पको नाममा नेपालको अधिकांश जिल्लामा उसैगरी अघोषित ब्यारेक राखेका छन् । वास्तवमा यो स्वतन्त्र देशको निम्ति बिडम्बनाको बिषय हो । तर, सन्धिले यसलाई बैधानिकता दिएपछि अपमान सहेर बस्नु बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प पनि छैन ।

ब्रिटिसबाटै सन्धिको उल्लंघन
समस्या कस्तो छ भने ब्रिटिसले गोरखाहरुमाथि कुनै विभेद गर्दा चाहिं त्रिपक्षीय सन्धिका आधारमा भनि दिन्छन् । तर, यो सन्धिको उल्लंघन बेलायतले नै गरिसकेको छ । सन्धिको मुख्य बुंदा हो–गोरखाहरुको नागरिकताको बिषय । सन्धिमा भनिएको छ, ‘गोरखा सैनिकहरुलाई नेपाली नागरिकका रुपमा भर्ती गरिनु पर्दछ, उनीहरुले नेपाली नागरिकका रुपमा सेवा गर्नु पर्दछ र उनीहरुलाई नेपाली नागरिककै रुपमा फर्काइनु पर्दछ ।’ तर, अहिले ब्रिटिस गोरखाहरुलाई ब्रिटिस सेनामा भर्ती गरिसकेपछि ब्रिटिस नागरिकता दिन्छ । ब्रिटिस पासपोर्ट दिन्छ । ब्रिटिसले आर्थिक पाटोलाई हेरेर यसो गरेको छ । गोरखाहरुले कमाएको पैसा देश बाहिर नजाओस् भन्नका खातिर सन्धि नै उल्टाइसकेको छ ।

अर्कोतिर गोरखा आन्दोलनकै क्रममा गेसोले बेलायती उच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यो । उच्च अदालतले सरकारलाई केका आधारमा गोरखाहरुलाई व्यवहार गरेका छौं ? भनेर प्रश्न ग¥यो । त्यो बेला सरकारी वकिलहरुले त्रिपक्षीय सम्झौताको आधारमा बेलायत सरकारले गोरखाहरुमाथि व्यवहार गरेको हो, त्यही सम्झौताअनुरुप तलब र पेन्सन दिएको पनि दाबी प्रस्तुत ग¥यो । तर, मुद्दा फैसला गर्दै बेलायतको ‘रोयल कोर्ट अफ् जस्टिस’ ले ३० सेप्टेम्बर २००८ मा सम्झौतालाई गैरकानुनी ठहर ग¥यो ।

‘रोयल कोर्ट अफ् जस्टिस’ का न्यायाधीश निकोला ब्ल्याकको इजलासले त्रिपक्षीय सम्झौतालाई ‘अन्लफुल, इलिगल एण्ड इरासनल’ खारेज गरिदिए । तर, आजसम्म पनि हाम्रा कतिपय कूटनीतिज्ञहरूले गोरखा भर्तीको वैधानिक आधार त्रिपक्षीय सम्झौता हो भनेर दाबी गर्दै आएका छन् । बेलायतको अदालतले नै गैरकानुनी भनिसकेको त्रिपक्षीय सम्झौताको अब कुनै कानुनी आधार छैन । बेलायतकै उच्च अदालतले अमानवीय, अन्यायपूर्ण र अवैधानिक ठहर गरिसकेको यो सम्झौताको औचित्य समाप्त भइसक्यो ।

पुनरावलोकन भए के हुन्छ ?
पछिल्लो समयमा गोरखाहरुले आफूमाथि भएको विभेदबिरुद्ध निरन्तर अभियान र आन्दोलन जारी राखेको छ । उनीहरुको माग छ, ‘दुई देशस्तरीय वार्ता अर्थात् सहमतिबाट गोरखाहरुको समस्या सम्बोधन होस् ।’ एक हिसाबले गोरखाहरुको माग नै सन्धि पुनरावलोकन अर्थात् अब गोरखाहरुको बिषयमा सिधैं दुई देशस्तरीय सम्झौता होस् ।

पछिल्लो समयमा गोरखाहरुको आन्दोलनकै कारण ३० मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाउन बेलायत सरकार सहमत भयो । बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (लण्डनस्थित नेपाली दूतावास) र गोर्खाहरुको प्रतिनिधिहरुबीच भएको छलफलपछि त्यस्तो सहमति भएको हो ।

यही त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज गत २२ मार्च २०१८ तारिखमा ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको थियो । प्रतिवेदनमा गोरखाहरुको समस्यासहित सम्बोधनका लागि सिफारिसहरु गरिएका थिए । बेलायत सरकारले पहिलो पटक गोरखाहरुमाथि असमानता र विभेद रहेको औपचारिक रुपमा स्वीकार गरेको छ ।

यो प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा ब्रिटिश रक्षा माननीय राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरले एक महिनाभित्र बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बन्ने र प्राबिधिक समितिको सिफारिस अनुसार माग सम्बोधन गरिने बताएका थिए । प्रतिवदेनले सिफारिस गरेका र औंल्याएका समस्या समाधानका निम्ति त्यो वार्ताले टुङ्गो लगाउने उनको भनाई थियो ।

यदि पुनरावलोकन भए गोरखाहरुमाथि भएको विभेद र नेपालमाथि भएका अन्यायका बुंदाहरु अवश्य हट्ने छन् । अहिले सिङ्गापुर प्रहरीमा बार्षिक रुपमा नेपाली युवाहरु भर्ना भइरहेका छन् । तर, यसको हिसाब–किताब अर्थात् सबै सरोकार ब्रिटिससँग सम्बन्धित छ । नेपालको कुनै भूमिका छैन । सिङ्गापुर प्रहरीमा नेपालीहरुको भर्ना र सहभागिता बारेमा पनि नेपालको भूमिकाको बिषय उठ्ने छ ।

के सम्भव छ ?
यो सन्धि केवल ब्रिटिश र नेपालबीचको मात्रै होइन । हाम्रो छिमेकी भारत पनि जोडिएको छ । भारत जहाँको सेनामा हजार होइन लाखको संख्यामा नेपालीहरु कार्यरत छन् । गोरखा सैनिक भारतीय सेनाको अभिन्न अङ्गको रुपमा स्थापित भएको छ ।

त्यही सन्धिको जगमा भारतले गोरखा सैनिकहरुलाई भर्ती मात्रै गरिरहेको छैन, नेपालमा अघोषित ब्यारेकहरु पनि राखेका छन् । पेन्सन क्याम्पको नाममा राखिने ब्यारेकहरुबाट के–के हुन्छ ? वा गरिन्छ, त्यो उसैलाई मात्रै थाहा छ । ब्रिटिश र भारतका यस्ता अनेकौं स्वार्थहरुलाई यो सन्धिले बैधानिकता दिएको छ । त्यस कारण तत्काल पुनरावलोकनका लागि ब्रिटिस र भारत तयार नहुन सक्छ । तर, नेपालले दृढतापूर्वक यो सन्धिलाई अस्वीकार गरे दुबै देश पुनरावलोकनका लागि तयार हुनुको विकल्प छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो दृढता देखाउनुपर्छ । श्री ३ पद्मशमेर राणाले गरेको अपमानपूर्ण सन्धि अर्थात् अपमानपूर्ण इतिहास प्रधानमन्त्री ओलीलेको अडान र पहलले सच्चिए सधैं हाम्रो लागि पढुँरहु लाग्ने प्रिय इतिहासको रचना हुनेछ । त्यो प्रिय इतिहास रचनाको लागि पहल अगाडि बढोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्