कांग्रेस १४ औं महाधिवेशन : नियमित समयमा नहुने निश्चित
अझै गठन भएन बिभाग तथा निकाय
-सन्तोष साह
काठमाडौं, १ असार । नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि पार्टीको महाधिवेशन नियमित समयमै गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतका नेताले पार्टीको १४ औं महाधिवेशन नियमित समयमै गर्नुपर्ने दबाब बढाएका छन् । तर, सभापति देउवाले उनीहरुको दबाब अस्वीकार गर्दै नियमित समयमै नगर्ने दाउमा रहेका छन् ।
१३ औं महाधिबेशनबाट सभापति पदसहित शक्तिशाली देखिएका देउवा पुनः सभापति बन्ने र आफू अनुकूल समयमा महाधिवेशन गराउने तयारीमा छन् । पहिलो चरणको जागरण अभियान सम्पन्न गरेको कांग्रेस अहिले दोस्रो चरणको जागरण अभियान गर्दैछ । कांग्रेसको २०–२३ फागुन २०७२ मा १३ औं महाधिवेशन भएको थियो ।
देउवाको कार्यकाल फागुनमा सकिंदैछ । जबकी नियमित महाधिबेशन आउँदो फागुनमा गर्नुपर्ने हुन्छ । सभापतिको समय लम्व्याउने खेलका कारण पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । पार्टी विधानको दफा ३५ को २ (घ) अनुसार ‘कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन हुने वर्षभन्दा कम्तीमा एक वर्षअघि स्थानीय तहका सबै अधिवेशन र कार्यसमिति गठन गरिने छ’ भन्ने उल्लेख छ ।
नियमित समयमा भए केन्द्रीय महाधिवशेन ९ महिनापछि गर्नुपर्छ । विधानको प्रावधानअनुसार यतिबेला स्थानीय तहका अधिवेशन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । तर, अहिले स्थानीय तहको अधिवेशन गरिसक्नुपर्ने कांग्रेस जागरण अभियानमा व्यस्त छ । यसरी नियमित समयै महाधिवेशन नहुने निश्चत भएको छ ।
वरिष्ठ नेता पौडेलले ६ महिनाअघि २०७६ फागुन ७ मा १४ औं महाधिबेशन शुरु गर्ने गरी सबै तहका अधिवेशनको कार्यतालिका महासमिति र कार्यसमिति बैठकमा पेस गरेका थिए । तर, पौडेलको सो प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्दै देउवा आफ्नो कार्यकाल लम्व्याउने दाउमा लागेको प्रष्टै देखिन्छ ।
आउँदो फागुनमा महाधिबेशन गर्दा अहिलेसम्ममा स्थानीय तहसहित जिल्लाको अधिवेशन भईसक्नु पर्ने हो । तर, त्यसो नगरी देउवाले पौडेल, सिटौलालगायतलाई अल्झाउनका लागि जागरण अभियानमा डोर्याउँदै छन् ।
यसैगरी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला पनि महाधिवेशन लम्बिँदै गए पार्टीलाई ठूलो क्षति पुग्ने बताइरहेका छन् । नेता कोइरालाले ०७५ चैतको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै २०७६ को फागुन या चैतमा महाधिवेशन गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
पार्टी विधानको दफा ४३ ले ‘असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले त्यसको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्ने छ’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । यसैगरी संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि ५ बर्षभित्रमा केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विशेष कारण परे ६ महिना बढाउन सकिने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ । यही व्यवस्था र सुबिधालाई आधार मानेर देउवाले आफ्नो कार्यकाल डेढ बर्ष बढाउन खोजेका छन् । जसको पार्टीभित्र तीब्र आलोचना भइरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामशरण महत सभापति देउवाको डेढ बर्ष समय बढाउने चाहना व्यवहारिक नहुने बताउँछन् । दुई बर्षपछि स्थानीय तहमा निर्वाचनको तयारी शुरु हुने बताउँदै उनले पार्टीको महाधिवेशन पनि सोही समयमा गर्नु राम्रो नहुने उनले बताए ।
महाधिवेशनको मिति ४–५ महिना यताउति गर्न सकिने बताउँदै उनले स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीकै बीच महाधिवेशन गर्नु पार्टीकै पक्षमा नहुने बताए । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन तयारी अघि नै नियमित रुपमा महाधिवेशन गर्न उनले सुझाव दिए ।
तर, देउवा निकटका रमेश लेखकले केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल बढ्ने कुरा बिधान निर्माणकै बेला सहमति भईसकेको बताएका छन् । अर्को बिषय संविधान र पार्टी बिधानमा भएको बिषयलाई उल्लंघन नगरी महाधिबेशन गर्नुपर्ने उनले बताए । लेखकको भनाई अनुसार सभापति देउवाको चाहना बमोजिम उनको कार्यकाल थप डेढ बर्ष सकेपछि मात्रै गर्ने देखिन्छ ।
यसअघि सभापति सुशील कोइरालाले पनि साढे पाँच बर्षकै कार्यकालपछि महाधिवेशन गरेका थिए । सोही उदाहरण दिंदै देउवाले सबै सभापतिले कार्यकाल बढाउँदा आफूले बढाउन किन नहुने भन्ने तर्क अघि सारिरहेको पार्टी स्रोतले जनाएको छ ।
पार्टी केन्द्रीय तहमै महाधिवेशन कहिले गराउने भन्ने अन्योल भएकाले कानुन व्यवसायी एवं सांसद राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित निर्वाचन समितिले निर्वाचनको तयारीबारे अग्रसरता लिन सकेको छैन ।
