मजदुर आन्दोलनको कारण देखाएर भाग्ने तयारीमा हायात होटलका सञ्चालक सर्राफ
काठमाडौं, २ जेठ : सरकारी सेयर गायब बनाएको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानविनमा रहेका हायात होटलका निजी क्षेत्रतर्फका सञ्चालक राधेश्याम सर्राफले होटल बन्द गरेर नेपाल छोड्ने तयारी गरेका छन् ।
हायात होटलका कर्मचारीहरु सेवा–सुविधा कटौतीको विरोधमा केही दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । तर, कर्मचारीहरुको माग सम्वोधन गर्नुको साटो व्यवस्थापनले होटल नै बन्द भएको भन्दै नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई पत्राचार गरेको छ ।
आधिकारिक ट्रेड युनियन अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर संघले सुरु गरेको आन्दोलनका कारण हायात रिजेन्सी ठप्प छ । विगतमा भएका सम्झौताअनुसार होटल व्यवस्थापन पक्षले कर्मचारी र मजदुरलाई श्रम ऐनअनुसार बिदा तथा अन्य सेवासुविधा नदिएपछि यहाँ आन्दोलन भएको हो । उनीहरुको माग सामान्य भएपनि सम्बोधनको साटो सञ्चालक सर्राफ होटल बन्द गर्ने तयारीमा लागेका छन् ।
कर्मचारीहरुको माग सम्वोधन गर्नुको साटो व्यवस्थापनले होटल नै बन्द भएको भन्दै नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई पत्राचार गरेको छ । हायात होटल व्यवस्थापनले अधिकांश पर्यटकलाई दरबारमार्गमा रहेको होटल याक एन्ड यतिमा सारेको छ ।
तारागाउँ रिजेन्सीका कम्पनी सचिव रमणकुमार कर्णले सोमबार नेप्सेलाई पत्राचार गर्दै होटल्स बन्द भएको जानकारी गराएका छन् । गत जेठ ३० गतेदेखि ‘गैरकानुनी’ हड्ताल र नाराजुलुसका कारण होटलका सम्पूर्ण सेवा र व्यवस्थापनको प्रशासनिक काम–कारवाही प्रभावित भएर होटल बन्द गर्नुपरेको उनको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को ३९१० विपरित कर्मचारीहरुले आन्दोलन गरेको कम्पनी सचिव कर्णले उल्लेख गरेका छन् । हायात रिजेन्सीसँग आवद्ध अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेष्टुराँ मजदुर संघले विभिन्न मागहरु राखी अन्य कर्मचारीहरुलाई पनि जर्बजस्ती साथमा लिएको उनको दावी छ ।
के छ माग ?
कर्मचारी र मजदुरले सन् २००६ देखि २०१८ सम्मका सम्झौताहरु अक्षरशः पालना हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले होटल व्यवस्थापनले श्रम ऐन २०७४ अनुसार श्रम नियमावलीमा संक्षिप्त बिदा नदिएको, व्यवस्थापनको उच्च तहमा भारतीय कर्मचारी भर्ना गरेको र तिनले नेपाली कर्मचारीमािथ विभेद तथा दबाब दिएको गुनासो गरेका छन् ।
विनाजानकारी कर्मचारीको हाजिर मेसिन झिकी हाजिर हुनबाट वञ्चित गरेको, कर्मचारीलाई खाना र खानेपानी नदिएकोजस्ता गुनासा पनि कर्मचारीहरुले गरेका छन् । बिरामी हुँदा पाउने एक वर्षको रकम, बिदा र ५ लाखसम्मको औषधोपचार बिमा रकम पनि नदिएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।
वहाना आन्दोलन तयारी भाग्ने ?
