कांग्रेस अडानले विधेयक अनिर्णीत


७ असार २०७६, शनिबार
samsad 4

काठमाडौं, ७ असार । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले शुक्रबार पारित गर्ने तयारी गरेको सूचना प्रविधिसम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रतिपक्ष कांग्रेसको विरोधका कारण रोकिएको छ ।

समितिमा रहेका कांग्रेस सांसदले विधेयकका कतिपय प्रावधानमा फरक मत राख्ने अडान लिएपछि समिति बैठक अनिर्णीत हुन पुगेको हो ।

कांग्रेसले विधेयकका प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने भन्दै सच्याउन माग गर्दै आएको छ । सांसद रामबहादुर विष्टले विधेयकमा रहेको जेल र चर्को जरिवानाले त्रासको वातावरण बनेको उल्लेख गरे । ‘हतारमा गर्दा विवादमा परिएका उदाहरण छन् ।

फेरि सूचना–प्रविधि विधेयकमा समाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कोहीबाट गल्ती हुनासाथ जरिवानादेखि जेलसम्मका विषय समेटिएका छन्,’ उनले भने, ‘सरोकारवाला र उपभोक्तासँग थप छलफल गरेर सहमति खोजौं भन्ने हो ।’ सांसदहरू मीनाक्षी झा र रंगमती शाहीले विधेयकका प्रावधानले सामाजिक सञ्जाल चलाउने सर्वसाधारणबाट भूलवश त्रुटि हुँदा पनि जेल बस्नुपर्ने भएकाले थप छलफलको आवश्यकता औंल्याए ।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने काम गरे ५ वर्ष जेल र १५ लाख जरिवानासम्मको प्रावधान छ ।

सांसद शाहीले त्यस्ता प्रावधानले छोराछोरीले मोबाइल चलाउँदा कहीं–कतै थिचिदिएकै भरमा बाबुआमा जेल पर्ने अवस्था सिर्जना हुने उल्लेख गरिन् । मिडिया काउन्सिल विधेयकविरुद्ध आन्दोलित पत्रकार महासंघले सूचना प्रविधि विधेयकका कतिपय दफा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मान्यता विपरीत रहेको भन्दै आएको छ ।

नेकपाका सांसद भने प्रतिवेदनलाई समितिबाट पारित गर्ने पक्षमा थिए । उनीहरूले उपसमितिमा पर्याप्त छलफल भएर प्रतिवेदन तयार भएकाले त्यसलाई थप लम्ब्याउन नहुने तर्क गरेका थिए । नेकपा सांसद केदार सिग्देलले विधेयक पारित गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए ।

समितिमा उपस्थित सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सूचना–प्रविधि विधेयक ‘मेनस्ट्रिम मिडिया’सँग सम्बन्धित नरहेको भन्दै सूचना प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न ल्याइएको दाबी गरे । उनले समाजलाई स्वतन्त्रसँगै मर्यादित बनाउन विधेयक आएको भन्दै यसले नागरिक अधिकारलाई कमजोर नबनाउने उल्लेख गरे ।

समिति सभापति कल्याणी खडकाले सकभर सहमतिमै प्रतिवेदन तयार पारेर प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने मनसायले अर्को बैठक बस्ने बताइन् । ‘उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछिको पहिलो बैठक बसेका हौं, केही कुरा आएका छन् । अझै छलफल पुगेन भन्ने हो,’ उनले भनिन् । कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७