अझै गठन भएन बिभाग तथा निकाय
कांग्रेसको २०–२३ फागुन २०७२ मा १३ औं महाधिवेशन भएको थियो । महाधिवेशन सकिएको तीन वर्ष बित्दा समेत कांग्रेसले रिक्त रहेका विभागसहित बिभिन्न निकायलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । विभागले पूर्णता नपाउँदा पार्टीका केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका नेताहरू जिम्मेवारीबिहीन छन् ।
बिभागसहित केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठनका विषयमा भने अझै अन्योल नै देखिएको छ । कांग्रेसले १३ औं महाधिवेशन सकिएको तीन वर्ष बित्दा समेत केन्द्रका २८ र प्रत्येक प्रदेशका २२ गरी कूल १८२ विभागलाई नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् ।
पहिलो चरणको जागरण अभियानमा सम्पन्न गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दोस्रो चरणको अभियानको पनि घोषणा गर्यो । प्रशिक्षणसहित हुने दोस्रो चरणको अभियान शुरु गर्दै गर्दा कांग्रेसको संगठनहरुले नै पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।
पार्टीभित्र बिभाग तथा निकायहरुलाई पूर्णता दिन तीब्र दबाब छ । तर कांग्रेस सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कार्यकर्ताको माग सम्बोधन गरिरहेका छैनन् । पार्टी बिधानलाई समेत वेवास्ता गर्दै उनी अगाडि बढिरहेका छन् ।
कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले पार्टी महाधिबेशन बितेको बर्षौ भयो तर, ती बिभाग तथा निकायहरु अझै रिक्त नै रहेका बताए । ‘संगठन नै निर्माण गर्न असफल भएपछि जागरण अभियानको काम केही छैन’, उनले भने ।
पहिलो चरणको जागरण अभियानमा तल्लो तहका नेता–कार्यकर्ताले पार्टी संरचनामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरुले नेतृत्वप्रति आक्रोश पोख्दै अहिलेसम्ममा बिभाग, निकायलगायतका संगठन किन रिक्त भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
कार्यकर्तास्तरबाट प्रश्न नै प्रश्न आएपछि कांग्रेस नेतृत्वले अभियानको क्रममा दोस्रो चरणको जागरण अभियानअघि नै पार्टी संगठन तथा भ्रातृ संगठनलाई पूर्णता दिने आश्वास दिए । तर, अहिले दोस्रो चरणको कार्यक्रमसहित अभियान शुरु गर्दैगर्दा ती संगठन निर्माण हुन सकेनन् ।
‘पहिलो चरणको जागरण अभियानमा नेता–कार्यकर्ताबाट धेरै गुनासो आयो, अब सभापतिजीले पार्टीका विभाग तथा भ्रातृ संगठनलाई पूर्णता दिएर दोस्रो चरणको जागरणमा जाने भन्नु भएको छ, दोस्रो चरणको जागरणअघि नै रिक्त विभागले पूर्णता पाउँछ,’ सभापति देउवा निकट एक नेताले भने ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीमा रिक्त रहेका विभागलाई पूर्णता दिनेबारे छलफल भइरहेको बताएका छन् । महाधिबेशनपछि सम्पन्न गर्नुपर्ने काम अझै बाँकी भए पनि अब ती सबै काम छिट्टै नै टुङ्गो लाग्ने उनले बताए ।
शर्माले सबै विषयलाई सहमतिबाट नै टुंगाउने विषयमा सभापति लागेको बताएका छन् । पार्टी सभापति देउवालाई पार्टीका रिक्त विभाग तथा निकायलाई पूर्णता दिने बाहेक प्रदेश समिति, प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय समिति, पालिका समिति तथा वडा कार्यसमिति समेत गठनमा तीव्र दबाब रहँदै आएको छ ।
विधानअनुसार केन्द्रीय विभागमा प्रत्येक विभागमा बढीमा ५१ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ भने केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य विभागको प्रमुख रहने उल्लेख छ । यस्तै, केन्द्रीय सभापतिले विभागका प्रमुख, उपप्रमुख, सचिव र सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । विभागका उपप्रमुख, सचिव, सदस्यमा मनोनयन हुन नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य हुनुपर्नेछ भने मनोनयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिइनुपर्ने उल्लेख छ ।
कांग्रेसको गत पुसमा राजधानीमा सम्पन्न महासमिति बैठकपछि कांग्रेसलाई मुलुकको नयाँ संविधानले तय गरेको संरचना अनुसारको पार्टीको संरचना बनाउन समेत बाटो प्रष्ट भएको छ । पार्टीको केन्द्रीय विभाग गठन गर्न विधानले नरोके पनि प्रदेश समिति, प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय समिति, पालिका समिति तथा वडा कार्यसमिति गठन गर्न भने विधानले रोकेको थियो । तर, सभापति देउवाकै असफलताले ति बिभाग, निकायलगायतका संगठनहरु पूर्णता पाउन नसकेको हो ।
हाल कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । यस्तै, तरुण दलको केन्द्रीय कार्यसमिति समेत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्षकै भरमा चल्दै आएको छ । तरुण दलको महाधिवेशन २०७३ कात्तिकमा सम्पन्न भएको थियो ।
