हङकङ फेरि अशान्त, आन्दोलित बनाउने सुपुर्दगी विधेयकमा के छ ?

हङकङ, ३१ जेठ :  आरोपितलाई मुद्दा चलाउन चीन पठाउन मिल्ने सुपुर्दगी कानुनको विरोधमा हङकङ फेरि एक पटक अशान्त बनेको छ । प्रस्तावित कानुनको विरोधमा स्वतन्त्र हङकङ पक्षधर सांसदहरूको आह्वानमा ठुला ठुला प्रदर्शनहरु भएका छन् ।

आरोपितलाई मुद्दा चलाउन चीन पठाउन मिल्ने गरि सुपुर्दगी कानुनमा परिवर्तन गर्न खोजिएपछि शनिवार हङकङको संसदमा हात हालाहाल समेत भएको थियो भने त्यसयता विशाल प्रर्दशनहरु भएका थिए ।

हङकङमा स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने सांसद जेम्स टोले अघिल्लो हप्ता विवादास्पद विधेयकमाथिको सत्रको अध्यक्षता गरेका थिए तर उनलाई नयाँ कानुनका समर्थकहरूले अध्यक्षबाट हटाएका थिए । शनिवार सांसदहरू पत्रकारहरूका बीच बोल्ने माइकमा अधिकार जमाउन, अमर्यादित शब्दहरू प्रयोग गर्न र टेबलमा चढ्न थालेपछि तनाव भएको थियो ।

आन्दोलन चर्कँदै गएपछि सुपुर्दगी विधेयकको दोस्रो पाठको लागि बोलाएको बैठक रद्द गरेको छ । विधेयक जुन २० मा हुने अन्तिम मतदानपछि पारित हुने अनुमान गरिएको छ ।

के छ, प्रस्तावित विधेयकमा ?
नयाँ विधेयकमा हत्या र बलात्कारजस्ता अपराधका आरोपित वा संदिग्धहरूलाई मुख्यभूमि चीन, ताइवान र मकाउबाट सुपुर्दगीका लागि अनुरोध गर्न पाइने प्रावधान रहेको छ। र, त्यसपछि प्रत्येक घटनाका आधारमा त्यस्ता सुपुर्दगी अनुरोधमाथि निर्णय गरिनेछ।

हङकङका अधिकारीहरूले त्यहाँको अदालतले नै सुपुर्दगी अनुरोधहरूमा अन्तिम फैसला गर्ने र राजनीतिक तथा धार्मिक अपराधको आरोप लागेकाहरूलाई सुपुर्दगी नगरिने बताएका छन्।
सरकारले जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन केही छुटहरूको व्यवस्थ गर्ने बताएको छ।

त्यस्ता प्रावधानहरूमा अधिकतम सजाय कम्तीमा सात वर्षको कैद हुने कसुरका सन्दिग्धहरूलाई मात्र सुपुर्दगी गरिने पनि रहेको छ। हङकङले युके र अमेरिकालगायत अन्य २० वटा देशसँग सुपुर्दगी सम्झौता गरेको छ।

समस्या के हो ?
एक देश, दुई प्रणालीुको सिद्धान्तमा चलेका कारण चीन र हङकङका कानुन फरक छन् । सन् १९९७ मा ब्रिटेनबाट हङकङ आफ्नो अधिनमा ल्याउन चीनले परराष्ट्र र रक्षाका विषयमा बाहेक अरू विषयमा उसलाई बढी स्वायत्तता दिने वाचा गरेको थियो ।

तर चीन समर्थक सांसद क्यारी लामले आरोपितहरूलाई चीन, ताइवान र मकाउमा मुद्दा चलाउन मिल्ने गरि सुपुर्दगी गर्ने कानुनी परिवर्तन प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।  उनले ताइवानमा बिदा मनाउने क्रममा आफ्नो प्रेमिकाको हत्या गरेर भागेर हङकङ आइपुगेको आरोप लागेका १९ वर्षीय हङकङ नागरिकको मुद्दालाई उदाहरणका रुपमा लिएर सो प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।

