व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि १५ निकायलाई पत्राचार
काठमाडौं, १ असार । व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सरोकारवाला मन्त्रालय र अन्य निकायलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने १५ वटा निकायलाई यस्तो पत्राचार गरेको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव मधु मरासिनीले बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनिकरणमा भूमिका खेल्न सक्ने सरोकारवाला निकायलाई कामको जिम्मेवारी र त्यस्ता काम सक्ने समय तोकी यसै साता पत्राचार गरिएको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका अनुसार व्यापार घाटा न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्ययोजनाले तोकेको कामकै बाँडफाँट गरी कति समयभित्र कस्ता योजना अघि बढाउँदा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर जिम्मेवारी तोकेर पत्राचार गरिएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको यो कार्ययोजना दुई साताअघि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो ।
मन्त्रालयले पत्राचार गरिएका निकायमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय छन् ।
यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ ।
‘कार्ययोजनाअनुसार लाइन मिनिस्टी« र अन्य निकायको कामको बाँडफाँट गरी तत्कालै र दीर्घकालीन रूपमा आयात न्यूनीकरण गर्ने विषयमा पत्राचार गरी जिम्मेवारी सुम्पिएको हो’, सहसचिव मरासिनीले भने, अब यही कार्ययोजनाअनुसार मन्त्रालयले आफ्नो भागमा परेको जिम्मेवारी अघि बढाउने छन् । हामीले हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गतको विभाग र संस्थानबाट पूरा गर्नुपर्ने दायित्व अघि बढाउने छौं । ’
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिना (साउन–वैशाख) मा कुल वैदेशिक व्यापार घाटा ११ खर्ब पुगेको छ । १० महिनामा ११ खर्ब ७८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विभिन्न वस्तु नेपालमा आयात भएको छ । निर्यात भने ७८ अर्ब ५३ करोड ३९ रुपैयाँको मात्रै भएको छ ।
सहसचिव मरासिनीका अनुसार स्वदेशभित्र तुलनात्मक लाभ तथा प्रतिस्र्पधात्मक क्षमताको वस्तुको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने, कम गुणस्तर तथा स्वास्थ्यलाई हानि पु¥याउने वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने, नेपाली वस्तुको गुणस्तर सुधार गरी ब्रान्डिङ तथा प्याकेजिङमा सुधार गरी निर्यात दर वृद्धि गर्ने यो कार्ययोजनाले लक्ष्य लिएको छ ।
कार्ययोजनाले आगामी ५ वर्षमा निर्यात आयातको अनुपातको एक रुपैयाँको निर्यात गर्दा साढे १० रुपैयाँको आयात गर्ने दर कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिले एक रुपैयाँको निर्यात गर्दा करिब साढे १५ रुपैयाँको आयात भइरहेको छ ।
यस्तो छ जिम्मेवारी
कार्ययोजनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको हकमा राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत नीति, योजना र कार्यक्रममा उत्पादन वृद्धि, बजारीकरण, निर्यात प्रवद्र्घन, आयात प्रतिस्थापन तथा आयात व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई तत्कालै प्राथमिकतामा राखेर सबै तहका निकायलाई निर्देशन तथा सहजीकरण गरि दिन जिम्मेवारी तोकेको छ ।
यसका साथै द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीयस्तरमा व्यापारसम्बन्धी भएका तथा हुने सन्धि, सम्झौता, सहमतिको कार्यान्वयन गरी अधिकतम लाभ लिन सरोकारवाला निकायलाई एक महिनाभित्र निर्देशन दिनुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयस्तरबाट नै आयात निर्यातलाई प्रभाव पार्ने नीतिगत विषयमा निर्णय हुँदा सम्बन्धित निकायले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट परामर्श लिने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने पनि तोकिएको छ । यसैगरी सरकारी कार्यालय तथा सरकारी विद्यालयमा ६ महिनाभित्रमा स्वदेशी कागजलगायत प्रयोगमा जोड दिन पहल गरिदिनुपर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको हकमा वाणिज्य नीति, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिसहित क्षेत्रगत नीति तथा रणनीति योजना तथा कार्यक्रममा उत्पादन, बजारीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन तथा आयात व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यापारलाई मुल प्रवाहीकरणमा ल्याउने खालको कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिदिनुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका लागि नीति तयार पार्दा निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने विषयलाई जोड दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हकमा प्रत्येक प्रदेशमा एक निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्र, एक औद्योगिक क्षेत्र र एक विशेष आर्थिक क्षेत्र ३ वर्ष्भित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र आसपासमा २ वर्षमा सक्ने गरी सीमापार विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै फुटवेयरको विशेष उत्पादन क्षेत्र दक्षिणकाली र कार्पेटको सिमरामा जस्तै छाला तथा छालाजन्य, हस्तकला, तयारी पोसाकको पनि विशेष उत्पादन क्षेत्र पहिचान गरी २ वर्ष्भित्रमा तोक्ने उल्लेख छ ।
ट्यारिफ सुविधाको उपभोग गरी निर्यात बढाउन ५ नयाँ मुलुकसँग सम्झौता गर्ने, तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न पारवहन सन्धि पुनरवलोकन गर्ने, गैरकृषिजन्य वस्तुको आयात आगामी ५ वर्षभित्र ५० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, कार्पेट, पस्मिना, छालाका वस्तु, यार्न र जुत्तााको निर्यात २ वर्षमा ५० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने, एक वर्ष्भित्र मिनरल तथा प्रशोधित पानी खाडीलगायत मुलुकमा निर्यात गर्ने नीति तयार पार्ने, चिनी, सिमेन्ट र औषधिको आयात दुई वर्षमा ८० प्रतिशतले प्रतिस्थापन गर्ने जिम्मोरी तोकिएको छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयलाई १ अर्बभन्दा बढी मूल्यको आयात भएका वस्तुमध्ये आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिने कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात ३ वर्षमा ५० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने उल्लेख छ । चिया, अदुवा, अलैंची र जडीबुटीलगायत २ वर्षभित्रमा ५० प्रतिशतले उत्पादन वृद्धि गर्नेलगायत जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसरी अन्य निकायको पनि जिम्मेवारी तोकिएको छ । अन्नपूर्ण पोष्टबाट