बौद्धको टुसाल चोकमा तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा ३०४ रोपनी जग्गा र घर थियो । यो समिति सरकार मातहत रहेको छ । ठूलो भूभागमा फैलिएको उक्त जग्गा खाली रहेपछि सरकारले सार्वजनिक(निजी साझेदारी ९पीपीपी० मोडलमा उपयोगमा ल्याउने निर्णय गर्यो ।
जस अनुसार प्रतिस्पर्धाबाट होटल व्यवसायी राधेश्याम सर्राफ र अर्का व्यवसायी सुरेशलाल श्रेष्ठले उक्त जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय ‘चेन’ हायात होटेल खोल्ने अनुमति पाए ।
पर्यटन मन्त्रालय मार्फत तत्कालीन शाही सरकारको निर्णयमा तारागाउँ विकास समितिमा रहेको ३०४ रोपनी जग्गा मध्ये १५० रोपनी जग्गा प्रति रोपनी रु १० लाखका दरले सेयर कायम गरी तारागाउँ रिजेन्सी होटेलमा सेयर लगानी गर्न दिने निर्णय भयो ।
०४९ साल असोज २२ गते स्थापना हुँदा तारागाउँ विकास समिति, आइसीटीसी ग्रुप र राधेश्याम सर्राफवीच हायात होटलमा सरकारको ३९.७७ सेयर स्वामित्व र निजीको ६०.२३ प्रतिशत रहने सम्झौता भएको थियो ।
अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको सांसद अग्नीप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वको उपसमितिले जालझेलपूर्ण ढंगले हायात होटलको नाममा गरेको १ सय ५० रोपनी जग्गालाई फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिइसकेको छ ।
सापकोटा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय उपसमितिले गत २४ चैत २९७५ मा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदलाई अनुमोदन गर्दै जग्गा फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएको हो । तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड (हायात) सँग तारागाउँ विकास समितिले २६ वर्ष अगाडि गरेको सम्झौताविपरीत होटल निर्माण लागत दोब्बर देखाइएको थियो । राधेश्याम सर्राफ र दिनेशलाल श्रेष्ठ समूहले सरकारी अनुमतिबिनै निर्माण लागत बढाएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को ५ मंसिर २०४९ को बैठकको निर्णयबाट तारागाउँ विकास समिति र राधेश्याम सर्राफ तथा श्रेष्ठ समूहलाई संयुक्त लगानीको स्वीकृति दिएको थियो ।
सरकारी स्वामित्वको यो समितिको तीन सय चार रोपनी जग्गामध्ये सेयर लगानीका रूपमा एक सय ५० र भाडामा एक सय ४८ रोपनी जग्गाको सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा भाडामा दिएको जग्गाको १० वर्षसम्म भाडा नबढाउने गरी प्रतिरोपनी वार्षिक १० हजारका दरले दिइएको थियो। सम्झौतामा होटल निर्माण लागत एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ हुने उल्लेख थियो ।
स्थापनाकालमा भएको संयुक्त लगानी सम्झौता अनुसार १५० रोपनी जग्गाको मुल्यलाई समितिको शेयर पूँजी मानिएको थियो । त्यो शेयर पूँजी १७ करोड थियो । उक्त होटलमा सर्राफ र श्रेष्ठ परिवारको सेयर पूँजी भने रू २५ करोड ७५ लाख कायम भएको थियो ।
समिति अर्थात् सरकारको नाममा रहेको सेयर यथावत् तर अन्य शेयरधनीको शेयर बढ्दै गएपछि समितिको शेयर स्वामित्व हाल ९ दशमलव शून्य १ मा सीमित भएको छ ।
समिति र सर्राफ तथा श्रेष्ठसमूहसँगको संयुक्त लगानी सम्झौतापछि भने यसको लागत दुवैै पक्षको आपसी सहमतिमा एक अर्ब ५० करोड बनाइयो। तर, पछि तारागाउँको सहमतिविपरीत २०५१ सालमा सर्राफ तथा श्रेष्ठ समूहले होटल लागत बढाएर तीन अर्ब चार करोड रुपैयाँ बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
होटल निर्माणको नाममा बढाइएको यो लागतबारे सरकारलाई जानकारी नदिनु र सरकारी सेयर सम्झौताबापतभन्दा कम हुनु नै छानबिन समितिले शंकास्पद भनेको छ ।
