नेकपा प्रतिवेदन : देखियो नयाँ मतभेद

धेरै सच्याउने पक्षमा ओली, धेरै नसच्याऊ भन्नेमा प्रचण्ड


८ असार २०७६, आईतवार
ncp 1

काठमाडौं, ८ असार । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्षबीच राजनीतिक प्रतिवेदन सच्याउने कि नसच्याउने भन्नेबारेमा नयाँ मतभेद शुरु भएको छ ।

पार्टी एकताका क्रममा एकीकृत दलको राजनीतिक र वैचारिक दृष्टिकोण समेटिएको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । प्रकाशनको निम्ति प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी दुवै अध्यक्षलाई दिइएको थियो ।

शनिबारको सचिवालय बैठकमा उक्त प्रतिवेदन ‘धेरै सच्याउनु पर्ने प्रस्ताव’ अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राखेको नेकपाका नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिएका छन् ।

उनले भने, ‘दुई अध्यक्षबीच छलफल भयो, अलि धेरै सच्याउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री देखिनु भयो । अहिले त्यसलाई धेरै सच्याउन नथालौं, प्रकाशित गरौं भन्ने पक्षमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड । प्रचण्डले जेसुकै गर्नुपर्ने भए पनि चाँडो सक्नुहोस् भन्नुभयो ।’

के हो सच्याउने विषय ?
तात्कालीन नेकपा एमालेले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) र तात्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले ‘एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद’ अँगालेका थिए । दुवैको साटो मध्यमार्गको रूपमा ‘जनताको जनवाद’ राजनीतिक प्रतिवेदनमा राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदनमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ थप्ने प्रस्ताव प्रचण्ड समक्ष राखेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर झलनाथ खनालले बैठकमा प्रधानमन्त्रीले त्यसरी खुलेर केही नराखेको बताएका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘बैठकमा त्यो भन्नु भएन, उहाँहरूको बीचमा भएको छलफलमा त्यो कुरा भएको भए बेग्लै कुरा हो ।’ प्रधानमन्त्रीले ‘धेरै’ सच्याउने भने पनि विषय नखुलाएको उनको भनाइ छ ।
आफूले प्रतिवेदनमा के–कुरा सच्याउनु पर्छ भन्ने विषयलाई उति चासो नदिएको खनाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले त्यो गन्जागोलमा जानुपर्ने जरूरतै छैन नि । त्यो कुरा लेखिसकियो । त्यसमा धेरै तलमाथि गर्ने जरुरत छैन ।’

‘जवज मुल्तबीमा गइसक्यो’
नेता खनालका टिप्पणीले उनी जबज राख्नु पर्ने पक्षमा नदेखिएको बुझ्न सकिन्छ । उनी थप्छन्, ‘जनताको बहुदलीय जनवाद त मुल्तबीमा गइसक्यो नि । हामीले छलफल गर्छौं भनिराखेका छौं । अहिले हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त त माक्र्सवाद–लेनिनवाद नै हो, जनताको बहुदलीय जनवाद होइन ।’

यता उपप्रधानमन्त्री एवम् सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल भने जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमै बोल्दै आइरहेका छन् । उनी ‘जबजको सबै मान्यता र विशेषता स्वीकार गरिसकेपछि त्यो भन्न अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने’ कुनै कारण नहुने बताउँछन् । तर पूर्व माओवादी नेताहरू त्यो सहमति विपरीत हुने बताउँछन् । ईश्वर पोखरेलले दिएका अभिव्यक्ति अध्यक्ष ओलीकै योजनाअनुरूप आएको उनीहरूको बुझाइ पाइन्छ ।

मदन भण्डारी फाउन्डेशनको आयोजनामा जबजको पक्षमा देशव्यापी अभियान चलाउने प्रयास गरेको पनि एक पूर्व माओवादी नेताको बुझाइ छ । उनले त्यसकै उत्कर्षको रूपमा ओलीले जबज राख्न खोजेको तर त्यो प्रयास सार्थक नहुने पनि बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७