ताइवानले सुपुर्दगीको माग गरेपनि हङकङले सुपुर्दगी सम्झौताको अभावमा अनुरोध पूरा गर्न नसकिने बताएको छ ।  प्रस्तावित कानुनले हङकङको स्वतन्त्रता खुम्चिने आलोचकहरुको चिन्ता छ ।

उनीहरूका अनुसार कानुन कार्यान्वयनमा आएमा हत्या र बलात्कारजस्ता आपराधिक आरोप लागेका अभियुक्तलाई चीन, ताइवान र मकाउका अधिकारीहरूले सुपुर्दगीका लागि हङकङसमक्ष जुनसुकै वेला आग्रह गर्न सक्छन् । तर, कानुन समर्थकहरूले हत्याआरोपित एक सांसदलाई ताइवान पठाउन सो कानुन परिवर्तन गर्न खोजिएको बताएका छन् ।

कानुनमा प्रस्तावित परिवर्तनको ठूलो आलोचना भइरहेको छ । सो कानुनका विरोधीहरूले गत महिना सन् २०१४ यताको सबैभन्दा ठूलो विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । व्यवसायीहरूले कानुनकै कारण मानिसको स्वतन्त्रता हरण हुने चिन्ता व्यक्त गरे ।

प्रस्तावित कानुनको विरोध गर्दै हङकङ समर्थकहरूले आइतबार ठूलो प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनमा १० लाख मानिस सहभागी भएको विपक्षीले दाबी गरेका छन् । प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच ठाउँठाउँमा झडप भएको थियो ।

प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि सशस्त्र प्रहरीले सोमबार संसद् भवन घेरा हालेको थियो । प्रदर्शनकारी तितरबितर पार्न प्रहरीले पानीका फोहरा र दर्जनौँ राउन्ड अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो । प्रदर्शनसँगै हङकङमा राजनीतिक संकट निम्तिनुका साथै लाम प्रशासन र उनका समर्थकहरूमाथि दबाब सिर्जना भएको छ । विपक्षीहरूले उनको राजीनामा माग गरेका छन् ।

हङकङकी प्रमुख कार्यकारी भन्छिन्, विधयेक फिर्ता हुन्न


हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले सुपुर्दगीसम्बन्धी कानुन संसद्बाट फिर्ता नगर्ने र पारित गरेरै छाड्ने बताएकी छिन् ।

‘कानुनले न्याय दिलाउनुका साथै अन्तरसीमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको सन्दर्भमा हङकङले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्नेछ,’ क्यारीले भनिन् । दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनसमेत सो कानुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।


चीन भन्छ, विदेशीको उक्साहटमा आन्दोलन

चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लाम


चीनले हङकङमा बाह्य शक्तिले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै अर्धस्वायत्त क्षेत्रमा भएको त्यस्तो हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने जनाएको छ ।

चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जेङ सुआङले बेइजिङले हङकङकी नेतृ क्यारी लामलाई निरन्तर समर्थन गर्ने बताए । ‘हङकङको संसदीय मामिलामा भइरहेका बाह्य हस्तक्षेपको हामी कडा विरोध गर्दछौँ,’ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रस्तावित कानुनप्रति ‘केही राष्ट्रले’ गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको चीनले आरोप लगाएको छ । तर, ती राष्ट्रबारे चीनले केही उल्लेख नगरे पनि अमेरिकाले विपक्षीलाई उचालेको उसले संकेत गरेको छ ।

चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले विदेशी शक्तिहरूले चीनलाई ‘चोट र्पुयाउन’ हङकङमा विध्वंस निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । केही दिनअघि हङकङका विपक्षी नेताहरूले अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पेओ र सभामुख नेन्सी पेलोसीसँग भेट गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्